वेन छिङ

संरा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गएको मार्च २५ मा आफ्नो ओभल कार्यालयमा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई साक्षी राखी लामो समयदेखि इजरायलले कब्जा जमाएको सिरियाको गोलान हाइटमाथि इजरायली सार्वभौमिकताको घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
सन् १९६७ को अरब–इजरायल युद्धमा इजरायलले सिरियाको गोलान हाइट कब्जा गरेको थियो । यसअघि संरा अमेरिकाले गोलान हाइटमा इजरायलको सार्वभौमिकता स्वीकारेको थिएन । तर, ट्रम्पले मार्च २५ मा गरेको हस्ताक्षरसँगै आजसम्म संरा अमेरिकाले गोलान हाइटको सन्दर्भमा अवलम्बन गरेको नीति उल्टिएको छ । सन् १९६७ मा अरब–इजरायल युद्धको क्रममा नियन्त्रण गरेको गोलान हाइटलाई इजरायलले सन् १९८१ मा आफ्नो भूमिमा गाभेको थियो । त्यतिबेला इजरायलको सो कदमको संरा अमेरिकासँगै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्का पन्ध्र सदस्य देशहरूले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खुला उल्लङ्घन’ भएको घोषणा गरेका थिए ।
ट्रम्पले मार्च २५ मा गरेको घोषणाको सुरक्षा परिषद्का अरू चौध देशहरूले मार्च २७ को बैठकमा खेद तथा विरोध जनाएका छन् । संरा सङ्घको राजनीतिक तथा शान्ति स्थापना मामिलाका उपमहासचिव रोजमेरी डिकार्लोले गोलान हाइटबारे राष्ट्र सङ्घको मत प्रस्ट भएको बताएकी थिइन् । सो विषयमा राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्को निर्णय २४२ (१९६७) र ४९७ (१९८१) मा प्रस्ट भएको उनको भनाइ थियो । “गोलान र वरपरका क्षेत्रमा कायम स्थायित्वलाई बिथोल्न कुनै पनि कदम चाल्न पछिल्लो विकासक्रमले छुट नहुनेमा हामी आशावादी छौँ ।” उनले जोड दिइन् ।
संरा अमेरिकाको ‘अवैधानिक वक्तव्य’ अस्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सिरियाली प्रतिनिधिमण्डलले कुनै पनि एकपक्षीय कदम न वैधानिक न नैतिक मूल्यकै हुने प्रस्ट बनाएको थियो । “संसारका जनमतले संरा अमेरिका र इजरायललाई एक्लो पारेको छ ।”, राष्ट्र सङ्घका लागि सिरियाली राजदूत बशर जाफरीले सुरक्षा परिषद्को बैठकमा भनेका थिए ।
“तिमीहरू (संरा अमेरिका) ले उनीहरू (इजरायल) लाई उत्तर र दक्षिण कारोलिना दिनसक्छौ ? दक्षिण कारोलिन ठूलो भूभाग हो । … इजरायली समर्थनको लागि यो ट्रम्प सरकार त्यति भोको हो भने इजरायललाई संरा अमेरिकाकै केही आफ्ना प्रान्तहरू किन दिनसक्दैन ?” जाफरीले भने ।
वाशिङ्टनका युरोपेली सहयोगीहरू पनि ट्रम्पको निर्णयप्रति असहमत छन् । संरा सङ्घका लागि फ्रान्सेली सहायक राजदूत अन्ने ग्युजेनले गोलानमाथि इजरायलको सार्वभौमिकता युरोपेली सङ्घका कुनै पनि सदस्य देशले स्वीकार नगर्ने बताए । गोलानबारे राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्को निर्णय उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि प्रयास ‘विफल हुने’ उनको भनाइ थियो । राष्ट्र सङ्घका लागि बेलायतका प्रतिनिधिले इजरायलले कब्जामा लिएको गोलानबारे आफ्नो देशको धारणामा कुनै परिवर्तन नभएको बताइन् । उनले बेलायत कानुनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताको पक्षमा रहेको बताइन् ।
राष्ट्र सङ्घका लागि चीनका सहायक स्थायी प्रतिनिधि ऊ हैताओले सो विषयमा सम्बद्ध सबै पक्षले सुरक्षा परिषद्को निर्णयको पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे । “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गोलान हाइटलाई कब्जा गरिएको क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिएको छ ।” उनले भने, “चीन सो क्षेत्रमा कुनै प्रकारको तनाव नहोस् भन्ने चाहन्छ ।”
