संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्ष र त्यसका चुनौतीहरू

नेपालको संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो । थुप्रै चुनौतीहरूबिच संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ । पहिलो संविधान जारी नहुँदै संविधानसभा विघटन भएपछि दोस्रो संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरेको हो । नेपालको संविधान जारी गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको बखत भारत सरकारले रोक्न निकै प्रयास ग¥यो । त्यसलाई अस्वीकार गर्दै संविधानसभाले संविधान जारी गरेकोमा भारतले असन्तोष व्यक्त गर्दै असोज ६ गतेदेखि अघोषित नाकाबन्दी नै ग¥यो । नेपाली जनता भारत सरकारको त्यो हेपाहा दृष्टि र अत्याचारविरुद्ध सडकमा उत्रे र भारतीय दूतावास घेराउ गर्न पुगे । संसारका विभिन्न देशमा बसेका नेपालीहरूले समेत भारतीय दूतावासमा विरोध पत्र बुझाए र संसारभर भारतको बदनाम भयो । त्यसपछि भारत सरकारले बाध्य भएर नाकाबन्दी फिर्ता लिएको थियो ।
संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाको सुनिश्चितता गरेको छ ।
नेपालको संविधान जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको पहिलो संविधान हो । ८ वर्षअघि संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हँुदा जनता खुसी थिए । विगतका तुलनामा भ्रष्टाचारमा कमी आउने, बजार भाउ स्थिर हुने, स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना हुने, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध हुने, धनी र गरिबबिचको दूरी कम हुँदै जाने र देशका बन्द भएका कलकारखानाहरू क्रमशः सञ्चालनमा आई देश आर्थिक समृद्धितिर अघि बढ्ने जनताले आशा गरेका थिए । जनताको त्यो आशा अहिले निराशामा परिणत हुँदै छ । यस अवधिमा शासक दलका नेताहरू पटक पटक सरकारमा पुगे । उनीहरूले देश र जनतामा केन्द्रित भएर काम गरेनन्† परिवार, दलका कार्यकर्ता र निजी स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखे । परिणामतः व्यापक जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गयो । महँगी दिन दुई गुना रातको चार गुणा बढ्न थाल्यो । असीमित भ्रष्टाचारहरू हुन थाले । जनताले चाहेअनुसारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुनै सुधार भएन । शासक दलहरूको लज्जास्पद कार्यले गर्दा राजनीतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा देखियो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको चुनौती :
सङ्घीयता नेपालको संविधानको एउटा विशेषता हो । लामो समयसम्म एकात्मक राज्यको रूपमा रहेको नेपाल नयाँ संविधानसँगै सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण भयो । सङ्घीयताको नयाँ अभ्याससँगै जटिलता आउनु स्वाभाविक थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने हो । शासक दलका नेताहरू सङ्घीयताको भावनाअनुसार चल्नै चाहेनन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारसमेत एक एक गरी खोस्दै जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू पुनःस्थापना गर्दै केन्द्र र प्रदेशमा केन्द्रित गर्न खोजिँदै छ ।
सङ्घ र प्रदेशले कानुनबमोजिम अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त बजेट र समपूरक बजेटजस्ता शीर्षकमा बजेट पठाउने कानुनी व्यवस्था छ । विशेष अनुदान स्थानीय तहको लागि आर्थिक सहयोग हो । यस अर्थमा स्थानीय तहलाई पठाउने विशेष अनुदान बढाउनुपथ्र्यो । तर त्यसको ठीकविपरीत सशर्त बजेटलाई बढाउँदै लगिएको छ । सशर्त बजेट बढाउनु स्थानीय तहमाथि केन्द्र र प्रदेशले नियन्त्रण गर्न खोज्नु हो । कर्मचारी नियुक्ति प्रदेश सरकारले गर्ने, स्थानीय तहले तलब खुवाएका शिक्षकहरूलाई जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइको नियन्त्रणमा राख्दै आएकोमा हाल संसद्मा प्रस्तुत शिक्षा विधेयकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनः स्थापना गरेर स्थायीरूपमा खोस्न खोज्दै छ । मावि तहसम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अवस्थामा खारेज भइसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापना गरेर स्थानीय तहको अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु संविधान र सङ्घीयता विपरीत मात्र होइन, प्रतिगमनकारी कदम हो । यसर्थ, सिंहदरबार र प्रदेश दरबारमा बस्ने शासक दलका नेताहरूको सोच र चिन्तन परिवर्तन नहुनु नै सङ्घीयता कार्यान्वयनको चुनौती हो ।

