भारतमा गरिबी र आरक्षणको प्रश्न

अल्फ गनभाल्ड निल्सन
गएको जनवरी ९ मा भारतको माथिल्लो सदन–राज्य सभाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी शैक्षिक तथा निजामती सेवा क्षेत्रमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म तोकिएको आरक्षण संविधानबाट हटाइयो । यो विधेयक अब अनुमोदनको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश हुनेछ । तर, न्यायिक निरुपणमा विफल हुने सम्भावनाको ढोका भने अझै खुला रहेको कारण विधेयकको अन्तिम नियति के हुने हो, निक्र्योल गरिहाल्न सकिने अवस्था भने छैन । भारतको सर्वोच्च अदालतले सो विधेयकलाई कानुन बन्नबाट रोक्न पनि सक्छ ।
भारत सरकारको यो प्रस्ताव निकै विवादित रह्यो । विपक्षी दलहरूले यसको वैधानिकता, नियत र व्यवहारिकतामाथि प्रश्न उठाए । प्रभात भानु महेत्ताजस्ता बुद्धिजीवीले सो विधेयकलाई ‘बहुला राजनीतिको बहुला नीति’ को संज्ञा दिए ।
विधेयकमाथि विवादको कारण के हो ?
भारतको सन्दर्भमा आरक्षण सकारात्मक विभेदको लागि बनाइएको बन्दोबस्त हो । प्रदेश तथा सङ्घीय तहका निजामती सेवा र उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा दलित र अन्य तल्लो जातीय समूहको निम्ति निश्चित प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । यसप्रकारको सकारात्मक विभेदको बन्दोबस्त बनाइनुको कारण भारतको उपनिवेशकालीन विगत नै हो । सामाजिक र शैक्षिक रुपमा पछाडि परेका मानिएका समुदायको अवस्थामा सुधार ल्याउन भारत बेलायती उपनिवेशवादबाट स्वतन्त्र बनिसकेपश्चात् भारतीय राजनीतिक प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा यस्तो व्यवस्था गरियो ।
आरक्षण सुरुमा दलित (संविधानमा अनुसूचिकृत जात) र आदिवासी (संविधानमा अनुसूचिकृत जाति) मा सीमित गरिएको थियो । सन् १९९० दसकको सुरुमा मण्डल समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार आरक्षणको घेरा विस्तार गरी अन्य तल्लो जाति समुदाय (अन्य पिछडिएका वर्ग) लाई पनि त्यसमा सामेल गरियो । सन् १९९२ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले ५० प्रतिशत ती जाति र समुदायलाई आरक्षणको बन्दोबस्त गरेको थियो । अहिले त्यही बन्दोबस्तलाई समाप्त पार्न खोजिंदै छ । यसले स्पष्टतः समान पहुँचको संवैधानिक सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्नेछ ।
अहिले संसद्बाट पारित गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विशेषता भनेको यसले आरक्षणलाई जातिबाट अलग बनाउन खोजेको छ । हालको ५० प्रतिशतको आरक्षण हटाएर त्यसमा थप १० प्रतिशत वृद्धि गरी मोदी सरकारले ‘आर्थिक रुपमा कमजोर सामाजिक तप्का’ लाई रोजगारी र उच्च शैक्षिक अवसरमा आरक्षण दिने हाल संसद्बाट पारित प्रस्ताव गरेको हो । मोदी सरकारले भनेको ‘आर्थिक रुपमा कमजोर सामाजिक तप्का’ अन्तर्गत अनुसूचिकृत जाति, अनुसूचिकृत आदिवासी वा अन्य पिछडिएका वर्ग भनी लेखिएको छैन । बरु सबै गरीब जनतालाई त्यस्तो आरक्षणको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
