चीनद्वारा जापानको “नयाँ प्रकारको सैन्यवाद” को विरोध

पेइचिङ, १० वैशाख (सीआरआई) । जापानको ‘पुनःसैन्यीकरण’ ले अर्को खतरनाक कदम अगाडि बढाएको छ । जापान सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पारित गरेर ‘रक्षा उपकरणको स्थानान्तरणका लागि तीन सिद्धान्त’ र यसको प्रयोग निर्देशिका औपचारिक रूपमा संशोधन गरेको छ, जसले सिद्धान्तमा घातक हतियारको निर्यातलाई अनुमति दिनेछ । यसले पहिला हतियारको निर्यातलाई गैर–युद्ध प्रयोगका पाँच श्रेणीमा सीमित गर्ने पक्षलाई तोडेको छ, जसले जापानको सुरक्षा नीतिमा ठुलो परिवर्तन भएको देखाएको छ । जापानी जनतालगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यसको कडा विरोध व्यक्त गरेका छन् ।
चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले जापानको ‘नयाँ प्रकारको सैन्यवाद’ को दृढतापूर्वक विरोध गर्ने बताएको छ । दक्षिण कोरियाली विदेश मन्त्रालयले जापानको रक्षा नीति ‘शान्तिपूर्ण संविधान’ को भावनालाई पालना गर्दै क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि सहभोगी दिशामा विकसित हुनुपर्ने कुरा व्यक्त गरेको छ । रुसी उपविदेश मन्त्री अन्ड्रेई रुडेन्कोले जापानको ‘पुनःसैन्यीकरण’ को निरन्तर प्रवर्धनले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको र छिमेकी देशहरूको सुरक्षा हितलाई प्रत्यक्ष क्षति पु¥याएको औँल्याउनुभएको छ ।
वर्तमान विश्वको परिवर्तन द्रुतगतिमा हुँदै छ, विश्वव्यापी र क्षेत्रीय तातो विवाद निरन्तर भइरहेका छन् । जापानले घातक हतियारको निर्यात प्रतिबन्ध तोडेपछि विश्वव्यापी हतियार निर्यात बजारमा आफ्नो हिस्सा विस्तार गर्न खोज्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा भाग लिन उसले मिसाइल, बख्तरबन्द गाडी, युद्धपोतलगायत आक्रामक उपकरणको निर्यातलाई बढाउने छ । यसले क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाको सन्तुलन बिगार्ने, हतियारको प्रतिस्पर्धालाई तीव्र पार्ने र विश्व शान्ति र सुरक्षालाई खतरामा पार्नेछ ।
जापानले यस क्षेत्र र विश्वमा गहिरो विपत्ति ल्याएको थियो । अब उसले आफ्नो पूर्ण रूपमा ढाँचा फोडेर ‘पुनःसैन्यीकरण’ लाई तीव्र बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत, विशेषगरी छिमेकी देशहरूले यसमा उच्च सतर्कता कायम राख्नुमात्र होइन, जापानको ‘नयाँ सैन्यवाद’ को दृढताका साथ प्रतिरोध गर्न, जापानलाई युद्ध संयन्त्र पुनः सुरु गर्न कहिल्यै नदिन र संयुक्त रूपमा क्षेत्रीय र विश्व शान्ति कायम गर्न हातेमालो गर्नुपर्छ ।
अप्रिल १७ मा जापानी समुद्री आत्मरक्षा बलको विध्वंसक जहाज थाइवान जल डमरू पार गरेर लगभग १४ घण्टा घुमेको थियो । यो तथाकथित ‘स्वतन्त्र नौवहन’ होइन, तर जापानले युद्धपछिको आफ्नो प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गर्ने, चीन–जापान सम्बन्धको राजनीतिक आधारलाई चुनौती दिने र ‘नयाँ सैन्यवाद’ लाई प्रवद्र्धन गर्ने जानाजानी उक्साहट हो । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले त्यसको पूर्ण अनुगमन, निगरानी तथा सतर्कता र प्रभावकारी नियन्त्रण गरेको थियो । जसले थाइवान जल डमरूको समग्र अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता र स्थितिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने दृढता प्रदर्शन गर्दछ । चीनले जापानलाई गम्भीर वार्ता र कडा विरोध गरेको थियो ।
सुरुदेखि नै जापानी जहाजको कार्यसँग राजनीतिक चाल र सैन्य उक्साहट विद्यमान छ । समयको सन्दर्भमा, १३१ वर्षअघिको अप्रिल १७ मा जापानले चीनविरुद्ध आक्रमण गरेबाट छिङ वंशको सरकारलाई सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएर थाइवान र पेङ्हु टापुहरूमा आक्रमण गरेको थियो । जापानी विध्वंसकले यस दिनमै थाइवान जलडमरू पार गर्ने गतिविधिमा यो संवेदनशील नोडको प्रयोग गरेर घटना सिर्जना गर्ने र चिनियाँ जनताको भावना भङ्ग गर्ने साथै ‘थाइवान स्वतन्त्रतावादी’ शक्तिलाई समर्थन गर्ने र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई बलियो बनाउने मनसाय पाल्दै आएको छ ।
ताकाइची सानाए शासन सत्तामा आएपछिका घटनाहरूबाट हेर्दा जापान सरकारले थाइवान मामिलामा आफ्नो प्रतिबद्धता उल्लङ्घन र चीन–जापान सम्बन्धको राजनीतिक जगलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ, र जापानको ‘नयाँ सैन्यवाद’ पूर्ण रूपमा पुनर्जीवित भइरहेको छ । यो सैन्य विस्तारको विचारले जापानको सबै तहमा प्रवेश गरेर एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको लागि वास्तविक खतरा खडा गरेको छ । जापानी जनमतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त्यसप्रति कडा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
करिब ८० वर्षअघि जापानी सैन्यवादले आक्रामक युद्ध सुरु गरेर एसियाका जनतामा विनाश ल्यायो । हाल जापानको ‘नयाँ सैन्यवाद’ पुरानै बाटोमा फर्किएको छ । यो वास्तविक खतराको सामना गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय जगत चुप लाग्नु हुँदैन र बेवास्ता गर्नुहुँदैन । जिम्मेवार ठुलो देशको रूपमा, चीनसँग राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने दृढ इच्छाशक्ति, पूर्ण विश्वास र पर्याप्त क्षमता छ । यदि जापानले पछुतो नगरी अडिग भएमा चीनले थाइवान जल डमरू मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई दृढतापूर्वक नष्ट गर्न र क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको रक्षा गर्न सबै आवश्यक उपाय अपनाउनेछ ।