व्यापार युद्धमा मात्र सीमित छैन चीन–संरा अमेरिका द्वन्द्व

राजन
सन् २०१० मा चिनियाँ माछा मार्ने डुङ्गा जापानको अधिनस्थ समुद्री क्षेत्रमा प्रवेश गरेको विषयमा जापान र चीनबीच ठूलो विवाद भएको थियो । चीनले ती डुङ्गा चालक दलका सम्पूर्ण सदस्यलाई तुरन्तै मुक्त गर्न दबाब दियो । विवाद चर्केर व्यापार युद्धमा परिवर्तन हुने सम्भावना बढ्यो । चीनले वातावरण विनास हुने तर्क राख्दै ‘रियर अर्थ’ जापानमा निर्यात गर्न बन्द ग¥यो । रियर अर्थ स्मार्ट फोनजस्ता विद्युत्तीय सामान बनाउन अत्यावश्यक एक प्रकारको खनिज पदार्थ हो । यो तत्व ९५ प्रतिशत चीनको नियन्त्रणमा छ । चीनले रियर अर्थको निर्यात घटाउँदा विश्व व्यापार सङ्घको नियम उल्लङ्घन गरेको भनेर जापानले विरोध गरेको थियो । अन्त्यमा जापानले निःशर्त ती मछुवारालाई रिहा गरेपछि विवाद समाधान भएको थियो । यो घटनालाई चीनको कूटनीतिक विजयको रूपमा लिइन्छ ।
दक्षिण कोरियाको व्यापारिक समूह ‘लोटी ग्रुप’ चीनमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्दै थियो । यसले सपिङ मल, रासायनिक प्लान्टजस्ता व्यवसाय चलाइरहको थियो । यस कम्पनीको कूल आम्दानीमा ३० प्रतिशत चीनमा अवस्थित कम्पनीको योगदान रहेको छ । तर विडम्बना के भयो भने जब कोरिया प्रायःद्विपमा तनाव बढ्यो अमेरिकाले क्षेप्यास्त्र प्रतिरोध टर्मिनल हाइ अल्टिच्यूड डिफेन्स ‘ठाड’ कोरियामा तैनाथ गर्ने निर्णय ग¥यो । संयोगवस ‘ठाड’ तैनाथ गर्ने स्थल त्यही लोटी ग्रुपको गल्फकोर्समा अवस्थित थियो । ठाडको क्षमता चीनको भूमिसम्म रहेकोले यसको स्थापनाको चीनले विरोध ग¥यो तर दक्षिण कोरिया र २८ हजार ५ सय अमेरिकी सेनाको सुरक्षाको लागि यसको स्थापना हुनुपर्ने भनेर अमेरिकाको अडान रह्यो । त्यसको कारबाहीस्वरूप चीनले आफ्नो भूमिमा रहेको कोरियाली कम्पनीलाई आगलागी र सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै प्रतिबन्ध लगायो जसले गर्दा कम्पनीले ५० अर्बको क्षति व्यहोर्नुप¥यो । ठाडको विरोधमा जनस्तरबाटै कोरियाली सामानको बहिष्कार गर्दा कोरियाली कम्पनी हुण्डाइको कार बिक्रीमा ५० प्रतिशत कमी आयो । कोरिया भ्रमण गर्ने चिनियाँ नागरिकको सङ्ख्यामा ह्वात्तै कमी आयो ।
चीनमा नजरबन्दमा रहेका चिनियाँ मानवअधिकारवादी नेता लिउ सिउवोलाई सन् २०१० मा नर्वेको राजधानी ओस्लोमा नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा भयो । यता चीनले त्यसको विरोधस्वरूप नर्वेबाट आयात हुने साल्मन माछामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग¥यो । यसले नर्वेबाट चीनमा गरिने साल्मन निर्यातमा भारी कमी आयो । सन् २०१० को नोबेल शान्ति पुरस्कारमा यति विवाद भयो कि नर्वेको राजदूतले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल सकेर पनि पेचिङ छोडेनन्, यो शङ्कामा कि कहीं नयाँ राजदूत नियुक्तिलाई चीनले अस्वीकार गर्ला । चीनले दुई देशबीचको विश्वासलाई नर्वेले विश्वासघात गरेको भनेपछि नर्वेका विदेशमन्त्रीले पेचिङ भ्रमण गरेर विवादलाई साम्य पार्न कोशिश गरेका थिए । यो घटनाले १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर नर्वेले गुमाउनुपरेको थियो । यस विषयमा पत्रकारले नर्वेका मन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा ठट्यौली पारामा जवाफ दिएका थिए, ‘मानवअधिकारको बारेमा अरू कुनै समयमा कुरा गरौंला, अहिलेलाई भने माछाकै कुरा गरौं ।’
