राज्यकोषको अनुदानबाट दल सञ्चालन गर्ने विचार खोटपूर्ण

देशको नेतृत्व राजनीतिक दलले गर्छ । देशमा परिवर्तन पनि राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने हुन् । परिवर्तनको निम्ति राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जनताको घर आँगनमा पुग्नुपर्छ; राजनीतिक, सैद्धान्तिक तथा वैचारिकरूपमा सुसूचित पनि पार्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, उम्मेदवारहरू जनताको घर आँगनमा पुग्न, जनतालाई सुसूचित पार्न, पुस्तक प्रकाशन गर्न या प्रचारप्रसार गर्न आर्थिक स्रोतको पनि आवश्यकता पर्दछ । ठूल्ठूला र सत्तासीन दलले दल सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्था, ठेकेदार, ठूल्ठूला व्यापारी, व्यवसायी, भ्रष्टाचारी, तस्करसँग चन्दा सङ्कलन गरिरहेको पनि हो । ठूला दलले लिएको रकम पारदर्शी नगरेको या यथार्थ सार्वजनिक गरिएन भन्ने कुरा पनि गलत नहोला । तर, यी सबै कारण देखाएर राज्यकोषको आम्दानी दललाई अनुदानस्वरूप बाँड्ने काम उचित हुँदैन ।
दललाई प्राप्त मतको आधारमा राज्यकोषबाट अनुदान दिने कुरा पहिले पनि उठेको थियो । राज्यकोषबाट दिइने अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरिएको थियो । त्यो प्रावधान संसद्मा ल्याउने बित्तिकै नेमकिपाले विरोध गरेको थियो । त्यसबेला सत्तासीन र ठूला दलहरू मौन रहे या राज्यकोषबाट दलले अनुदान पाउनुपर्ने उनीहरूको अभिमत थियो । त्यसको विरोधमा जनमत बढ्यो या जनदबाब बढ्यो । त्यही कारण त्यो फिर्ता भयो या लागु भएन । अहिले बिनाप्रसङ्ग यज्ञप्रसाद भट्टराईको असोज २ गतेको गोरखापत्रमा ‘राज्यकोषबाट दललाई अनुदान’ शीर्षकको लेख छापियो । लेखमा दलको आम्दानी र खर्च अपारदर्शी र अव्यवस्थित रहेको कारण देखाई राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाटै रकम उपलब्ध गराई दलको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउने व्यवस्थाको लागि विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन एवम् परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको विचार उल्लेख गरिएको छ ।
पहिले दललाई अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने सोच वा विचार नै गलत छ । राज्यकोषबाट दललाई अनुदान दिएर के देशको अर्थतन्त्रलाई फेरि कमजोर बनाउने ? निर्वाचनमा गठबन्धन, सत्तामा गठबन्धन गरी मन्त्रीदेखि अन्य उच्चपदस्थ पद पाउन भागबन्डा गर्न नपुगेर देशको आम्दानीमाथि दलले आँखा गाड्ने ? राज्यकोषको अनुदान लिने बुझाइ ठीक होइन । देशको आयस्रोतले दल सञ्चालन गर्ने विचार खोटपूर्ण छ । ठूलो दल होस् या सानो, देशको रकम दललाई बाँड्ने काम ठीक होइन । के दललाई देशको पैसा बाँडेर दल जिम्मेवार बन्छ ? दल देश र जनताप्रति समर्पित हुन्छ ? दलको आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी हुन्छ ? के सत्तासीन दलहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट अलग हुन्छन् ? दल सञ्चालन गर्न पैसा चाहिन्छ भनेर देशको पैसाले दल चलाएर के देश विकास हुन्छ ? के राज्यले दललाई पैसा दिएपछि अरूसँग चन्दा उठाउँदैन ? देशको आयस्रोतलाई खोक्रो बनाउने, विकासको रकम पार्टीमा खर्च गरेर पार्टी मोटाउने खोटपूर्ण विचार मान्य हुँदैन । सत्तासीन दलले यसलाई आत्मसात गर्नुहुँदैन । कथम्कदाचित सरकारले यो प्रस्ताव ल्याएमा अरू दलले विरोध गर्नुपर्छ र प्रस्ताव फर्काउनुपर्छ ।
अरू केही देशमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई राज्यकोषबाट रकम दिने व्यवस्था छ भनेर त्यसको नक्कल गर्ने काम बुद्धिमानी होइन । जुन दलले जति प्रतिशत मत ल्याए पनि, नल्याए पनि दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्था उचित होइन । आज देशलाई कङ्गाल बनाउने, भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने, भ्रष्टाचार गर्न छुट दिने, देशघाती काम गर्ने, देशको अस्मितामा घात पु¥याउने काम ठूला र सत्तासीन दलहरूले गरेका छन् । अतः देशलाई खोक्रो बनाउने विचारको सबैले निन्दा गर्नुपर्छ ।