भूमि उपयोगिताको बारे

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको भूउपयोगसम्बन्धी विधेयकका केही विषय चर्चायोग्य छन् । कृषियोग्य भूमि कृषि उत्पादनमा भन्दा अनुत्पात्दक क्षेत्रमा दुरूपयोग नियन्त्रण गर्न विधेयकमा केही सकारात्मक प्रावधानहरू समावेश छन् । जथाभावी, जहाँ पायो त्यहीं प्लानिङ गरी खेतीयोग्य जमिन मास्ने गलत अभ्यासलाई विधेयकले नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर शासक दलभित्रै घर–जग्गा कारोबारीको बिगबिगी बढिरहेको परिस्थितिमा विधेयकको उल्लेखित प्रावधान कार्यान्वयन कति हुने हो, चुनौतीको विषय नै हो ।
वास्तवमै खेतीयोग्य भूमि संरक्षण गर्न सरकारको बुद्धि फिरेको हो भने सबैभन्दा पहिले काठमाडाँै उपत्यकाको खेतीयोग्य जमिनमा भौतिक निर्माण बन्द गरिनुपर्दछ । जिल्ला जिल्लामै विकासका पूर्वाधार पु¥याई काठमाडौँमा घर बनाउनैपर्ने आम मानसिकतामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । कम्तीमा सांसद सदस्य र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्र घर बनाउन रोक लगाउनुपर्दछ । राजनीतिक दलका नेता र सांसद सदस्यकै नक्कल गरेर धेरै धेरै मानिस काठमाडौँ उपत्यकाभित्र घर र परिवारसहित बस्न थाल्दा एकातिर काठमाडौँ उपत्यका बस्न अयोग्य र कृषिभूमि सखाप बन्दैछ भने अर्कोतिर जिल्ला–जिल्लामा विकासका गतिविधि विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन ।
् जथाभावी प्लानिङ गर्ने घर जग्गा कारोबारी र तिनलाई अनुमति दिने सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गरिनुपर्दछ । जग्गाको गुण परीक्षण नगरी हचुवाको भरमा प्लानिङ गरी कमसल घर बनाउने कारोबारीलाई सोधभर्ना तिराउनुपर्दछ । सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण भूमि मिचेर बनाएका प्लानिङ रोकिनुपर्दछ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कतिपय पुरात्तात्विक महत्वको क्षेत्र समेत मासेर बनाइएको प्लानिङमा घर भवन बनाउन रोक लगाइनुपर्दछ । खोला मिची बनाइएका वा खोलाको प्राकृतिक बहाव बदलेर नाफा लिइएको भूमिमा सबै प्रकारका भौतिक निर्माण रोकिनुपर्दछ । यसरी नाफाको लागि अवैध धन्दा गर्ने माफियालाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । शासक दलको छाता ओढेर त्यस्ता कामलाई वैधानिकता दिने माफिया र कर्मचारीलाई सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
कृषियोग्य जमिनको उपयोग नहुँदा आज कृषि उत्पादन बढ्न सकेको छैन । कृषि उत्पादन नहुँदा कृषिमा देश परनिर्भर बनेको छ । कृषि उत्पादनको लागि देशले विदेशीको मुख ताक्नुपर्दा देशको अपेक्षित विकास नहुनु आश्चर्यको कुरा भएन । सरकारले तीन वर्षसम्म विनाकारण जमिन बाँझो रहे कारबाही गर्ने नयाँ नियम ल्याउनु सापेक्षित रूपमा सकारात्मक हो । तर, उक्त प्रावधान जमिन जोत्नेलाई वितरण गर्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधारभन्दा प्रतिगामी कदम हो । क्रान्तिकारी सरकार हुँदो हो त अनुपस्थिति भूमिपत्तिलाई जग्गाको स्वामित्वबाट बेदखल गरी भूमिहीन किसानको स्वामित्व स्थापित गरिनुपर्छ ।
भूमिमा द्वैधस्वामित्व अन्त्यको नाममा पुस्तौं पुस्तादेखि खेती गर्दै आएका किसानलाई भूमिबाट बेदखल गर्नु प्रतिक्रियावादी निर्णय हुनेछ । देशका विभिन्न जिल्लामा अझै पनि जोताहा किसानलाई मोहियानी हकबाट बञ्चित राखिएको छ । द्वैधस्वामित्वको अन्त्य गर्न पहिले वास्तविक मोहीलाई मोहियानी हक कानुनी रूपमा दिलाउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार उनीहरूलाई जग्गामा स्वामित्व दिलाउन जरूरी छ । कमैयाले पुस्तौं पुस्तादेखि जोती भोगी आएको ‘जमिनदारको भूमि’ मा कमैयालाई मोहियानी हक दिनुपर्दछ ।
पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले जग्गाको हदबन्दी तोक्दा रूख र कुकुरको नाममा समेत जग्गा नामसारी गरी जमिनदारले भूमि जोगाउने कानुनी चोर बाटो समातेको विगत आज पनि भुल्नुहुन्न । कानुनले बन्देज गरेका जस्तोसुकै काम पनि चोर बाटो समातेर फत्ते गर्न उद्यत्त जमिनदार वर्गलाई कानुन पालनामा कडाइ गर्न सरकारले कमलो पाटो छोड्नु हुन्न । नत्र कानुन हुनेलाई चैन, नहुनेलाई ऐन बन्नेछ ।