त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कालो इतिहास

रुक्साना कपाली
सन् १९५९ मा स्थापना भएको देशकै सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हजारौँ नेपालीको सपना साकार पारेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय किपु (कीर्तिपुर) को १५४.७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । त्यहाँ विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालयहरू र केन्द्रीय क्याम्पस अवस्थित छन् । तर, बितेका ५९ वर्षयता विश्वविद्यालयले त्यहाँका रैथाने जनताको भावनामाथि लगातार खेलबाड गर्दै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापनाको अँध्यारो इतिहास र त्यसले आपूmलाई पारेको दुष्प्रभावबारे त्यहाँका रैथाने जनताले सधैँ आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, उनीहरूका आवाजलाई शक्ति र सत्ताले दबाउँदै आएको छ । नेपा उपत्यका (काठमाडौँ उपत्यका) मा कुनै खाले बृहत् परियोजना लागू गरिँदा प्रायशः आदिबासी जनतालाई अन्यायपूर्ण मोलमोलाई, संस्थागत शक्तिको प्रयोग, कमजोरमाथिको अत्याचार र सबैभन्दा महŒवपूर्ण राज्य शक्तिमार्फत धपाइने गरिएको छ र त्यसले उनीहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
कीर्तिपुर प्राचीन नेवार बस्ती हो । यसको वास्तविक नाम किपु हो । किपुका बासिन्दालाई किपुमी भनिन्छ । किपुमीहरू आज पनि ५९ वर्षअघि के भएको थियो र त्यसले आज उनीहरूको जीवनमा के प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने गर्छन् । प्राचीन सहर किपुको छेउमा ठडिएका विश्वविद्यालयका विशाल भवनहरू देख्दा कसरी त्यो ‘विकास’ ले आफूलाई आफ्नै ठाउँबाट धपाएको थियो भन्ने कुराले स्थानीय रैथाने जनताको हृदयमा पीडा दिने गरेको छ । ‘किन विकासले हामीलाई समेट्न सकेन ? किन उनीहरूले हरेक पटक हामीमाथि नै क्षति पु¥याउने गरेका छन् ?’ यस्ता प्रश्नले स्थानीय मानिसको मनलाई बरोबर सताइरहेको हुन्छ । कीर्तिपुरले बितेका ५९ वर्षमा अन्यायपूर्ण कदम, षड्यन्त्र र शक्तिको प्रयोगमार्फत विभाजनको सामना गर्दैैआएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाको जीवनयापनको आधार र अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत कृषियोग्य भूमिले किपु घेरिएको छ । गोर्खाली हमलाकारी पृथ्वीनारायण शाहका दसौँ पुस्ताका सन्तति महेन्द्र शाहले किपुमीका भूमिमाथि कुदृष्टि लगाएका थिए ।
“विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि एउटा आयोग गठन गरिएको थियो । गोर्खाली भाषाका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि उक्त आयोगका सदस्य थिए ।” किपुका सामाजिक कार्यकर्ता द्वारिका महर्जनले भने ।
आफ्ना पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहका परम भक्त राजा महेन्द्र शाह किपुमा गोर्खालीलाई दुई–दुई पटक पराजित गरेकोले किपुमीसँग बदलाभाव राख्ने गरेको किपुका जनता बताउँछन् ।
