पूँजीवादी गणतन्त्रका स्वरुपहरू

निर्जला
सरकार भनेको कर्मचारी होइन, न त कर्मचारी प्रवृत्ति हो । सरकारका सदस्यहरूले आफूलाई शासक मात्रै ठान्ने हो भने तिनीहरू निरंकुश र तानाशाही व्यवस्थाका प्रतिक हुन् । यस अर्थमा सरकारको अर्थ हो – आफ्नो देशको इतिहासले छोडेका मानव जातिका धरोहर, कला–संस्कृतिलाई सुरक्षित राख्ने, वर्तमान जीवनमा देश र जनताको शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र प्रगतिमा समर्पित हुने र भविष्य वा भावी पुस्ताको निम्ति नयाँ सडकको ढोका खोल्ने जिम्मेवार राजनैतिक व्यक्तित्वहरूको समूह हो । यस कसीको आधारमा राणा शासन र शाह शासकहरूलाई छोडौं, २००७ साल, २०१७ साल, २०३६ साल र ६२–६३ सालका शासकहरूको शासनलाई हेर्ने हो भने मौलिक रुपले परिवर्तन भएको छैन । त्यसको अर्थ हो – उत्पादनका साधनहरूमा मालिकहरू हिजो पनि तिनै थिए र आज पनि तिनीहरू नै हुन् । फेरिंदै गएका शासकहरू यस मानेमा उही नै हुन्, किनभने हिजो अस्तिका शासकहरूले पनि प्राथमिकता आफ्नै परिवारलाई दिएका छन् भने मौलिक परिवर्तन नभएको प्रष्ट छ । संविधान र ऐन–कानुनमा हेरफेरमात्र आउनु भनेको मौसमअनुसारको पोशाकमा परिवर्तन आउने जत्तिकै मात्र महत्वको विषय हो । उत्पादनका साधन समाजको मौलिक परिवर्तनको साँचो तस्वीर देखा पर्ने छ । केही तथ्यहरूले अहिलेका सरकारहरू हिजोका शासकहरू जस्तै छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । भवनसंहिताको दृष्टिले ‘राजधानीमा ७ प्रतिशत घरमात्रै सुरक्षित’ भएको अनुसन्धानहरूले बताएको खुलासा भएको छ । (नेपाल समाचारपत्र – २५ साउन २०७४)

उनको गिरोहमा दीपक बोहरा, खुमबहादुर खड्का, बाबुराम भट्टराई, सूर्यबहादुर थापा, प्रचण्ड आदि देखिए । तर लामो समयसम्म शासक वर्गको मिलेमतोमा कायम रहने परम्परा नै नेपालको प्रशासनयन्त्रको कमजोरी देखिन्छ ।