निर्णयको आन्तर्य
अप्रिल ९ मा इजरायलमा संसदीय निर्वाचन भएको थियो । त्यो निर्वाचन प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको लागि निकै जोखिमपूर्ण बनेको थियो । ट्रम्पको घोषणा उनको निम्ति निकै उपयुक्त समयमा आएको थियो । जोर्डनका लागि चीनका पूर्वराजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन चिनियाँ प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता ल्यु पाओलाईले ट्रम्पको निर्णय नेतान्याहुको लागि अमूल्य राजनीतिक उपहार सिद्ध भएको बताए ।
ल्युका अनुसार नेतान्याहुमाथि अनेकन भ्रष्टाचारका मुद्दा थिए । साथै उनको अवकाश प्राप्त सैनिक प्रमुख बेन्नी गाट्जसँग भीषण प्रतिस्पर्धा हुने थियो । चुनावमा नेतान्याहु पराजित हुने सम्भावना निकै प्रबल थियो ।
इजरायल र नेतान्याहुलाई ट्रम्पको समर्थनले उनको अनुदार राजनीतिक आधारमा निकै राम्रो भूमिका खेल्यो । यही कारणले आगामी सन् २०२० को निर्वाचनमा नेतान्याहु पुनःनिर्वाचित हुने सम्भावना अझ बलियो भएको ल्युको विश्लेषण छ ।
यसअघि सन् २०१८ को मेमा संरा अमेरिकाले जेरुस्लामलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता र इजरायलको लागि संरा अमेरिकी राजदूतावास तेल अभिभबाट जेरुस्लाममा स्थानान्तरण गरेको थियो ।
चिनियाँ सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत मध्यपूर्व अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता यु कोछिङले ट्रम्प सरकारले सधैँ इजरायल पक्षधर नीति अवलम्बन गरेको बताए । “गोलानमा इजरायली सार्वभौमिकता स्वीकारेर संरा अमेरिका र इजरायलबीचको रणनीतिक साझेदारीले उचाइ हासिल गरेको छ । कूटनीतिका पछिल्ला घटनाक्रमले मध्यपूर्वमा इजरायललाई संरा अमेरिकाले आफ्नो सबभन्दा भरपर्दो सहयोगी मानेको र आफ्नो नीति सो क्षेत्रमा लागू गर्न सबभन्दा विश्वासयोग्य साझेदार बनाएको प्रस्ट हुन्छ । इरानविरुद्धको हमला यसको एउटा उदाहरण हो । त्यही भएर ट्रम्पले लगातार इजरायल र संरा अमेरिकाबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्नमा जोड दिइरहेको छ ।” युले भने ।
“आफ्ना पक्षधर शक्ति प्रयोग गरी मध्यपूर्वमा नियन्त्रण र सन्तुलनको नीति नै मध्यपूर्वमा अहिले संरा अमेरिकी नीतिको प्रमुख विशेषता हो ।” साङ्घाई अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सन डेकाङले भने । मध्यपूर्वमा गैरपश्चिमा शक्तिहरू जस्तैः रुस, इजिप्ट र इरानको बढ्दो उपस्थितिसँगै ट्रम्पले त्यहाँ धेरै जनशक्ति र पैसा लगानी गर्न चाहेको छैन । त्यसको सट्टा मध्यपूर्वमा रणनीतिक मोर्चाबन्दी योजना अघि सारिरहेको छ । यो योजनाअन्तर्गत इजरायललाई सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका दिएर संरा अमेरिकाले रणनीतिक सहकार्य सहज बनाइरहेको छ । सुनका अनुसार पूर्वी भूमध्यसागर समुद्र पार गर्न इजरायलले संरा अमेरिकाको पुलको भूमिका खेलिरहेको छ ।
भविष्य
संरा अमेरिकाको निर्णयलाई संरा सङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार्ने छैनन् भन्ने कुरा प्रस्ट छ । यसको व्यवहारमा कुनै प्रभावभन्दा पनि साङ्केतिक अर्थ रहनेछ । संरा अमेरिकी निर्णयले परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन नगर्ने युको भनाइ छ । इजरायलले सन् १९६७ देखि नै गोलानमा बलियो नियन्त्रण जमाएको छ । त्यहाँबाट इजरायललाई लखेट्न सिरिया र उसका छिमेकी देशहरूको सैनिक सामथ्र्य छैन ।