“विश्वविद्यालयको लागि अन्य स्थानमा पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । अन्यत्रको जमिन किपुको तुलनामा खेतीयोग्य र मलिलो थिएन । तर, राजाले ती ठाउँको वास्ता गरेनन् ।” हरिशरण महर्जनले भने ।
स्मरणीय छ, राजा महेन्द्रले ७५ जिल्लाको प्रशासनिक विभाजन सुरू गरी पहिलेदेखि चल्दै आएको प्रशासनिक एकाईलाई छिन्नभिन्न बनाइदिएका थिए ।
विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि उपयुक्त स्थानबारे छलफल चल्दै गर्दा अन्ततः किपुमा विश्वविद्यालय स्थापनाको निर्णय भयो । निर्णयलगत्तै जग्गा अधिग्रहण सुरू गरियो । जग्गा अधिग्रहणको समयमा किपुमी जनतालाई सरकारले प्रतिरोपनी पन्ध्र सय रुपैँया मुआब्जा दिने र चितवन वा हेटौँडामा ५–५ बिघा जमिन पनि उपलब्ध गराउने वचन दिएको थियो । विसं २०१३ पुस १५ गतेको गोरखापत्रमा विश्वविद्यालयको भवन निर्माण प्रक्रियाबारे सूचना पनि जारी भएको थियो । सूचनाको पहिलो पङ्क्तिमा लेखिएको थियो, “किपुमी जनतालाई भवन निर्माणमा काम लगाइनेछ । किपुमी जनताले नै विश्वविद्यालयका भवनहरू बनाउने छन् ।” दोस्रो घोषणा थियो, “त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारी भर्ती गर्दा किपुमीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।” झट्ट सुन्दा यो घोषणा ज्यादै ठूलो जस्तो भान पार्ने खालको थियो । तर, त्यो सहमतिको रूपमा आएको सूचना थिएन । सरकारले एकतर्फी जारी गरेको सूचना थियो ।
विभाजित किपुमी
जग्गा अधिग्रहणको खबर सम्प्रेषण हुनेबित्तिकै किपुमीहरूले यसको विरोध गर्न थाले । सरकारले त्यतिबेला ‘फूट गर र राज गर’ को दाउपेच रच्यो । एकातिर सरकारका मानिसहरूले विश्वविद्यालय स्थापनापश्चात किपुमीहरू धनी र समृद्ध बन्ने भनी प्रचार गर्न लगायो । किपुमीले बहुआयामिक फाइदा पाउने भनी खुब प्रचार गरियो । अर्को पक्षले यो परियोजनाको परिणामबारे मनन गरेर यसको विरोध गर्न थाले । किपुमीबीचको विभाजनले एकप्रकारको द्वन्द्वको अवस्थासमेत सिर्जना ग¥यो ।
एउटा समूह भन्थ्यो, “तानाशाही सरकारले भूमि अधिग्रहणको घोषणा गरे पनि जुनसुकै कर्म गरेर जग्गा छिनेरै छोड्नेछ । त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसकारण हामीमाथि न्याय हुने गरी माग राखौँ ।” त्यो समूहलाई ‘य सङ्घ’ (हुन्छ समूह) भनियो । अर्को समूह भन्थ्यो, “हाम्रो जीवन भूमिमा आधारित छ । हामी हाम्रो स्थायी सम्पत्ति गुमाउन सक्दैनौँ । उनीहरूले हामीलाई एक डल्ला माटोको एक तोला सुन नै दिए पनि हामीले जग्गा दिनुहुन्न ।” यो समूहलाई ‘मय सङ्घ’ (हुन्न समूह) भनियो । किपुमीबीचको यस्तो विभाजन राज्यका लागि फाइदाजक बन्यो ।
त्यतिबेला ‘मय सङ्घ’ को आवाज मुखर बन्दै गयो र ‘य सङ्घ’ कमजोर बन्दै गयो । बहुमत किपुमी जनता यसको विपक्षमा थिए । ‘य सङ्घ’ का सदस्यलाई सामाजिक व्यवहार र सामाजिक सङ्गठनजस्तै गुठीबाट समेत बाहेक गर्नुपर्ने कुरा बलियो गरी उठेको थियो ।
झुक्याइयो किपुमीलाई
