भारतीय राजदूतको सल्लाहमा प्रम दाहालद्वारा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार

काठमाडौं, ६ पुस। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग समय मागेको माग्यै छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन बुझ्न समय नदिएर आयोगलाई अल्झाइरहेका छन्।
संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै संसद प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतले गरेको संसद अवरोधलाई देखाएर चुनाव टार्ने प्रयासमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य हुनुपर्ने भएकोले प्रतिवेदन नबुझ्ने रणनीतिमा पुगेका हुन्। शनिबार मधेसी मोर्चासँगको वार्तामा मोर्चाकै आग्रहमा प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नबुझ्ने आश्वासन दिएका थिए।
पुस १ गते आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेरै प्रतिवेदन बुझाउन समय मागेका थिए। आयोगले पुस ६ गते बुधबारको लागि समय मागेकोमा प्रधानमन्त्रीले मङ्गलबारसम्म खबर गर्ने बताएका थिए। मङ्गलबार साँझसम्म पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट खबर नआएपछि आयोगको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बुधबार समय नमिल्ने बरू दुई–चार दिन पर्खन जवाफ दिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले हालै सत्तारूढ काङ्ग्रेससहित मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नबुझ्ने सहमति गरेका छन्। आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि निर्वाचन टार्ने बहना नहुने भएकोले उनले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ दाहालले चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने उद्घोष गर्दै मंसिरभित्र आयोगको प्रतिवेदन बुझाउन उर्दी जारी गरेका थिए। तर, जब आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने समय माग्यो प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न इन्कार गरिरहेका छन्। आयोगले दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनैको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई साविक इलाकालाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न थपेको कार्यविधिअनुरूप प्रतिवेदन बुझाउन खोजेको हो।
आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न इन्कार गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले गतसाता वैशाखसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सार्वजनिक मन्तव्य दिएका थिए। तर, शनिबार मधेसी मोर्चासँगको बैठक र भारतीय राजदूत रञ्जित रेसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनविना चुनाव नगर्ने भनाइ सार्वजनिक गरेका छन्। भारतीय राजदूत रे र मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा उनले संविधान संशोधनविना चुनाव घोषणा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। चुनाव घोषणा गर्ने दाहालको सार्वजनिक भनाइप्रति भारतीय राजदूत रेले आपत्ति जनाएपछि दाहालले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नै नबुझ्ने वाचा गरेका थिए। त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनविना चुनाव हुन नसक्ने मन्तव्य दिन थालेका हुन्। भारतीय राजदूत रे र मोर्चासँगको बैठकपछिको नयाँ रणनीतिअनुरूप आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्रीले नमानेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल कहिले प्रमुख प्रतिपक्षसहितको छलफलमा संविधान संशोधन थाती राखेर स्थानीय तह होइन स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सहमति गर्छन् त कहिले मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा नजाने भनी सहमति  गर्छन्। मोर्चालाई देखाएर उनी आयोगको प्रतिवेदन नै नबुझ्ने दाउमा छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ अहिलेको स्थानीय निकाय स्वतः खारेज हुन्छ। स्थानीय निकाय खारेज हुनुको अर्थ मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ३१३ को उपधारा १ मा हाल कायम रहेका स्थानीय निकायहरू स्थानीय तहको सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहने उल्लेख छ। आयोग प्रतिवेदन बुझाउनासाथ त्यो कार्यान्वयनमा जाने संवैधानिक बाध्यताका कारण चुनाव टार्न आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न नमानेका हुन्। आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि चुनाव नगरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पद सङ्कटमा पर्ने बुझेका छन्। त्यसैले उनी आज–भोलि भन्दै आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेका छैनन्।
आयोग स्रोतका अनुसार, अब एक–दुई दिनमा प्रधानमन्त्रीले समय दिएनन् भने आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन दर्ता गराएर पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगको म्याद फागुनसम्म भए पनि निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्दै हिजो आयोगलाई चाँडै प्रतिवेदन बुझाउन दबाब दिने प्रधानमन्त्री अहिले भने आयोगसँग तर्किएर भाग्न थालेका छन्।
–चक्रपथ डटकम