वर्षको ११ हजार ३ सय ४५ अमेरिकी डलर (८ लाख भारु) भन्दा कम आम्दानी, दुई हेक्टरभन्दा कम कृषियोग्य जमिन भएका वा १ हजारभन्दा कम वर्गफिट क्षेत्रफल ओगटेको घर भएको परिवारलाई ‘आर्थिक रुपमा कमजोर सामाजिक तप्का’ भनी परिभाषित गरिएको छ ।
विश्लेषक अजाज असरफ पारित नयाँ विधेयकले ठूलो मात्रामा उच्च जातीय समुदाय लाभान्वित हुने बताउँछन् । उच्च जातका मानिससँग भएको शैक्षिक स्तर र सामाजिक पुँजीका कारण पनि उनीहरूले यो कानुनी परिवर्तनको ठूलो लाभ उठाउन सक्नेछन् ।
त्यसैकारण मोदीको यो प्रस्तावलाई धेरैले ‘उच्च जातको आरक्षण’ भनी आलोचना गरेका छन् । यसले भारतमा जातमा आधारित विभेद अन्त्य गर्न नै सकारात्मक विभेदको प्रावधान ल्याइएको पृष्ठभूमिलाई मेटाउन खोजिएको धेरैको बुझाइ छ । साथै संसद्बाट पारित विधेयकमा ‘आर्थिकरूपमा कमजोर सामाजिक तप्का’ भनी जसरी व्याख्या गरिएको छ, त्यसअन्तर्गत झण्डै सबै भारतीय परिवार पर्छन् । त्यही तथ्यलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतका वकिल करुणा नुन्दीले हालको संविधान संशोधनलाई हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
मोदीको अधिनायकवादी पपुलिस्ट शासनका कारण आगामी निर्वाचनमा देखिएका चुनौतीलाई ध्यानमा राखी यो कदम चालिएको छ । सन् २०१४ मा मोदीले निर्वाचनमा हासिल गरेको सफलताको मूल कारण भारतीय जनता पार्टीलाई सहरिया उच्च जात र मध्यम वर्गीय समुदायको समर्थन थियो । ती समुदाय हिन्दूवादी राष्ट्रवादका मुख्य समर्थक रहँदै आएका छन् । पिछडिएका वर्ग, दलित र आदिवासी समुदायको समर्थन त मोदीले पाएकै थिए ।
सन् २०१६ यता भने दृश्यमा परिवर्तन आयो । त्यही बेलाबाट मोदीको राजनीतिक मोर्चामा परिवर्तन आउन थाल्यो । दलित र तल्लो जातका मतदाताले भाजपा त्याग्न थाले । दलित र किसानहरूले आयोजना गरेका ठूलठूला विरोध प्रदर्शनको मुख्य निशाना बन्न थाले–मोदी । मोदीले आफूविरुद्ध उठेको यो छाल रोक्न केही प्रयत्न नगरेका होइनन् । जस्तै, दलितमाथि हिंसा र नृशंसताबाट जोगाउने कानुनी प्रावधानलाई शिथिल बनाउने भारतीय सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई मोदीले उल्टाइदिए । तर, त्यसबाट पनि मोदीले सुख पाएनन् । त्यो निर्णयका कारण माथिल्लो जातका मतदाता उनीसँग रिसाए । सन् २०१९ को निर्वाचन दैलोमै आइसकेको छ । मोदी यतिबेला भारतीय जनता पार्टीका प्रमुख मतआधारको समर्थन बटुल्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
भारतका उच्च जात र मध्यम वर्ग ‘जातमा आधारित आरक्षण’ को विपक्षमा रहँदै आएका छन् । सकारात्मक विभेदले गुण (मेरिट) मा आधारित सामाजिक सक्रियता कमजोर बनाउने उनीहरूको प्रस्टतः गलत बुझाइ छ । आज मोदी तिनै जात र वर्गलाई खुशी बनाउने काममा लागेका छन् । कट्टर हिन्दू राष्ट्रवादीहरूले हालैमात्र जातमा आधारित आरक्षण अन्त्य गरी आर्थिक मापदण्डको आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
भाजपाको वैचारिक मातृसङ्गठन राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घका नेता देश रतन निगम भन्छन्,“गरिबीले जात देख्दैन ।” त्यसकारण आर्थिक मापदण्डको आधारमा आरक्षणको बन्दोबस्त हुुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ हो ।