सरकारले सुरूमा ५ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्ने घोषणा ग¥यो । यो घोषणाले ५ सय रोपनी जमिन मात्र भए त त्यत्ति क्षति हुँदैन भन्ने भान पा¥यो । तर, सरकारले किपुमीलाई झुक्याएर ३५ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण ग¥यो । सरकारले अझै जग्गाको बदला जग्गा नै दिने भनिरह्यो । दुरुपुखु र स्युचाटारको पर्ती जमिन किपुमीलाई दिइने प्रचार गरियो । किपुको एक रोपनी जमिनबराबर त्यहाँ तीन रोपनी जमिन दिने भनी आकर्षक वचन दिइयो । त्यसका साथै किपुको एक बिघा जमिन बराबर चितवनमा तीन बिघा जमिन दिने र ज·ल भएको जमिन प्रतिबिघा एक सय रुपैँयामा दिने भनियो ।
‘किपुमीलाई औँलो लाग्ने ठाउँमा लगेर राखिने भयो । त्यहाँ हामी कसरी बाँच्न सकौँला ?’ किपुमीको थियो । त्यतिबेलाको अन्योल अझ गहिरिएको थियो । आपसी द्वन्द्व यत्ति चर्को बनिसकेको थियो, किपुको एउटा टोलका मानिस अर्को टोलमा पनि जानसक्ने अवस्था थिएन । विश्वविद्यालयलाई जमिन दिने वा नदिने विषयमा जनमत सङ्ग्रह भयो । जनमत सङ्ग्रहमा एक जना व्यक्तिले मात्र पक्षमा मतदान गरे, बाँकी सबैले विपक्षमा मतदान गरे । जब जनमतसङ्ग्रहको यो मत परिणाम राजा महेन्द्रसमक्ष पेश गरियो, परिणाम उल्टाइयो । आयोगले भन्यो, “एक जनाले मात्र विपक्षमा मतदान ग¥यो, अरु सबैले विश्वविद्यालय बनाउने पक्षमा मतदान गरे ।” किपुमीविरुद्ध त्यो ठूलो षड्यन्त्र थियो ।
तथापि पनि विश्वविद्यालय निर्माणको विरोधमा गतिविधिले तीव्रता पाइरह्यो । सरकारले फेरि अर्को दाउपेच रच्यो । विरोध गर्ने पक्षका प्रभावशाली नेताहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जागिरको नियुक्ति पत्र थम्याइयो । तर, यो सिलसिला यत्तिमै टुङ्गिएन । पटक–पटक गरेर वर्षौं–वर्षसम्म अन्यायपूर्ण जग्गा अधिग्रहण चालु राखियो । सरकारले ६ हजार रोपनीभन्दा बढी जमिन अधिग्रहण ग¥यो ।
पूरा नभएका वचन
विरोधबीच पनि राज्यले निर्माण कार्य अघि बढायो । तर, एकजना पनि किपुमीले न चितवनमा जग्गा पाए न अरू कहीँ । पूरा मुआब्जा लिन सकेका मानिसहरूलाई एक रोपनी जमिनबराबर तीन सय रुपैँया दिइयो । केही मानिसलाई आंशिक रकममात्र दिइयो । केही मानिसको भागमा त एक पैसा पनि परेन । किपुमी जनतालाई यस्तो दुव्र्यवहार गरिएको थियो ।
सरकारले गरेको घोषणाअनुसार किपुमीलाई जागिर पनि दिइएन ।
राजाको विरोध र दमन
जग्गा अधिग्रहण सुरू भएलगत्तै स्थानीय बासिन्दाको विरोध अझ चर्को हुँदै गयो । राजा महेन्द्र स्वयम् पाँगा पुगेका थिए । उनी पाँगा पुग्दा त्यहाँका जनताले बाटोमै सुतेर अवरोध गरेका थिए । महिलाहरूले कालो लुगामा घर बाहिर निस्केर राजाको विरोध जनाएका थिए । “मलाई याद छ, म त्यत्तिबेला सानै थिएँ । मेरी तःमाँ (ठूली आमा) ले मलाई पाँगा लिएर जानुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो– महेन्द्र ता हाकु पर्सी क्यँ वनेगु । (महेन्द्रलाई हाकु पटासी प्रदर्शन गर्न जाने) ।” हरिशरण महर्जनले सम्झे । सबै घरका झ्याल–झ्यालमा हाकु पटासी झुण्ड्याइएको थियो ।
राजा महेन्द्रले जनताको विरोधलाई दबाउन आदेश दिए । मुख्य–मुख्य नेता गिरफ्तार गरिए । त्यसले किपुमीका आवाज कमजोर हुन थाल्यो । प्रहरी परिचालन गरेर सरकारले जग्गा नाप्ने काम अघि बढायो । जनतामाथिको दमन यति चर्को थियो, मानिसहरूलाई किपुबाट बाहिर कहीँ जान र किपु प्रवेश गर्न पनि कर लगाउन थालियो किनभने किपु जाने बाटो विश्वविद्यालय हुँदै जानुपथ्र्यो । विसं २०३० मा मात्र यो क्रम रोकिएको थियो ।
