माओवादी बैठक र उसको सक्कली अनुहार

“बालुवाटार सामन्तवादको नयाँ किल्ला बन्यो । राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र आएपछि नारायणहिटी राजदरबारको ठाउँमा बालुवाटार सामन्तवादको नयाँ किल्लाको रूपमा परिणत भएको छ ।’ ‘हामीले राजतन्त्रको बेला राजकुमार÷राजकुमारीको विरोध गरेका थियौँ, अहिले फेरि फेरि पार्टीमा राजकुमार÷राजकुमारीको जन्म भयो ।” – लक्ष्मण पन्त
“२०६३ साल यता लाभको पदधारण गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ ।” – कृष्ण के.सी.
“कार्यकर्तालाई प्रवेश गर्न नदिने बिचौलियालाई स्वागत गर्न ढोकासम्म पुग्ने सत्तामा भएका व्यक्तिबाट भएको छ ।” – रवीन्द्र श्रेष्ठ
“यही गति हो भने हजार वर्षसम्म समाजवाद आउँदैन ।”– ओम शर्मा (१८ साउन, कान्तिपुर)
उपर्युक्त भनाइहरू नेका र राप्रपाजस्ता घोषित सामन्त र पुँजीवादी पार्टीका नेताहरूका होइनन्† आफूलाई खाँती कम्युनिस्ट पार्टी दाबी गर्ने १० वर्षसम्म समाजवाद स्थापना गर्ने भनी सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने माओवादी नेताहरूका हुन् । लक्ष्मण पन्त, कृष्ण केसी, रवीन्द्र श्रेष्ठ र ओम शर्मा माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरू हुन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा व्यक्त यी भनाइहरूबाट माओवादी पार्टी के हो ? हलेदो भनेपछि कोट्याइरहन नपर्ला ।
नेमकिपाले माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेकै बेला माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नभएको, नेपालमाथि प्रत्यक्ष उपनिवेश गर्न भारतले तयार गरेको र उसको निर्देशनमा चल्ने पार्टी ‘ट्रोजन हर्स’ बताएको थियो । नेपालका कथित बुद्धिजीवीहरूले त्यतिबेला विश्वास गरेका थिएनन् । तिनीहरू माओवादीकै कारण देशमा राजतन्त्र समाप्त भई गणतन्त्र स्थापना सम्भव भएको भन्दै नेमकिपाविरुद्ध लागे । सतही अध्ययन गरेर धारणा बनाउने ‘बुद्धिजीवीहरू’ त्यतिबेला माओवादीविरुद्ध एक शब्द पनि सुन्न चाहँदैनथे ।
सत्य आखिर सत्य नै हुन्छ । त्यो ढिलो या चाँडो प्रस्ट हुन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा ‘आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्री बनाएको’ प्रस्ट पारेपछि भने माओवादीलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी देख्ने कथित बुद्धिजीवीहरूको मुखमा बुझो लागेको छ ।
माओवादी पार्टी सिद्धान्त र विचारअनुसार चलेन । उसले जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यही गर्दै अगाडि बढ्दै छ । सिद्धान्त र विचारलाई त्यागेर माओवादीले आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत फाइदाको निम्ति मात्रै काम ग¥यो । हरेक पाइलामा फाइदा हेर्नेहरू अवसरवादी हुन् । अवसरवादीहरूको कुनै निश्चित सिद्धान्त र विचार हुँदैन । जे गरेर पनि फाइदा लिनु नै उसको उद्देश्य हुन्छ । माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँको एक अवसरवादी पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा कलङ्क साबित हुँदै छ ।
पञ्चायती व्यवस्था र नेकाको विरोध नातावाद, कृपावाद र पक्षपात भएकैले भएको हो । माओवादी पटकपटक गरी ४ पटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो । उसले कहिले पनि देश र जनताको हितको निम्ति काम गरेन । उसले जहिले पनि सरकार प्राप्तिको निम्ति मरिहत्ते गर्ने र सरकारमा गएर व्यक्तिगत फाइदा लिने मात्र काम ग¥यो । व्यापक जनताको हितमा सिन्को भाँचेन । त्यसैले ऊप्रति जनविश्वास घट्दै गएको हो ।
माओवादी अस्तित्वको सङ्कट ?
