श्रममन्त्रीको विराधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति

पोखरामा श्रम तथा रोजगार कार्यालयको शुभारम्भ गर्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले ‘आगामी पाँच वर्षभित्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने’ बताए । रोजगारीको लागि विदेश जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्रीको यस्तो भनाइ विरोधाभासपूर्ण छ । मन्त्री एकातिर विदेशमा श्रम बेच्न जाने मजदुरलाई स्वीकृति दिने कार्यालयको उद्घाटन गर्दैछन् अनि सँगै अब आधा दसकभित्र श्रम बेच्न नेपाली विदेशमा जानुनपर्ने बताउँदैछन् ।
के वास्तवमै अबको पाँच वर्षमा नेपाली युवाहरू विदेशिनमा रोक लाग्छ ? यसको निम्ति के के आधार तयार भए ? दैनिक पन्ध्र सयदेखि दुई हजारको दरले विदेशिएका नेपाली युवालाई देशमै रोजगारी दिन सरकारले के कस्तो तयारीको थालनी गरेको छ ? पाँच वर्षमा यो प्रक्रिया बन्द हुने भए फेरि प्रदेशमा श्रम कार्यालय खोलेर श्रम स्वीकृतिलाई व्यापकता दिनुको के अर्थ ? यी प्रश्नको जवाफबिना मन्त्रीले कसरी पाँच वर्षभित्रै नेपाली विदेशिन नपर्ने घोषणा गर्न सक्छन् ?
नेपाली युवालाई देशमै रोजगारी दिनु सरकारको कर्तव्य हो । नेपाली युवा त्यसरी विदेशिनु सरकार र शासक वर्गले सिर्जना गरिदिएको बाध्यता हो । सरकारले देशभित्र उद्योग कलकारखाना र रोजगारी गर्न सकिने अन्य क्षेत्र बनाइदिएको अवस्थामा युवाहरू विदेशिने थिएनन् । नेपालमा आफ्नै परिवारसँग बसेर रोजगारी गर्ने थिए । तर इतिहासमा नेपाली युवालाई भाडाको सिपाहीं बनाएका शासक वर्गको विरासतमै उभिएर आजको शासक वर्गले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सस्तो र अदक्ष जनशक्ति निर्यात गरिरहेको छ । यसको सिधा सम्बन्ध सत्ता र शासक वर्गसँग जोडिएको छ । विदेशमा नेपाली युवा पठाएर त्यसको कुनै न कुनै प्रकारको फाइदा आजको शासक वर्गले पनि उठाइरहेको छ । त्यस्तो फाइदा राजनीतिक र आर्थिक दुवै प्रकारको हुनसक्छ ।
तर सस्तो लोकप्रियता कमाउने दाउपेचमा सधैं खप्पिस दरिएका पूर्व एमालेका नेता गोकर्ण विष्टको यो घोषणा भने पानीमाथिको ओभानो बन्ने अर्को चलाखीमात्र हो । कुनै पनि क्रिया एकै पटक झ्वाट हुने गर्दैन । त्यसको निम्ति अघिबाटै पूर्वाधार वा पूर्वतयारी हुनुपर्दछ । पाँच वर्षपछि नेपाली युवालाई विदेश जानुनपर्ने बनाउने हो भने खोइ त तयारी ? के देशमा नेकपाको सरकार वा कसैको बहुमतको सरकार हुँदैमा एकाएक रोजगारी सिर्जना हुने त होइन । विष्टले पाँच वर्षसम्म यही भजन गाएर आफ्नो पद जोगाउन र सस्तो लोकप्रियताको निम्ति मात्र यस्तो गर्नु भने जनताप्रतिको विश्वासघात हो ।
गोकर्ण विष्ट वास्तवमै विदेशमा नेपाली युवा जानुनपर्ने अवस्था बनाउने विचारका पक्षपाती हुन् भने उनले विदेशमा जाने युवाहरूलाई सहज बनाउनेतिरभन्दा नेपालमै एकपछि अर्को उद्योग कलकारखाना र रोजगारी क्षेत्रको निर्माण बनाउन किन कसरत गरिरहेका छैनन् ? किन म्यानपावर कम्पनीलाई बन्द गरेर तिनका पुँजी देशभित्रै रोजगारी सिर्जनामा लगानी गराउँदैनन् ? बन्द उद्योग कलकारखाना खुलाउन किन कुनै पहल गर्दैनन् ? निजी क्षेत्रलाई कौडीको मोलमा बेचिएका कलकारखाना सरकारकै स्वामित्वमा ल्याई किन सञ्चालनमा ल्याउँदैनन् ? अझ बृहत् रुपमा भन्दा किन देशको नवउदारवादी अर्थनीति बदल्ने प्रयास गर्दैनन् ?
यस्ता सबै पक्षलाई बेवास्ता गरी अनि आफू सादगी छु भनी देखाउन त्यस्ता आदर्शवचन बोल्दै हिंड्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को हचुवा बोली बोल्दा आज जनता उनको भनाइमा विश्वास गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । के अब विष्ट पनि ओलीको त्यही मार्गमा अघि बढिरहेका हुन् ?
विष्टका भनाइ वास्तवमै कार्यान्वयनमा लान देशमा आयातमुखी अर्थव्यवस्थाको ठाउँमा उत्पादनमूलक स्वावलम्बी निर्यातमुखी अर्थव्यवस्थाको जग बनाउन जरुरी छ । ठूलठूला उद्योग नेपालको वस्तुगत अवस्था सुहाउँदो नभएकाले सानो आकारका वातारणमैत्री उद्योग कलकारखानाको विकास नै नेपालको परिचयात्मक उत्पादन हुन सक्छ । तिनै उद्योगको विकास र त्यहाँ रोजगारी दिन सक्ने अवस्था नै नेपाली युवालाई विदेशमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको समाप्तिको पूर्वाधार हो ।