हरेक वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षेत्रफल विस्तार गर्दै गयो । ५०० रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्ने भनेको सरकारले ६ हजार ५ सय रोपनी जमिन अधिग्रहण ग¥यो । विश्वविद्यालय परिसर पर्खालले घेर्न थप जमिन कब्जा गर्ने प्रयास भयो । स्थानीय युवाले त्यसको विभिन्न तरिकाले प्रतिकार गरे ।
युवाहरूले पर्खाल भत्काउन थाले । सरकारले प्रहरी परिचालन ग¥यो । तर, यसपालि उनीहरूले केही गरेनन् । त्रिवि आफैले १२ फिट पछाडि सारेर पर्खाल बनायो ।
रिङरोड
त्यत्ति नै बेला उपत्यकामा रिङरोड पनि निर्माण हुँदै थियो । कलङ्कीदेखि एकान्तकुनासम्म जाने रिङरोड पछि सुधारिएको थियो । कलङ्कीलाई कलखु अजिमा भनिन्थ्यो भने एकान्तकुना ग्वाखुन्चो जाने बाटो थियो । ग्वाखुन्चोलाई एकान्तकुना पनि भनिन्छ । सुरूमा रिङरोडसमेत किपुबाट लाने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, त्यसको चर्को विरोध भएपछि अन्यत्रबाट बाटो लगिएको थियो ।
राज्यको भाषा र नागरिकको भाषा
राज्यले प्रयोग गर्ने औपचारिक भाषा ‘गोर्खाली’ भाषा हो । सन् १९२० देखि गोर्खाली भाषालाई नेपाली भाषा भन्न थालिएको हो । त्यतिबेला किपुका अधिकांश मानिसले यो भाषा बुझ्दैनथे । उनीहरू आफ्नै रैथाने भाषा बोल्थे । राज्यले यसैको फाइदा उठायो । नागरिकलाई पुस्तौँ पुस्तासम्म शिक्षाबाट वञ्चित बनाइएको थियो । राणाशासनभन्दा अघि नेवार समुदाय आफ्नो रैथाने भाषामा पढ्न र लेख्न सक्थे । तर, एक–भाषा नीति र शिक्षाविरोधी नीतिले नेवार समुदायका धेरै पुस्तालाई अशिक्षित र निराक्षर बनाइयो । राज्यले यसको फाइदा जग्गा अधिग्रहणको समयमा उठायो । उनीहरूले बुझ्दै नबुझ्ने भाषा सरकारका मानिसले बोल्दा आजभन्दा ५९ वर्षअघि किपुमीले कस्तो समस्या सामना गर्नुपरेको थियो होला, जोकोहीले अनुमान गर्नसक्छ । त्यसैकारण विश्वविद्यालयका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषयमा किपुमीसँग कुनै लिखित सम्झौता नै गरिएन ।
परिणाम
किसानीमा निर्भर किपुमीले विश्वविद्यालयको निम्ति जग्गा अधिग्रहणका कारण आफ्नो जीवनमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुप¥यो । अधिकांश मानिसको रोजीरोटी खोसियो । सबै आमदानीका स्रोत सुके । धेरै किपुमीहरूले काठमाडौँमा रोजगारीका लागि सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । उनीहरूका आर्थिक कठिनाइका अनेकन कथा–उपकथाहरू छन् । अधिकांश मानिसले आफ्नो स्थायी सम्पत्ति गुमाए । क्षतिपूर्तिको रूपमा प्रदान गरिएको पैसाले केही गर्न सकेनन् ।
“किपुमीहरू जग्गाका मालिकबाट भिखारीमा परिणत भए ।” कीर्तिपुरका पञ्चलाल महर्जनले भने ।
