नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरू सजातगी हुनुपर्छ

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर चिकित्सक बनेका आठ जना व्यक्तिलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेलगत्तै संसद् र राजनीतिक वृत्तमा तहल्का मच्चिएको छ । मोरङ ३ बाट निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिलकुमार शर्मा पक्राउ परेपछि अझ बढी चर्चामा आएको हो । तर, उनी अदालतको आदेशपछि शुक्रबार रिहा भएका छन् । सीाआबीले सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, इन्जिनियरहरूको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आशङ्कामा छानबिन गर्ने भएको छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर कुनै व्यक्तिले उच्च शिक्षा हासिल गरेर देशको कुनै न कुनै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा जागिर खाइरहेको छ भने त्यो सही होइन । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर उच्च शिक्षा हासिल गर्नु र तद्नुसार जागिर खानु गलत हो । तिनीहरू जुनसुकै तहको भए पनि सजातगी हुनुपर्छ । तर, कारबाहीको प्रक्रियामा जानुअघि प्रमाणपत्र सही कि नक्कली हो भन्ने कुरा छानबिन गरेर निक्र्याेल गर्नुपर्छ । छानबिन नगरीकन समात्ने, थुन्ने र कारबाही गर्ने कुरा गर्नु या बदनाम गर्नु राम्रो होइन ।
नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा कारबाही गर्दा कसैमाथि दोष थोपर्ने, रिसइबि पोख्ने काम उचित होइन । आफू कारबाहीमा पर्ला भनेर या कारबाहीमा पर्ने भएपछि दल बदल्नु पनि राम्रो होइन । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने व्यक्तिले दल बदल्दैमा प्रमाणपत्र सक्कली हुने र आफ्नो इज्जत जोग्छ भन्ने कुरा होइन । नेकाका सांसद सुनिल शर्मा यदि नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा कारबाहीमा पर्यो भनेर उनले नेका छोडेमा या एमालेमै प्रवेश गरे पनि अपराध सही हुँदैन । बरु यसले एमालेको पनि बदनाम गर्छ । यस्तै नक्कली प्रमाणपत्रको खोजी पहिले पनि भएको थियो । उक्त खोजीमा नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर उच्च शिक्षा हासिल गरी सरकारी जागिर खाएका धेरै व्यक्तिहरूको नामावली सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । कति कारबाहीमा परेका थिए । नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर कसैले पदको दुरूपयोग गरिरहेका छन् भने तिनीहरू कारबाहीमाा पर्नुपर्छ । दोषीमाथि कारबाही ग¥यो भनेर कसैले जतिसुकै सरापे पनि, विरोध गरे पनि त्यसले केही नाप्दैन । दोषीमाथि कारबाही गर्दा कसैले ढाक्न खोज्छ भने त्यो अर्काे गल्ती हुनेछ ।
आरोप लाग्नेबित्तिकै हचुवाको भरमा पक्राउ गर्नु पनि ठीक होइन । छानबिन नै नगरी कसैमाथि दोषी ठान्नु पनि ठीक होइन । छानबिन नगरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित होइन । त्यसो त केही महिनाअघि कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा क्षेत्रमा नक्कली डाक्टर बनेर क्लिनिक चलाइरहेका भारतीय नागरिक सहित दुई दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरू पक्राउ परेको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । केही वर्षअघि बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको मटेहियामा अवैध मेडिकल सञ्चालन गरेका भारतीय राजेशसिंह ठाकुरको गलत उपचारले दुई जनाको ज्यान गएको समाचार पनि छापिएको थियो । सीआइबीले बिहीबार काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालक एवम् सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरे पनि संसद्मा प्रतिशोधको राजनीति ग¥यो भन्ने स्वर पनि नगुञ्जिएको होइन । तर, प्रमाणपत्रको आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया थाल्दा त्यो राजनीतिक प्रतिशोध हुँदैन । प्रमाणपत्रलाई निहुँ बनाएर राजनीतिक प्रतिशोध लिनुपर्ने जरुरी हुँदैन । सत्य के हो त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ । दोषी ठहरे कारबाही हुनुपर्छ । कहीँकतै कैफियत नदेखिए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने निकायले माफी माग्नुपर्छ ।
डा. सुनिल शर्माको प्रमाणपत्र नक्कली हो भन्ने कुरा अहिले मात्र किन प्रकाश आयो ? मेडिकल व्यवसायीसमेत रहेका डा. शर्मा आइएस्सी उत्तीर्णको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भनी पक्राउ पर्नु के राजनैतिक प्रतिशोधै आधारमा हो ? यसबारे सरकार र नेकाको आधिकारिक धारणा प्रकाशमा आएको छैन । सरकारले ठोस प्रमाणको आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको भए यो सही कदम हो । यसलाई सरकारले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै अन्य विभिन्न निकायमा पनि नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा जागिर खाइरहेको छ भने छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । दोषीमाथि कारबाही गरिएन भने यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप अझ बढ्नेछ । यसले देशकै लागि ठूलो नोक्सान पु¥याउनेछ ।