सडक दुर्घटनाको कारण खराब सडक

जगत सुन्दास
सडक दुर्घटनाका समाचार दिन बिराएर आइरहेका छन् । सडक दुर्घटनाका कारण हरेक महिना सयौं नेपालीको ज्यान गइरहेको छ । दुर्घटनाका अनेकन कारण हुन्छन् । तर मूलतः सडकहरुको दुरावस्थाका कारण सडक दुर्घटना अधिक भएको निर्विवाद छ । काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर जाने सबभन्दा चल्ती बाटो कलंकी–नारायणगढ सडकअन्तर्गत मुगलिन–नारायणगढ सडकखण्ड विगत लामो समयदेखि निर्माणाधिन अवस्थामा छ । दैनिक हजारौं हजार जनता यात्रा गर्ने त्यो सडकको निर्माण कार्य निकै धिमा गतिमा भइरहेको प्रष्ट छ । सडक निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिने नाममा घण्टौं घण्टा राजमार्गको आवागमन बन्द गरियो ।
फलतः सडक जाम भएको कारण हजारौं जनताले अनावश्यक सास्ती भोग्न बाध्य भए । तर जनताको दुःखप्रति सरकारले कुनै संवेदनशीलता देखाएन । न त वैकल्पिक राजमार्गको उचित बन्दोबस्त गर्न तर्फ सरकारले ध्यान दियो न त भएका बाटाघाटाको उचित मर्मत सम्भार नै गर्न सक्यो ।
उपत्यका बाहिर जाने नौबिसे–हेटौडा(बाइरोडको बाटो), बल्खु–दक्षिणकाली–हेटौडा र धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक खण्डको उचित र सामयिक मर्मत सम्भार गर्ने कार्यमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । अत्यधिक सवारी चापका कारण ती सडकहरु पनि बिग्रिसके । तर तिनलाई समयमै मर्मत गर्न नसक्दा आज ती सडकहरु पनि मुगलिन–नारायणगढ सडकजतिकै खत्तम भएका छन् ।
सडक राम्रो नहँुदा दैनिक हुने सडक दुर्घटनामा सयौं नेपालीहरुले आफ्नो जीवन अनाहक गुमाउनु परिरहेको छ । ठेकेदारी, राजनीतिक भागवण्डा, प्रविधिको अभावआदिका कारण आज मुगलिन–नारायणगढ सडक खण्ड समयमै निर्माण कार्य नसकिँदा दिन बिराएर भयानक दुर्घटना भइरहेका छन् । सरकारले किनले हजारौं जनताको जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको यो सडक निर्माण कार्यमा खेलाँची गरिरहेको छ ? किन भनिएको समयमा काम सकाउन नसकेका ठेकेदार कम्पनीलाई कार्यवाही हुन सकेको हो ?
सरकारले किन कार्यबाही गर्न सकिरहेको छैन ? के ठेकेदार कम्पनीहरुका चन्दाबाट शासक दल चल्ने र चुनावी खर्च तिनै ठेकेदारहरुबाट उठाउनुपर्ने भएकाले हो ? के शासक दलका नेताहरुलाई जनताको जीवनभन्दा सरकार र ठेकेदारहरुका चन्दा बढी प्यारो हो ? शनिबार भएको सडक दुर्घटनामा मारिएका जनतालाई दश लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर सरकारको जिम्मेवारी सकिने होइन । अझ कति त्यस्ता दुर्घटनाको लागि सरकार कुरेर बस्ने र कति नेपाली जनताको ज्यानको क्षतिपूर्ति दिन सरकार हेरेर बस्ने हो ? सरकारले वैकल्पिक सडक समेत राम्रो नबनाउँदा जनता आफ्नो ज्यान निधारमा टाँसेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
उपत्यका आउने जाने सन्तान सुरक्षित रुपमा पुग्नुपर्ने ठाउँमा नपुगेसम्म कुनै पनि नराम्रो समाचारको लागि आमा–बुवा डर मानेर बस्नुपर्ने बाध्यताबाट सरकारले कहिले मुक्त गराउने हो ?