भारतका प्रगतिशील शक्तिहरूले पारित विधेयकप्रति कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनुपर्दछ ? सबभन्दा पहिलो तर्कको बिन्दु त गरिबीले जात देख्दैन भन्ने निगमको तर्क नै गलत छ । जसरी मुगल सम्राट शाहजहाँले बनाएको ताज महल वास्तवमा हिन्दू मन्दिर हो भन्ने उनको तर्क गलत थियो ।
‘द अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड डेभेलप्मेन्ट इनिसिएटिभ’काअनुसार भारतका ६५.८ प्रतिशत दलित दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर जीवन चलाउने गर्छन् भने ५८.३ प्रतिशत भारतका तल्लो जातका मानिस गरिब छन् । जबकि भारतका अन्य जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशतमात्र गरिब छन् । भारतका दलित बुद्धिजीवी आनन्द तेलतुमडेका शब्दमा ‘आधुनिक उदयीमान महाशक्तिको आवरणभित्र भारत जातीय गणराज्य बनेको छ ।’ भारतको सामाजिक संरचना नै गरिबीमा आधारित सामाजिक संरचना हो ।
यो तर्कको प्रतिवादमा आउने प्रतितर्क भनेको “आरक्षणको व्यवस्था कहिले पनि गरिबी विरोधी निर्णयको रुपमा आएको थिएन” हुनसक्छ । भाजपाका नेताहरूले त्यही भएर यही तर्कलाई बढी जोड दिने गर्छन् । तर यसलाई सामाजिक न्यायको राजनीतिका लागि आरक्षणको सीमिततासम्बन्धी प्रगतिशीलहरूको आलोचनासँग जोडिन आवश्यक छ । फेरि पनि आनन्द तेलतुमडेको विचार सान्दर्भिक छ ।
हालैको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले आरक्षणको विषय कहिल्यै जातीय प्रणालीको जरा उखेल्नुसँग नजोडिएको बताएका छन् । यदि जातीय प्रणालीको जरा नै उखेल्ने मनसाय हुँदो हो त जातीय प्रणाली नै उन्मुलन गरिनुपथ्र्यो, तर त्यसो गरिएको छैन । त्यसमाथि दलित समुदायको अझै पनि नाटकीय रुपमा न्यून सामाजिक विकासको सूचाङ्कले आरक्षणको बन्दोबस्तले दलितहरूको जीवनमा प्रगतिशील परिवर्तन हासिल नभएको देखाएको छ । दलितका लागि सामाजिक न्याय अघि बढाउने हो भने उनीहरूलाई सामाजिक नागरिकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तो नागरिकताको अर्थ स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच र सुरक्षित जीवन हो ।
यो विचारले भारतमा जातीय अन्यायविरुद्ध चालू सङ्घर्षलाई अर्थ–राजनीतिक असमानताविरुद्धको आन्दोलनसँग जोड्नेछ । सन् २००७ यता ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको भारतको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत जनतासँग भएको धन जम्मा ५७ जना अर्बपतिको स्वामित्वमा भएको सम्पति बराबर छ । जबकि भारतको सामाजिक विकास सूचकाङ्क वरपरका अझ गरिब देशकै जस्तो कमजोर छ ।
भारतका दलित अभियानकर्मीहरू एकसाथ आत्मसम्मान र पहिचानसँगै सामाजिक न्याय र पुनः वितरणको माग गरिरहेका छन् । यस्तै सङ्घर्षले नै जातीय गणतन्त्रलाई इतिहासको धुलोमा हु¥याइदिनेछ ।
लेखक प्रिटोरिया विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।
स्रोतः अलजजिरा
नेपाली अनुवादः सुशिला