सार्वजनिक सम्पति ध्वस्त बनाउनु आपराधिक काम

– राजकुमार श्रेष्ठ
चितवन, ४ मंसिर । गत कार्तिक २७ गते कृषि तथा वन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय रामपुरस्थित भवनमा आगजनी भयो । निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आगजनी गरेका थिए । आगजनीले राज्यको लाखौंको सम्पति क्षति पु¥यायो । जनताबाट कर असुलेर निर्माण गरिएको विश्वविद्यालयको भवन क्षति हुनु दुर्भाग्य हो । आगजनीमा संलग्न विद्यार्थीलाई प्रहरी प्रशासनले गिरफ्तार ग¥यो । तर त्यसको भोलिपल्टै विश्वविद्यालयका भीसी, रजिष्ट्रारजस्ता पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा भवनमा आगो लगाउने अपराधीहरूलाई छुटाए ।
समाजको हरेक क्षेत्र दलीय भागबण्डा, दलीय स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थमा परेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा यस्तो प्रभाव पर्नु जनताले दुःख पाउनु हो । यसकारण शैक्षिक क्षेत्र दयनीय स्थितिमा पुगेको हो । गरिब विद्यार्थीले यसको मार खेप्नु परिरहेका छन् ।
पद पाउनकै लागि विद्यालय, विश्वविद्यालय खोल्ने, पैसा कुम्ल्याउनकै लागि पदमा पुग्नुपर्ने शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको विकृति हो । यस्ता पदमा पुग्न र मनलाग्दी गर्नको लागि राजनीतिक शक्तिको रुपमा विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गर्दै आएको आजको यथार्थ हो । ठूला विद्यार्थी सङ्गठनहरूको राजनैतिक आन्दोलनको आजको दुर्दशा यही हो । विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक संस्था तथा सार्वजनिक सम्पति हिनामिना गर्ने अधिकार कसले दियो ? त्यस्तो संस्कार शासक पुँजीवादी राजनैतिक दलहरूले नै सिकाउँदै छन् । गरिब जनतामाथि पुँजीवादीहरूले राजनैतिक खेलबाड गरिरहेका छन् । अतः पँुजीवादी शासक पार्टीले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।
शासक राजनैतिक दलका नेताहरू कमिसन लिएर मापदण्डविपरीत सङ्घ संस्था खोल्न दिन्छन् । देश र जनताको हितमा तिनीहरूको नजर पुग्दैन । ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृत नदिनु शासक दलहरूको नियत हो । देश विकास हुन नसक्नु पुँजीपति शासकहरूको साँगुरो सोच हो  ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका भीसी, रजिष्ट्रार, डिनजस्ता पदहरूमा नियुक्त राजनीतिकै आडभरोसामा भएको हो । शासक पार्टीकै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आगो लगाएका हुन् । अपराधीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्दा विश्वविद्यालयकै पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिई छुटाउने व्यक्ति के अपराधी होइन ? व्यक्तिगत स्वार्थको कारण सार्वजनिक सम्पति ध्वस्त बनाउनु आपराधिक काम हो । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय खुलेको दुई वर्ष पुग्न नपाउँदै यो अवस्था आउनु भनेको विश्वविद्यालय गरिबको हितको निम्ति नरहेको हुन्छ ।