सरकारमा गएको बेला महँगी नियन्त्रण, रासायनिक मल कारखाना स्थापना, उद्योगधन्धाहरू राष्ट्रियकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, स्वदेशमै रोजगारजस्ता जनताका आधारभूत विषयहरूबारे राम्रो बन्दोबस्त गरेको भए निर्वाचनमा जनताले इमानदारीपूर्वक माओवादीलाई नै भोट दिन्थे र उनकै बहुमतको सरकार बनाउन मद्दत गर्थे तर निर्वाचनमा अन्य पुँजीवादी पार्टीहरूलाई नै उछिनेर माओवादीले करोडौँ खर्च गरेर चुनाव जिते । निर्वाचन जिते पनि जनताको विश्वास घट्यो । अन्य पार्टीहरूसँग संयुक्त मोर्चा बनाएर चुनाव लड्यो, सरकारमा जानको लागि सँगै हिँडेका पार्टीहरूलाई धोका दियो । यसले माओवादीप्रति न जनताको, न कार्यकर्ताको न अन्य पार्टीहरूको विश्वास बाँकी रह्यो । अहिले नेका र एमालेको विश्वासले पाएको मतलाई नै आफ्नो पार्टीको मत ठानेर रमाइरहेका छन् । वास्तवमा माओवादी अहिले अस्तित्व रक्षाको लडाइँमा छ । अबको निर्वाचनमा नेका, एमालेजस्ता ठूला पार्टीहरूसँग मिलेर चुनाव नलड्ने हो भने उसले अस्तित्व बचाउन पनि मुस्किल पर्ने निश्चित छ ।
केन्द्रीय समितिमा राजकुमार÷राजकुमारीको कुरा उठ्यो, नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन र बिचौलियाहरूलाई स्वागत गरेको कुरा पनि उठ्यो । त्यो उठ्नु स्वाभाविक पनि थियो । किनभने, त्यहाँ कार्यरत सबै कार्यकर्ताहरूले अवसर पाएका थिएनन् र पाउन पनि सम्भव छैन । खान पाउने र नपाउने, अवसर पाउने र नपाउनेबिच स्वार्थमा विवाद हुनु त सामान्य कुरा हो । त्यसैले त ‘छिट्टै समाजवाद स्थापना गर्छौं’ भनेर सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न हिँडेकाहरू नै ‘अब हजार वर्षसम्म समाजवाद आउँदैन’ भन्न पुगेका होलान् ।
माओवादीले नेता कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिन गर्न यसअघि अमिक शेरचनको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसले के प्रतिवेदन बुझायो ? अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । तत्कालीन मन्त्री एवम् केन्द्रीय सदस्य गोपाल किराँतीका अनुसार सशस्त्र सङ्घर्षको बेला बैङ्क लुटेका सम्पत्तिमध्ये शक्ति बस्नेतले बर्दियामा २१ केजी सुन बेपत्ता पारेको र देवेन्द्र पौडेलले ५ केजी बेपत्ता पारेका थिए ।
के समाजवाद स्थापना कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छा र चाहनामा हुने हो र ? त्यसको निम्ति परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व, सचेत जनता हुनुका साथै पुरानो सरकारले पहिलेकै अवस्थामा शासन गर्न नसक्ने र जनता पुरानो सरकारबाट शासित हुन नचाहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल भएमा क्रान्ति हुन्छ । यो नै क्रान्तिको बारे लेनिनको शिक्षा हो । माओवादी नेतृत्वको गलत बाटो देखेर केन्द्रीय सदस्यहरू निराशा व्यक्त गर्दै छन् ।
देशको समसामयिक राजनीतिमा चासो राख्नेहरू सरकार सञ्चालक दलहरूको बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिबारे छलफल गर्ने, अर्को केही निश्चित अवधिभित्र देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउने आशाका साथ हेरिरहेका थिए । माओवादी बैठकमा एमसीसी, एसपीपी र नागरिकता विधेयकजस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता र विधेयकबारे चर्को बहस गरिनेछ र नेतृत्वलाई त्यही विषयमा ¥याख¥याख्ती पारेर विस्थापनको लागि युवा नेतृत्वले हाँक दिने सोचेका थिए । तर, ती विषयमा अहिलेसम्म कसैले चुँ सम्म बोलेको सुन्नमा आएको छैन । बरु जनार्दन शर्माले हरेक पाइलामा प्रचण्डलाई साथ दिँदै आए पनि आफूप्रति प्रचण्डको विश्वास नभएको भन्दै नेतृत्वको लागि भिख माग्दै गरेको टेप सार्वजनिक भयो । त्यस्ता युवा नेतृत्वबाट जनताले के आशा गर्ने ?