समाजवादउन्मुख शासन व्यवस्था :
संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था घोषणा गरेको छ । समाजवादको अर्थ उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरू राज्यको स्वामित्वमा रहने, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने, रोजगारीको सुनिश्चितता हुने र आर्थिक समानता हुने समाज हो । सरकारमा जाने शासक दलहरूले समाजवादी सिद्धान्तविपरीत नेपालका उद्योगधन्धाहरू कौडीको मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई बेचे र बेच्दै छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारजस्ता आधारभूत विषयहरूसमेत सबै निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पने क्रम जारी छ । नेकाको सरकारमात्र होइन सरकारमा पटक पटक पुगेका एमाले र माओवादीहरू पनि निजीकरणलाई जोड दिँदै छन् । निजी क्षेत्रलाई जोड दिनेहरू पुँजीवादीहरू हुन् । व्यवहारले एमाले र माओवादी पनि पुँजीवादी पार्टीहरू भएको साबित भइसकेको छ तर पनि ती पार्टीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न छाडेका छैनन् ।
हाम्रा नेताहरूका पाखण्डी व्यवहारको कारण जनतामा राजनैतिक दलहरूप्रति विश्वास घट्दो छ । गएको निर्वाचनमा स्थापित दलहरूलाई हराएर स्वतन्त्रहरूलाई अगाडि बढाउनुको कारण यही हो । त्यसलाई जनस्तरबाट पार्टीहरूलाई सचिनका लागि दबाबको रूपमा पनि लिइएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू आ–आफ्नो सिद्धान्तअनुसार समाजवादको बाटोमा नहिँड्नु र समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान नदिनु नै संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्तिको लागि अर्को चुनौती हो ।

महँगो निर्वाचन :
निर्वाचन भनेको विभिन्न राजनैतिक दलहरूबिच सिद्धान्त र विचारको प्रतिस्पर्धा हो । देशमा सयौँ विचारले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ । त्यो नै वास्तवमा प्रजातन्त्र हो । नेपालमा गणतन्त्रको नाउँमा केही ‘ठालू’ पार्टीहरूले मात्रै राजनीति गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियो । तीन प्रतिशत नआएका पार्टीलाई सङ्घमा र साढे एक प्रतिशत मत नपाएका पार्टीलाई प्रदेशमा मान्यता नदिने कानुनी प्रावधान प्रजातन्त्रविपरीत छ ।
संविधान जारीपछिका हरेक निर्वाचन दलहरूका निम्ति अत्यन्त महँगो हुँदै गएको छ । शासक पार्टीका नेताहरू सङ्घ र प्रदेश निर्वाचन लड्न करोड र स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचन लड्न लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने हाकाहाकी बताउँछन् । त्यसरी पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूले निर्वाचित भएपछि साँवा ब्याज खोज्छन् । यसले समाजमा भ्रष्टाचार झन्झन् बढ्दै छ ।
अहिलेको निर्वाचनमा विचार र सिद्धान्तको होइन गुन्डा, पैसा र प्रशासन दुरुपयोग गर्नमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । शासक दलहरूले जनतालाई ऋणमा डुबाउँदै देशलाई आर्थिक रूपमा टाटपल्टाउँदै छन् । अहिले जनताले मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई नयाँ राजाहरूका रूपमा बुझ्छन् । जनताको भावना जितेरभन्दा पैसा खर्च गरेर जसरी पनि निर्वाचन जित्ने परिपाटीको विकास पनि संविधान कार्यान्वयनको अर्को चुनौती हो ।

