देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवार सरकार !

कुनै पनि देश विकासको लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरूको दूरदृष्टि र देशप्रति जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ । हरेक दलका नेताहरूको हृदय विशाल हुनुपर्छ । उनीहरूको तन, मन र ध्यान जहिल्यै देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । सत्तासीन दलका नेताहरू देश र जनताप्रति समर्पित भएनन्, दूरगामी असरको ध्यान नदिई अहिलेको फाइदामात्र हेरेमा देश कसको पञ्जामा पर्छ भन्ने कुरा भन्न गा¥हो हुन्छ । सत्तासीन र ठूला दलका नेताहरू सेवामुखीको सट्टा कमाउमुखी चरित्रका भए । उनीहरू जनताप्रति गैरजिम्मेवार भए । देश र जनताको सेवाभन्दा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे । पैसाको निम्ति राजनीति गरेकोले सत्तासीन र ठूला दलका नेताहरू वरिपरि ठेकेदार, ठग, गुण्डा, भ्रष्ट आचरणका व्यक्तिहरू झुमिए । सत्तासीन नेताहरूले जतिसुकै सुशासनको कुरा फुके पनि त्यो कागज या मुखमा मात्र सीमित भएकोमा के आश्चर्य !
सरकारले बेलाबखत गर्ने असमान सन्धि सम्झौता र अरू विवेकहीन निर्णयले सरकार चुक्दै गयो । अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा देशको छवि धमिलिँदै गयो । सरकारको बेवास्ता या गैरजिम्मेवारीले गर्दा मुलुकमा दीर्घकालीन असर पर्छ । नेपाल सरकारले पालना गर्दै आएको असंलग्न नीतिविपरीत युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर हचुवा निर्णय ग¥यो । सरकारको यो निर्णयले संसारभरि गलत सन्देश गयो । यसमा सरकार चुक्यो । सरकार चुक्नुको कारण अमेरिकी प्रशासनको दबाब हो । यसरी सत्तासीन दलका नेताहरू विदेशी शक्ति राष्ट्रको दबाबमा परे, अन्धभक्त भए । विदेशी शक्ति राष्ट्रकै दबाबमा परेर देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने खालका सम्झौता गर्न पनि सत्तासीन नेताहरू अघि सरे । यो देशको लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।
सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपथ्र्याे, रक्षा गर्न जनतालाई सचेत पार्नुपथ्र्याे । देश रक्षा गर्ने सरकार आफै जिम्मेवारहीन बन्छ, बनिरहेको छ । देश र जनताप्रति सरकार जिम्मेवारहीन भएकै कारण कोसी, गण्डक र महाकाली सन्धि सम्झौता भएको हो । नेपाली भूमि साँगुरिँदै गएको हो । छिमेकी देश भारतले मित्र भन्दै विकासको लोभ देखाउँदै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको हो, नेपाल–भारत सीमामा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत बाँध तथा तटबन्ध बनाई नेपाली भूमि डुवानमा पारेको हो । तर पनि नेपाल सरकार मौन ¤ भारतले नेपाली भूमि मिचेको मिच्दै छ । नेपाल सरकारले बोल्ने आँट गरेको छैन । के यो विदशीको अगाडि झुक्नु होइन ? के यो दासत्व स्वीकार्नु होइन ? यसरी एकपछि अर्काे चुक्दै गयो भने देश के सुरक्षित हुन्छ ? देशलाई कहिलेसम्म कठपुतली बनाइराख्ने ?