अमेरिकाले प्रहरीलाई दिएको २ अर्ब रुपैयाँ खोइ ?

काठमाडौँ, १० साउन । तथ्याङ्क सङ्कलनको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिँदा अझ वैज्ञानिक र दुरुस्त हुनेछ । सरकारसँग दुरुस्त तथ्याङ्क नभएको बरु कर्पोरेटहरूसँग भएको बताइन्छ । सङ्घले सङ्कलित तथ्याङ्क विश्लेषण गरी योजना बनाउने, प्रयोग गर्ने र स्थानीय तहलाई सुसूचित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । तथ्याङ्क चुहाउने सरकारी अधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नु जरुरी छ । तथ्याङ्क ऐन, २०१५ बनेको ५५ वर्ष भयो । त्यसयताका सरकारहरूले तथ्याङ्क दुरुस्त राख्न सकेनन् ।
ग्यास, तेल आयात प्रतिस्थापन गरी जनविद्युत् उत्पादन गर्ने, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने काम नहुनु दुरुस्त तथ्याङ्कको अभाव नै हो । तथ्याङ्क चुहाइनुको परिणाम हो । किनभने, तथ्याङ्क नै नभएपछि मल कति चाहिन्छ, कारखाना कहिले खोल्ने सरकारलाई थाहा भएन ।
प्रदेश मन्त्रीले काम नपाएको हुँदा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । तथ्याङ्क दुरुस्त नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काम नभएको हो । ३२ वर्षयताका प्रमहरूलाई दुरुस्त तथ्याङ्क नराखिएको संसद्ले स्पष्टीकरण लिनु जरुरी छ ।
बजेट खर्चबारे पनि तथ्याङ्क दुरुस्त छैन । एउटा समाचार छ– ‘नेपाल प्रहरीलाई १२ वर्षयता अमेरिकी दूतावासबाट २ अर्ब रुपियाँ सहयोग दिइएको तर त्यो रकम कहाँ खर्च भयो सरकारलाई थाहा भएन । सरकारको कुनै पनि निकायले विदेशीसँग सहयोग लिनु पहिले सङ्घीय संसदको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी भयो । अमेरिकी दूतावासबाट नेपाल प्रहरीलाई सोझै भएको सहयोगलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले थाहा नभएको बतायो ।
सङ्घीय संसद्को बैठक हुने यो भवन सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ तर यहाँ पनि तथ्याङ्क दुरुस्त छैन । यो भवनमा जताततै पानी चुहिएको छ तर, मर्मत भइरहेको छैन । नयाँ खाजा घर (क्यान्टिन) भवनमा पनि पानी चुहिएको छ । भवनमा पुग्दो सरसफाइ छैन । कर्मचारीको दरबन्दी ९७ मात्र थियो । तर, असार मसान्तसम्म १२९ पु¥याइयो । कुन मन्त्री र सचिवको ठाडो दबाबमा दरबन्दी नभएको ठाउँमा कर्मचारी नियुक्ति भइरहेको हो ? संसद्ले यो विषयमा मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिनु आवश्यक छ । एक जना नेपाली विद्यार्थी संरा अमेरिकाबाट दिल्ली हुँदै फर्केका थिए । दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ती नेपालीको ड्रोन खोसियो र विमानस्थलका कर्मचारीले तीस हजार नेपाली रुपियाँ ‘घुस’ दिइए पठाउने बताए । यो घटनाबारे युट्यिुवमा राखिएको छ । यसबारे परराष्ट्र मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिनु आवश्यक छ । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध यति कति कमजोर किन भयो ? छिमेकी देशले तेस्रो देशबाट आएका नेपाली यात्रुलाई यति धेरै दुःख दिए ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले साउन १० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तथ्याङ्क विधेयक, २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार — सं.)
xxxx
ख्वप विश्वविद्यालय रोक्ने राणा शासन हो र ?
योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयले अध्ययन र अनुसन्धानलाई जोड दिनु जरुरी छ । आयुर्वेद उपचारलाई विज्ञानसँग जोड्नुपर्छ । नेपालमा योग, ध्यान, आयुर्वेदको नाममा आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानबाट प्रमाणित नभएको भारतको एक कर्पोरेट रामदेवको पछि लाग्नेहरू पनि छन् । सरकारले यसको अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले यसलाई रोक्नु जरुरी छ ।
समाजलाई सुसंस्कृत बनाउन सरकारले मावि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु जरुरी छ । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम नयाँ र राम्रो हुनुपर्छ । यसो नभए सरकारले नेपाली जनतालाई ‘नर्क’ मा पु¥याएको आरोप लाग्ने छ, सरकार यसमा सचेत हुनु पर्छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई राजनीति भनेको देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने मूल नीति हो भनेर शिक्षा दिनुपर्छ । सरकारले प्रतिबन्ध गरेको रामदेवको ओखती नेपालमा अझै बिक्री भइरहेको छ ।
सरकारले देशभित्र रोजगारी दिने आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउने, नेपालमा पढ्ने ठाउँ नपाउँदा वर्षको पचासौँ अर्ब बोकेर विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई नेपालभित्रै पढाउने विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । औषधि उपचारको लागि पनि अबौँ रुपियाँ बोकेर धेरै नेपालीहरू विदेश गइरहेका छन् । उनीहरूले नेपालभित्रै उपचार गर्न पाउने गरी आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नु जरुरी छ । विश्वविद्यालय सरकारमा गएका शासक दलहरूको भागबन्डा गर्ने थलो होइन । नेपाल ल क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्नाको बेला सधैँ विवाद हुन्छ । विद्यार्थीहरूलाई कि निजी कलेजमा कि विदेशमा ल विषय पढ्न जान बाध्य पारिन्छ ।
विश्वविद्यालयको सुरुआत सहरबाट भएको हो । विगत २५ वर्षदेखि ८ ओटा कलेज सञ्चालन गर्दै आएको भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गर्न २०७३ सालमै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो । २०७३ मंसिर १६ गते माननीयहरूलाई वितरणसमेत भइसकेको यो विधेयक संसद्बाट पारित गर्न विलम्ब भयो । सभामुखमार्फत शिक्षा मन्त्रीलाई ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा पेश गरी पारित गर्न आग्रह गर्दछु ।
राणा शासनले १०४ वर्ष नेपालीलाई अन्धकारमा राख्यो । बहुदल पुनःस्थापनाको ३२ वर्षयता ख्वप विश्वविद्यालय रोकेर राणाको अनुहारमा नदेखाउन सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले साउन १० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ को छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार — सं.)