इजरायल, लेवनान र जोर्डनको सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकोले गोलानको महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व छ । औसतमा एकहजार मिटर उचाइमा रहेको यो टारबाट इजरायलको गालिली उपत्यका र सिरियाको राजधानी दमास्कसको अवलोकन गर्न सकिन्छ । यो क्षेत्रमा मनग्य जलस्रोत छ । गोलान वरपरका क्षेत्रका लागि यो हाइट पानीको मूल पनि हो । वार्षिक ५ सयदेखि ६ सय मिमिसम्म वर्षा हुने यो उचाइको पानी दक्षिणपश्चिम गालिली तालमा जम्मा हुने गर्छ । इजरायलको कुल ४० प्रतिशत स्वच्छ पिउने पानी यही गोलानबाट आपूर्ति हुने गरेको छ ।
युद्धबाट कब्जा गरिएको अरु देशको भूमि फिर्ता गर्ने र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने लामो समयदेखिको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई ट्रम्पको इजरायली कब्जालाई वैधता दिने प्रयासले उल्लङ्घन गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार गोलानमा इजरायली सार्वभौमिकताको स्वीकारोक्तिले भविष्यमा पश्चिम किनारालाई आफ्नो भूभाग बनाउने इजरायली प्रयासको लागि वैधता दिनेछ ।
अल्पकालीनरूपमा संरा अमेरिकाको यो निर्णयले इजरायलप्रति अरब देशहरूको धारणा प्रभावित बनाउने युको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षमा इजरायल अरब देशहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, गोलानलाई इजरायली सार्वभौम क्षेत्र मान्ने ट्रम्पको निर्णयसँगै अरब देश र इजरायलबीचको तिक्तता अझै कायम रहनेछ ।
दीर्घकालमा ट्रम्पको कथित मध्यपूर्वी शान्ति योजनाले अझ धेरै अप्ठ्याराको सामना गर्नुपर्नेछ । संरा अमेरिका र मध्यपूर्वका देशहरूबीचको सम्बन्ध अझ जटिल बन्नेछ । वास्तविक शान्ति स्थापना अझै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
गोलान हाइटबारे राष्ट्र सङ्घको निर्णय
– सन् १९६७ को अरब–इजरायल युद्धपछि संरा सङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले सन् १९६७ को नोभेम्बर २२ मा एकमतले निर्णय नं २४२ पारित गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार ‘पछिल्लो द्वन्द्वका क्रममा कब्जा गरिएको भूभागबाट इजरायली सेना फिर्ता हुनुपर्छ’ र ‘ती क्षेत्रमा जुन देशको भूभाग हो त्यही देशको भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक स्वाधीनता’ सुनिश्चित गरिनेछ ।
– चौथो अरब–इजरायल युद्धलगत्तै सन् १९७३ को अक्टोबर २२ मा बसेको संरा सङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले निर्णय नं ३३८ पारित ग¥यो । सो निर्णयले ‘लडिरहेका सबै पक्षलाई युद्धविराम गर्न र सबै सैनिक गतिविधि तत्काल बन्द गर्न’ र सुरक्षा परिषद्को निर्णय नं २४२ को तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
– सन् १९८१ को डिसेम्बर १७ मा संरा सङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले निर्णय नं ४९७ पारित ग¥यो । गोलान हाइटलाई इजरायलले आफ्नो भूभागमा मिलाएर त्यहाँ इजरायली सरकार र कानुन नै लागू गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णय भएको थियो । सो निर्णयले सिरियाको गोलान हाइटमा इजरायलले आफ्नो कानुन, क्षेत्राधिकार प्रशासन लागू गर्ने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको’ र ‘कब्जा गरेको शक्ति इजरायलले आफ्नो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने’ बताएको छ ।
स्रोतः बेइजिङ रिभ्यु
नेपाली अनुवादः सुमन