समावेशी प्रतिनिधित्व :
राज्यको नीति निर्माण तहमा महिला, दलित, मधेसीहरू पुग्न नसकेको भन्दै समावेशी निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गरेको हो । प्रतिनिधित्व हुन नसकेका जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रबाट समानुपातिकमार्फत नीति निर्माण तहमा सहभागिता गराउन समावेशी सिद्धान्तको मर्म हो । तर, शासक दलका नेताहरू पुरुष प्रत्यक्षमा हारेमा समानुपातिकबाट श्रीमती, छोराछोरी र नातागोतालाई सिफारिस गर्ने गरेको पाइन्छ । समावेशी सिद्धान्त व्यवहारमा औपचारिकतामा सीमित हुँदै छ ।

संसद् विघटन :
संविधान कार्यान्वयनपछि अहिलेसम्म संसद् विघटनको दुईपटक अभ्यास भयो । दुवै पटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै संसद् विघटन गरेका थिए । प्रतिपक्षमा बस्ने नेका र माओवादीलगायतका पार्टीहरू त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगे । अदालतले दुवै पटक विघटनलाई बदर गरिदियो । पछिल्लो पटकको फैसलामा प्रतिपक्ष दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरी ‘७२ घण्टाभित्र सपथ गराउनु’ भनी राष्ट्रपतिसमेतको नाउँमा परमादेश जारी गर्यो । प्रधानमन्त्री बनाउने संसद्को एकलौटी अधिकार अदालतमा गयो । यसलाई व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेपको रूपमा लिन सकिन्छ । नेका, माओवादीलगायतका शासक दलहरूकै कारण यो अवस्था आएको हो ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि बेला संसद् विघटन गर्ने ‘भरेको बन्दुक’ हुन्छ भन्ने मान्यता छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको अधिकार अदालतमा जानु राम्रो होइन ।

नागरिकता विधेयक पारित :
शासक दलहरूले देशघाती नागरिकता विधेयक पारित ग¥यो । नागरिकता विधेयकले अब लाखौँ विदेशीहरूले नागरिकता लिने भए । अङ्गीकृतका सन्तानहरू वंशजको नागरिक बनेपछि देशका राज्य संरचनाका मुख्य ठाउँहरूमा उनीहरू पुग्ने छन् । देशलाई सहजै विदेशीको नियन्त्रणमा जाने खतरा बढ्दो छ । नागरिकता विधेयकको अनुसार अब प्रवासी नेपालीहरू
(एनआरएन) ले पनि दोहोरो नागरिकता पाउने भए । त्यसबाट लाखौँ नेपालीहरू थपिनेछन् । देशको भविष्य अनिश्चित बन्दै छ ।

युवाहरू विदेश पलायन :
अहिले नेपाली युवाहरू नेपालमै बस्न चाहँदैनन् । आ.व. २०७९।८० मा करिब ८ लाख युवाहरूले श्रमको लागि नेपाल छोडे भने पढ्नको लागि १ लाख बढी विद्यार्थीले विदेश रोजे । राम्रा डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर सबै विदेश जाँदै छन् । यो अवस्था अरूले होइन, देश बनाउने जिम्मा लिएर पटक पटक सरकारमा जाने दलहरूले ल्याएका हुन् । शासक दलहरू युवाहरू विदेश पठाएर देशमा क्रान्ति रोक्ने सोच्छन् तर त्यो सम्भव छैन । युवाहरूलाई देशमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न नसक्नु शासक दलहरूको अयोग्यता, असक्षमता र नालायकीपन हो ।

सङ्गठित भ्रष्टाचार :
शासक दलका नेताहरू भ्रष्टाचारमुक्त कोही छैनन् । ठूला पार्टीका नेताहरू कुनै न कुनै मुद्दामा फसेकै छन् । भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, १०० केजी सुन काण्डजस्ता थुप्रै काण्डहरूमा शासक दलका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको नाम आएको छ । भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्ने हो भने अहिले सिंहदरबार र प्रदेश दरबारमा बस्ने मन्त्री, सांसदहरू सबै जेलमा हुनेछन् । नयाँ संविधानसँगै निर्वाचनपछि गठित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दै गएको छ ।
अन्तमा, संविधान जारी भएको आठ वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा थुप्रै कमी कमजोरीहरू भएका छन् । संविधान कानुन नेपाली जनताका लागि हो, जनता संविधानको लागि होइनन् । जनताका लागि व्यवहारिक नभएका संविधान संशोधन वा परिमार्जन गर्नेतर्फ सोच्न आवश्यक छ ।