व्यक्तिगत जीवनमा पारेका यस्ता प्रभावका अतिरिक्त किपुको संस्कृतिमा ठूलो आघात प¥यो । विश्वविद्यालयको लागि जग्गा अधिग्रहणको क्रममा धेरै गुठी जग्गा पनि अधिग्रहणमा प¥यो । फलतः संस्कृति चलाउने गुठीहरू बन्द भए । त्यसमाथि राजा महेन्द्रले गुठी संस्थानको स्थापना गरे । सोही संस्थानमार्फत नेवार समुदायको सबै स्वतन्त्र गुठीलाई आफ्नो मातहतमा ल्याइयो र समुदायको नाममा रहेको जग्गालाई निजी जमिनमा ल्याउन मिल्ने बनाइयो । गुठी जग्गाको आम्दानी र उत्पादनबाट चल्ने गुठीहरू सबै हराएर गए । गोदा मता नामको बत्ती बाल्ने जात्रा चलाउन गोदा गु नामको वन गुठीको नाममा थियो । तर, आज त्यो जात्रासँग जोडिएको गुठी बन्द हुँदा जात्रा पनि बन्द भयो । गुठी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी हुन थालेपछि यसरी धेरै संस्कृति नष्ट भए । यो एउटा उदाहरणमात्र हो ।
त्रिविको नाममा अधिग्रहण गरिएको मध्य ३५ सय रोपनी जमिन त अझै पनि प्रयोगमा छैन । त्रिविले हडपेर बसेको छ तर कुनै प्रयोगमा ल्याइएको छैन । किपुका धेरै सर्वसाधारण आज आफ्नै जग्गामा काम गर्न पनि कर तिर्न बाध्य छन् । बिना मुआब्जा अधिग्रहण गरिएको जमिनको कर पनि त्रिविले उठाइरहेको छ । आफ्नो जमिनमा यदि आफूले काम गर्न छोडे त्रिविले त्यही जमिन पनि खोस्ने हो कि भन्ने पीर किपुमीसँग छ । त्यसकारण त्रिविलाई कर तिरेरै भए पनि उनीहरूले आफ्नै खेतमा खेती गरिरहेका छन् । किपुका धेरै मानिससँग आज न जमिन छ न घर छ । कृषि नै आफ्नो एकमात्र पेशा बनाएका मानिसको आर्थिक जीवन ध्वस्त बनेको छ । ५९ वर्षअघि सेवामूलक रोजगारी आज जस्तै थिएन । परम्परागत काम नै आम्दानीको स्रोत थियो । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले कस्तो आर्थिक विपन्नता सामना गर्नुपरेको होला, जोकोहीले पनि अनुमान गर्नसक्छ । प्रयोगमा नआएका जमिनको कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने त्रिविसँग कुनै योजना छैन । तर, पनि उसले रैथाने जग्गाका मालिकहरूसँग कर भने उठाउन छोडेको छैन ।
विरोधका गतिविधि रोकिएको छैन । किपुका आजको युवा पुस्ताले आफूले के गुमाउनुपरेको थियो, महसुस गर्न थालेका छन् र विरोधका गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तथापि प्रहरी बलले उनीहरूमाथि दमन गर्ने गरेको छ । किपुमीबाट खोसेको जमिन आज विभिन्न बैङ्किङ कम्पनीलाई दिइरहेको छ । शैक्षिक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गरिएको जमिन आज व्यापारको लागि प्रयोग गरिँदैछ । विरोधका गतिविधि जसै उत्कर्षमा पुग्ने छनक मिल्छ, त्रिविले किपुमीलाई विभाजित गर्ने खेल सुरू गर्छ ।
“पैसा भनेको चालु सम्पत्ति हो । त्यो केही वर्षमै सकिन्छ । जग्गा भनेको स्थायी सम्पत्ति हो । जग्गा हामीले पुस्तौँ पुस्तासम्म राख्न सक्छौँ । जमिन भनेको शक्ति पनि हो । जमिन गुमाएर किपुमीले शक्तिदेखि आर्थिक क्षेत्रमा पनि धेरै कुरा गुमाएका छन् ।” एक जना स्थानीय अभियन्ताले भने ।
विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि किपुमीले आफ्नो जमिन गुमाएर उनीहरूले दमन, षड्यन्त्र र सीमान्तकरणबाहेक के पाए ?
(अभियानकर्ता रुक्साना कपालीको ब्लगमा ४ डिसेम्बर सन् २०१८ मा प्रकाशित अङ्ग्रेजी भाषामा लिखित यो लेखको नेपाली अनुवाद सुशिलाले गर्नुभएको हो ।)