 
काठमाडौंका इन्द्रचोकका अग्ला अग्ला घरहरू होस् वा अन्य ठाउँका भवन संहिताको अवज्ञा गरिएका भवनहरू होस् – ती सबैमा शासनमा बसेकाहरू मात्र होइन, भारतीय दूतावासकै पनि दबाबबाट बनेका हुन् । २०७२ सालको भूकम्पमा राजधानीमा जे जति भवनहरू भत्के र मानिसहरूको मृत्यु र घाइते भए, त्यसको कारण पञ्चायतकालीन राजधानीका नगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरू, सम्बन्धित कर्मचारीहरू र शासकहरू नै जिम्मेवार हुन् । तिनीहरूले नै आ–आफ्ना मानिसहरूलाई बागमती, विष्णुमती वा मनोहराको किनारा मिची रातारात घर बनाउन दिएका हुन् । प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना पछि पनि अनियमित घर निर्माण भएकोमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी र मधेसवादी शासकहरू नै हुन् । तिनीहरूले आ–आफ्ना जिल्लाका नाता–गोतादेखि आउरेबाउरेहरूलाई बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको किनारा मिच्न लगाई अनियमित घरहरू भवनसंहिता विपरीत घरहरू बनाउन दिएका हुन् । पछिल्लो अवस्थामा स्थानीय निकायको पुनःस्थापना गर्न नदिने र स्थानीयको निर्वाचन गर्न नमान्ने दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दलहरू नै हुन् । स्थानीय तह नराखी प्रदेश मात्रै बढाउने योजना सारमा माओवादी र मधेसवादीहरूले दिल्लीकै योजनामा ८–१० वर्ष ढिला गरेका हुन् । जनताले पैसा तिरेर खाने ‘जारको पानी’ मा समेत ‘बेइमानी’ गरेको ‘समाचारपत्र’ ले उदांग्यायो । सरकारको अनुगमन टोलीको लापरबाही, पक्राउ परेका अपराधीहरूलाई मन्त्री र शासक दल छुटाउने र घुस – गुण्डागर्दीको कारण जनता ठगिएका हुन् र पीडा भोग्न बाध्य छन् । देशमा लोडसेडिङ हट्ने खबरले जनता दंग पर्नु स्वाभाविक हो । तर भारतबाट थप १५० मेघावाट विजुली आउने (नयाँ पत्रिका – २६ साउन २०७४) खबरले नेपालका सरकारहरूले आफूलाई जस्तोसुकै दल भनी बयान गरे पनि सरकारमा गएपछि नदी–नालाहरूमा भारतसँग सम्झौता गरी उसलाई आफ्नै निम्ति विद्युत योजना बनाउन दिने र तिनीहरूसँगै नेपालले महँगोमा बिजुली किन्ने चाँजोपाँजो मिलाउँछन् । धिक्कार छ – नेपालका सरकारहरूलाई !
शासक वर्ग आफ्नो हितमा खेतीपाती, उद्योग, यातायात सेवा र पूँजी लगानीबाट मात्रै जनतालाई शोषण गर्दैनन् बरु मानव तस्करी, कालोबजारी, लागूपदार्थको व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार आदि जीवनका नाफा आउने हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्छन्, त्यसमा औचित्यताको प्रश्न गर्दैनन् ।
साम्राज्यवादी देशका पूँजीपति वर्ग हतियार व्यापारदेखि देश–विदेशका गुण्डा–अपराधीहरूलाई समेत निजी सेनामा लगाई पैसा कमाउँछन् । बेलायत, भारत, ब्रुनई र संरा अमेरिकाले नेपालको गोर्खाली कानुनी रुपले नै लडाइँमा प्रयोग गर्छन् । तर संरा अमेरिकाले अफगानिस्तान, इराक, लिविया र सिरियामा समेत नेपाली युवाहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ । नेपालका आजका शासकहरूले पनि म्यानपावर कम्पनी र विदेशमा कामदार पठाउने ऐन पारित गरेर ‘ठूलो संख्यामा नेपाली महिलाहरू भारतलगायतका मुलुकबाट खाडी मुलुकहरू साउदी अरब, कतार, कुवेत, ओमान र संयुक्त अरब इमिरेट्स पु¥याई बेचबिखन हुँदै आएको छ ।’ २५ साउन २०७४ को राजधानीले लेख्यो – ‘खाडी राष्ट्रमा संगठित मानव तस्करी ।’ म्यानपावर कम्पनी चलाउनेहरूमा मन्त्री, सांसद र राजनैतिक कार्यकर्तासमेत सामेल छन् । नेपालको संसदीय समितिको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘६० प्रतिशत मानव तस्करी नेपालकै विमानस्थलबाट’ हुने गरेको बताइएको छ । (नयाँ पत्रिका – २५ साउन २०७४) त्यसबारे थप जानकारी बाहिर आयो –‘चेली बेच्ने तस्करलाई परराष्ट्रकै सहयोग’ (नागरिक– २५ साउन २०७४) त्यसो त नेपालको हरेक दुःख र पीडामा भारतीय एकाधिकार पूँजीको प्रष्ट हात रहने गरेको छ ।
भारतीय एकाधिकार पूँजी अर्थात् भारत सरकार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपले भारतीय पूँजीपति वर्ग अर्थात् भारतीय उद्योग–वाणिज्य संघहरूको हातमा हुन्छ । केही दिनदेखि ‘चेक जाँचको नाममा रित्ता ट्रकलाई समेत भारतीय अर्धसैनिक बल (एसएसबी) ले नाकामा घण्टौं रोक्ने गरेको सम्बद्ध व्यवसायीको गुनासो छ । २५ साउनकै ‘नागरिक’ को शीर्षकमा छ –‘आयात–निर्यातमा एसएसबीको अवरोध ।’ भारतले अर्को बितण्डा खडा ग¥यो –‘दसगजामा सामुदायिक भवन’ । गत कार्तिकमै नेपालको नापी विभागले भारतबाट बनाइएको पूर्वी सीमाको बौद्ध गुम्बा दसगजामा निर्माण भएको बताएको थियो । तर भारतको थिचोमिचो कायमै छ । (नागरिक– २५ साउन २०७४)
आफूहरूले सगरमाथा चढेको ‘झूटो विवरण दिने भारतीय दम्पत्ति’ प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको समाचार छ । भारतीय झूट, ठगी र थिचोमिचोको कुनै सीमा देखिन्न । भारतीय र नेपाली जलस्रोतका अपराधी (माफिया)हरूले नदी–नाला र जलविद्युत आयोजना भारतकै पोल्टामा पार्ने गर्छन् र नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपाललाई नै भारतले नाफा खाएर बेच्छ । ‘देश उज्यालो बनाउन १७ अर्बको बिजुली आयात’ भनी नागरिक दैनिकले लेख्छ । तर शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई लज्जाबोध भने छैन, दुर्भाग्य ! नेपालमा एकपटक लिएको इजाजतबाटै धेरै पटक ‘बन्द होटलमा जुवा खेल’ एक प्रकारको कर छली हो । नेपालमा एकपटक ‘ग्यास भण्डार नै छैन’ तर ग्यास भण्डार निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएका प्रबन्ध निर्देशक दीपक थापालाई तत्कालीन समयमा केही उद्योगीको मिलेमतोमा निगमबाट छुट्याइएको थियो ।(अन्नपूर्ण– २५ साउन २०७४) आयल निगमका निर्देशक गोपालबहादुर खड्का केही समयदेखि विवादमा आइरहेका थिए । काण्डकारी निर्देशक’ ‘घोटाला निर्देशक’ र नेपाल आयल निगमलाई काण्डै काण्डमा फसाएर लाम उठाइरहेका … कार्यकारीबारे मनबहादुर बस्नेतले लामो सूची तयार गरेका छन् । (नेपाल साप्ताहिक– ४ भदौ २०७४)
उनको गिरोहमा दीपक बोहरा, खुमबहादुर खड्का, बाबुराम भट्टराई, सूर्यबहादुर थापा, प्रचण्ड आदि देखिए । तर लामो समयसम्म शासक वर्गको मिलेमतोमा कायम रहने परम्परा नै नेपालको प्रशासनयन्त्रको कमजोरी देखिन्छ । यस्ता प्रशासकीय लापरबाही नेपालमा मात्र होइन अमेरिका र भारतीय गणतन्त्रमा पनि हुन्छ । उत्तर भारतको एउटा सरकारी अस्पतालमा भुक्तानी नगर्दा अक्सिजन रोकिदिंदा ६० जना बाल–बालिकाको मृत्यु भयो । (समाचारपत्र– ३० साउन २०७४)