१ क्विन्टल सुनकाण्डमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको नाम जोडिएको छ । पछिल्लो चरणमा वर्षमान पुन र उनकी श्रीमती ओनसरी घर्तीको नाम पनि जोडिन पुगेको छ । ती नेताहरूसँग निकै नजिक बसेर काम गर्ने दावा छिरिङ अहिले सुनकाण्डमा हिरासतमा छ । अरू काण्डहरू जस्तै यो पनि फासफुस गर्ने त होइन भनी जनताले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न जोसुकै होस् त्यसलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निष्कर्षमा नपुगेसम्म सरकारमा पुग्ने दलहरूप्रति जनविश्वास बढ्नेछैन । भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोज्नेहरू पनि त्यसको मतियार साबित हुनेछन् ।
हरेक खालका ठूल्ठूला काण्डहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको नाम जोडिएकै हुन्छ । निर्देशन पालना गर्ने कर्मचारीहरू जति जेलमा अनि निर्देशन दिने राजनैतिक नेतृत्व भने ‘नीतिगत निर्णय’ भनी शासनमै रही रहने यो कुन कानुनी तरिका हो ? अहिले प्रश्न उठ्दै छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि कोही नीतिगत निर्णयबाट बच्ने र कोही जेलमा जाने भन्ने पनि हुन्छ र ? भ्रष्टाचार आखिर भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार नीतिगत भनी कोही बच्न सक्दैन । नेतृत्व बच्ने र कर्मचारी फस्ने क्रम बढेसँगै सरकारका ठूल्ठूला योजनाहरूमा अहिले काम हुन छोडेको छ । कर्मचारीहरू आफू फसिएला भन्ने डरले विभिन्न बहानामा निर्णय प्रक्रियाबाट पन्छिने र योजनालाई अलपत्र पार्ने गर्दै छन् । अहिले राष्ट्रियरूपमा पुँजीगत खर्च कम हुनुमा निर्माण व्यवसायीहरू मात्रै होइनन्, समयमा निर्णय नदिने सरकार पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
माओवादी केन्द्रीय समिति सदस्य हजार पुग्ने !
माओवादी केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या पूर्ण ४०९ र वैकल्पिक १९९ गरी ६०८ पु¥याइएको छ । पोलिटब्युरो सदस्य १२५ छन् । उनीहरू ७ लाख ५० हजार पार्टी सदस्य भएको दाबी गर्छन् ।
संसारको सबभन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी हो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा हाल ९ करोड पार्टी सदस्यहरू रहेको बताइन्छ । त्यस पार्टीमा २०५ जना पार्टी केन्द्रीय सदस्य र १७१ जना वैकल्पिक सदस्य गरी ३७३ जना छन् । त्यहाँ पोलिटब्युरो सदस्य सङ्ख्या २४ जना मात्रै छन् । केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका युआन चियाच्युन ती नै २४ जनामध्येका एक हुनुहुन्छ ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्माले एकपटक भनेका थिए, “माओवादी पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला समितिको बैठक बस्न राष्ट्रिय सभा गृह पनि सानो हुन्छ ।” उनले त्यतिबेला काठमाडौँ जिल्ला समितिमा १२/१३ सय सदस्य रहेको बताएका थिए । टीका लगाउँदै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सदस्य बनाउँदै हिँड्नुको परिणाम माओवादीमा देखिँदै छ ।
सङ्ख्या महत्वपूर्ण होइन, महत्वपूर्ण विषय पार्टीको सिद्धान्त र विचार हो भन्ने कुरा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट पनि सिक्न सकिन्छ । चीन १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हो । ती सबै जनतालाई रोजगारी दिएर विश्वभर आफ्नो उत्पादन फैलाउन सफल भएको छ । संसारको दोस्रो अर्थतन्त्रको रूपमा विकास भएको चीन सन् २०३५ भित्र हरेक क्षेत्रमा पहिलो हुने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दै छ । १० वर्षभित्र नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने बताउने माओवादीले अरू नसिके पनि चीनबाट आत्मनिर्भरताको पाठ सिक्नुपर्ने होइन ?