शासकहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ?

बहुमत जनताको सेवा र हित छोडेर अल्पमतवर्गको सेवा गर्ने सरकार लोकप्रिय सरकार हुँदैन । अल्पमत वर्गको सेवा गर्ने सरकार लोकतान्त्रिक या प्रजातान्त्रिक सरकार हुनेछैन । पुँजीपति, जमिनदार, सामन्त, प्रतिक्रियावादी, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरहरूको सेवा गर्ने सरकारले शोषितपीडित जनताको पक्षपोषण गर्दैन । जसरी भए पनि कमाउने धन्दामा लागेको सरकारले न आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ न त उत्तरदायित्व नै वहन गर्छ । प्रजातान्त्रिक सरकारका मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्छ; पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आयआर्जन गर्दैन । भ्रष्टाचारी, कालाबजारी, कमिसनखोर, अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकार पछि हट्दैन । विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सम्पत्तिको सीमा तोकिएको हुन्छ । आयआर्जन या आम्दानीअनुसार ऊसँग कर लिएको हुन्छ या देशमा प्रगतिशील कर लागु गर्छ । तर, देशमा सुशासन र विधिका शासनको कुरा खोक्ने सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गराउन पाइला चाल्दैन । मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेर देशमा कसरी सुशासन हुन्छ र भ्रष्टाचारीहरू कसरी पत्ता लाग्छ ?
सरकार पदको दुरूपयोग गरी कमाइएको पैसालाई जफत गर्ने या राष्ट्रियकरण गर्नुको सट्टा वैध बनाउने नीति तय गर्छ । कसैले कर तिरेको आधारमा अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने सरकारी नीतिले देशमा भ्रष्टाचार गर्ने मौका पिाउँछ , भ्रष्टाचारीहरूले स्थान पाउँछन्  । यसले अवैध सम्पत्ति कमाउन दिने बाटो खोल्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल भएको ६० दिनभित्र र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकामा सम्पत्ति पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ । सरकारी निकायमा रहेको बन्दोबस्त लागु गर्न सरकार किन पछि हट्छ ? मन्त्री र उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले गर्ने अपराधलाई छोप्ने काम सरकारले गर्नु उचित होइन ।
उच्चपदस्थ पदाधिकारी, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू देशका जिम्मेदार व्यक्तिहरू हुन् । सर्वसाधारणदेखि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बाटो देखाउने काम नेता, मन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने हो । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्दैन भने ती नेता तथा कार्यकर्ताहरू असल, इमानदार हुँदैनन्; देशभक्त र दूरदर्शी भएनन् भने आफ्ना मातहतका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता तथा कर्मचारीहरू कसरी इमानदार हुन्छन् र आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालना गर्छन् ? शासकहरूले शक्ति र पदको दुरूपयोग गर्नु हुँदैन । आपराधिक क्रियाकलापलाई दुरूत्साहित गर्नुपर्छ । आपराधिक व्यक्तिहरू दण्डित हुनुपर्छ । दण्डित हुनुपर्ने व्यक्तिहरू पुरस्कृत भयो भने त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन ।
शासकहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नु भनेको जसले जति पैसा कमाए पनि मतलब छैन भन्नु हो । सवाल नेता र मन्त्रीहरूको मात्र होइन कुनै उच्चपदस्थ वा सांसद, जनप्रतिनिधि, व्यापारी र व्यवसायीको पनि हो । पदको दुरूपयोग गरी कसैले अवैध ढङ्गले सम्पत्ति कुम्ल्याउनु न्यायोचित होइन । सामान्य कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको यो देशमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्दा जनताले के भन्लान् ? पहिले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भएको थियो । कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ; कानुन सबैलाई लागु हुनुपर्छ्र । कानुनको पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्य सरकारले पालना गर्नुपर्छ । अतः अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने काम रोक्नुपर्छ । त्यो रोक्ने काम शासकहरूले नै सुरू गर्नुपर्छ ।