कर्मचारी अपराधी निक्लनुमा राजनीतिक नेतृत्व उत्तिकै दोषी

कर्मचारीहरूले देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने र त्यसैबापत राज्यले तिनीहरूलाई सेवा सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराउने धारणा सामान्य नागरिकहरूको हो । तर, कर्मचारीहरूले देशको संविधान, कानुनहरू र नियमावलीले तोकेका आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने मात्र होइन, कर्मचारी स्वयम् अपराधमा संलग्न हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । ‘नयाँ पत्रिका’ राष्ट्रिय दैनिकले चैत १२ गतेको पहिलो पृष्ठमै समाचार प्रकाशन ग¥यो – ‘अपराध कर्ममा कर्मचारी ।’ उक्त समाचारअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा १० फरक–फरक कसुरमा सचिवसहित एक सत्न्दा धेरै कर्मचारीविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर ग¥यो ।
निजामती कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा मात्र होइन, फौजदारी कसुरमा समेत पर्ने क्रम पनि बढेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा प्रहरीले १० घटनामा सचिवसम्मका एक सत्न्दा धेरै कर्मचारीलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको छ भने थप केही कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । शरणार्थीका नाममा ठगीदेखि सहकारी ठगीसम्म, वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै अवैध रकम असुल्नेदेखि सुन तस्करहरूलाई सघाउनेसम्मका घटनामा कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । पदीय जिम्मेवारीमै रहँदा गरेका कामका आधारमा कर्मचारीहरू धमाधम प्रहरी हिरासत पुग्न थालेका हुन् । यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रको प्रतिष्ठा र सम्मानसमेत गुम्दै गएको छ ।
कर्मचारीहरूको अपराध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका र समाचारमा आएका घटनामा मात्रै सीमित होलान् भनी मान्न सकिन्न । हिजोआज तस्करी र कैयौँ गैरकानुनी गतिविधिहरूमा कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष र परोक्ष संलग्नता भएका र कतिपय त्यस्ता आपराधिक गतिविधिको योजनाकार नै सरकारी कर्मचारी हुने गरेका पुष्ट र अपुष्ट खबर आइरहेका छन् । यसो भनिरहँदा देशका सबै कर्मचारी अपराधी र बदमास भन्न खोजिएको पटक्कै होइन । बहुसङ्ख्यक कर्मचारीहरू इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, पेशागत आचरणमा प्रतिबद्ध छन् । एउटा रूखले वनै छेकिन्छ भन्ने उखानझैँ केही अपराधी र बदमास कर्मचारीहरूका कर्तुतले कर्मचारीहरूप्रतिको जनताको दृष्टिकोणमा आशङ्का र नकारात्मकता ल्याएको पक्कै हो ।
कर्मचारीहरू यसरी अपराधी निक्लनुमा कर्मचारीहरू स्वयम् जति दोषी छन्, आजसम्मका सरकारहरू र राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तिकै दोषी छन् । सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले कर्मचारीहरूको भर्ना, नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा रकम (घूस) माग गर्ने नगरेको भए, राम्रा कामका लागि पुरस्कार र गलत कार्यका लागि दण्ड सजाय तत्कालै र इमानदारीपूर्वक लागू गरेको भए, कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पार्टी निकट र विपक्षी निकट भनी पक्षपात नगरी कानुनअनुसार व्यवहार गरेको भए आफ्नो पार्टी निकट वा मन्त्रीलाई घूस र कमिसन पु¥याएकै आधारमा भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिकाहरूलाई बढुवा र प्रोत्साहित नगरेको भए कर्मचारीहरूमाझ आपराधिक मानसिकता यति हर्लक्क बढ्ने थिएन ।
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग आफ्नो स्थापनाको मर्म र निर्दिष्ट उद्देश्यअनुसार सक्रिय भइदिएको भए कर्मचारीहरू अपराध कर्ममा सामेल हुने आँट सायदै गर्ने थिए । नेपाली भाषामा उखानै छ – सिस्नु रोपेर तुल्सी उम्रिन्न । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत फाइदाका लागि अपराध कर्ममा लागेका कर्मचारीहरू इमानदार र कर्तव्यपरायण होलान् भन्ने सोचाइ राख्नु आफैमा मूर्खता सावित हुने देखिन्छ ।