सहकारीको प्रश्नमा

अहिले सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक साधारणसभाको ‘पिक’ समयजस्तो बनेको छ । साधारणसभाको महत्व धेरै छ, तर साधारण सदस्यहरूले कतिको बुझे बुझेनन् ठ्याक्कै भन्न सकिने स्थिति छैन । साधारणसभामा पाइने उपस्थिति भत्ता पाउनकै निम्तिमात्रै सहभागी हुने हुन् वा वास्तवमै संस्थाको आर्थिक प्रतिवेदनलगायतमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखी टिप्पणी गर्न उपस्थित हुने हुन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । कति सहकारी संस्थाले प्रतिनिधिमूलक साधारणसभा गर्छन् त कतिले सबैलाई डाकेरै गर्छन् । तर एकथरि सहकारी संस्थाहरूले साधारणसभा नाममात्रको हुने गरेको पनि पाइन्छ ।
सञ्चालकहरूमात्र बसेर साधारणसभाको नक्कली कागज बनाएर पनि काम तमाम गर्ने कुनै छन् भने कुनैले संस्थापकहरूमात्र बसेर काम सकाउँछन् । ती कसरी वैधानिक हुन्छन् ?  पछिल्लो समय नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या अत्यधिक बढेको छ । ती सबैको नियमनको जिम्मेवारी लिएका डिभिजन सहकारी कार्यालय के गर्दैछ ? सहकारीको निम्नतम मान्यतालाई आत्मसात नगर्ने सहकारी कारबाही गर्ने वा नियमभित्र ल्याउने कति काम भएको छ ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
वि.सं. २०१३ चैत २० गते प्रारम्भ भएको नेपालको सहकारी इतिहासमा २०४८ सालमा मात्र सहकारी ऐन आयो । सहकारी ऐन आउनुअघि सरकारी निर्देशन र स्रोत साधनको भरमा सहकारीको सञ्चालन हुन्थ्यो । २०४८ सालमा ऐन आउनुअघि ९ सय जति सहकारी संस्था थिए भने हाल ३४  हजारभन्दा बढी संस्थाको दर्ता छ । नेपालको वित्तीय कारोबारको २१ प्रतिशत सहकारी संस्थाले गरेबाट सहकारी संस्थाले कति व्यापकता पाइसकेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सहर बजारमा ठूला उद्योगी–व्यवसायीको स्वार्थका निम्ति सहकारी संस्था प्रयोग हुनु सहकारीको मर्ममाथि प्रहार भएकोमा सहकारीकर्मी चिन्तित छन् ।
छरिएर रहेको पूँजी, सीप, प्रविधि र ज्ञानलाई एकत्रित गरी उत्पादनमुखी कामको दबूको रुपमा सहकारीलाई लिइन्छ । सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा देशका कृषक, कालिगढ, कम पूँजीवाल र निम्न आयवर्ग, श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगारलाई सहयोग गर्न सहकारी संस्थाको आवश्यकता भएको लेखेको छ । सहकारीको मूलभूत सिद्धान्तलाई धोती लगाई अर्बौंको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था पूँजीपतिहरूको कमाई खाने भाँडो भइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिएको छ । बैड्ढको सट्टामा पूँजीपतिहरूको साधनको रुपमा प्रयोग भइरहेको सहकारी संस्थाले सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने गतिविधि चलाउनु त कता हो कता उल्टै घाटा देखाएर तिर्नुपर्ने खुद बचतमा २ प्रतिशत कर पनि बुझाइरहेका छैनन् । सहकारी विभाग र डिभिजन सहकारी कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारी ती सहकारीको ‘बन्द खाम’ मै मख्ख छन् ।
सहकारी संस्था डुबेमा राज्यले जमानी नलिइने वर्तमान बन्दोबस्तमा यस्ता पूँजीपतिहरूको सहकारीले सर्वसाधारण जनतालाई कुनै पनि धोका हुनसक्छ । जनताले समुदायमा आधारित सहकारी संस्था र पूँजीपति वर्गको सहकारीमा भेद छुट्याउन सक्नुपर्छ ।