माथिका केही दृष्टान्त किन प्रस्तुत गरिएको भने वर्तमान समयमा अमेरिकाले चीनको आर्थिक विकासको गतिलाई मत्थर पार्न अनेक कोशिश गरिरहेको छ । यो अवस्थामा चीनले अमेरिकाविरूद्ध कस्तो कदम चाल्ने हो भनी सबैको खुल्दुलीको विषय भएको छ । यी घटनाबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि चीनको तर्फबाट अबको प्रहार अमेरिकाको निम्ति राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले घाटा हुनेछ । अमेरिकाले चिनियाँ वस्तुमाथि लगाएको अतिरिक्त करको जवाफ चीनले सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक दुवै तरिकाले दिनेछ । अमेरिकाको निम्ति व्यापार युद्ध वाटरलु सावित हुने चेतावनी चीनले दिएको छ । आफ्नै देशको स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामाथि वैदेशिक हस्तक्षेप गर्ने बाह्य शक्तिलाई कसरी डटेर सामना गरिन्छ भन्ने कुरा चीनले देखाइदिएको छ । चिनियाँहरूलाई के थाहा छ भने अमेरिकाको व्यापार नीतिबारे अमेरिका आफैं विभाजित छ । यसबाट चीनसँगको अमेरिकाको मोलमोलाइ क्षमता कम भएको छ । चिनियाँ नेतृत्वलाई यो पनि थाहा छ कि चीन अमेरिका व्यापार असन्तुलन ट्रम्पको व्यक्तिगत रूचिको विषय हो । यसलाई आम अमेरिकीहरूको समर्थन छैन । अहिले व्यापार युद्धको लागि ट्रम्पसँग रहेको हतियार सकिने अवस्था छ । अमेरिकामा रहेका कम्पनीहरू झण्डै सबैजसो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हुँदा तिनीहरूबाट ट्रम्पले निकै दबाब झेल्नु परिरहेको छ । अमेरिकी निजी क्षेत्रहरू कुनै हालतमा पनि चीनमा रहेको उनीहरूका लगानी सुरक्षाको निम्ति ट्रम्पलाई दबाब दिंदै छन् । त्यसैले अमेरिकाभित्रै बाट ट्रम्पको विरोध सुरू भइसकेको छ । संसदीय चुनाव नजिकिंदै छ । अमेरिकी संसदद्वारा ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने सङ्केत देखाइएको छ ।
यसको ठीक विपरीत चिनियाँ राष्ट्रपति बिनारोकतोक आफूले गरेको निर्णय तुरन्तै लागू गर्ने हैसियतमा छन् । चीनको हकमा थुपै्र कम्पनीहरू चिनियाँ राज्य नियन्त्रित हुँदा जनताबाट हुने दबाबको सम्भावना पनि कमै छ । चीनको लागि थुप्रै विकल्पहरू बाँकी छन् । विश्व व्यापार सङ्घभन्दा बाहिर गएर चीनले थुप्रै उपायहरू गर्नसक्छ जस्तो कि आयातीत वस्तुको बहिष्कार, भन्सार अवरोध, निर्यात प्रतिबन्ध आदि । त्योभन्दा प्रमुख हतियार भनेको चिनियाँ सरकारको आह्वानलाई समर्थन गर्ने चिनियाँ जनताको एकता जसले हैकमवादी सोच भएका विदेशी शक्तिसँगको विवादमाथि विजयतिर उन्मुख गराउँछ ।
अहिलेको अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धलाई आर्थिक हिसाबले मात्र समाधान होलाजस्तो छैन । यो व्यापार युद्धभन्दा पनि अर्थराजनीतिको रूपमा अघि बढिसकेको छ । अमेरिकी व्यापार घाटा नै यो समस्याको जरो होइन । समस्या अमेरिकी अहम् र अमेरिकी प्रभुत्ववादी सोच हो । यस्तो अमेरिकी सोचलाई चीन जसरी पनि पछार्न चाहन्छ । यसको तयारीस्वरूप चीनले विभिन्न लक्ष्यसहितको कार्यतालिका निर्माण गरिसकेको छ । चिनियाँ नेतृत्वको लक्ष्य अमेरिकासँग व्यापार युद्धमा अल्झिने होइन त्योभन्दा टाढाको लक्ष्य उसले निर्धारण गरिसकेको छ । ‘२०२५ मेड इन चाइना’ अन्तर्गत चीनले उच्च प्रविधियुक्त वस्तुको उत्पादन गर्नेछ । सन् २०३५ सम्ममा आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बन्ने र सन् २०५० सम्ममा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा चीनलाई विश्वसामु उभ्याउनु उसको लक्ष्य हो । यो लक्ष्य हासिल गर्न न्यून मूल्यका वस्तु उत्पादनबाट सम्भव छैन । त्यसैले प्रविधि विकासबाट मात्र यो लक्ष्य हासिल सम्भव भएकोले उच्चस्तरको प्रविधि विकास गर्नु नै अहिलेको अवस्थामा चीनको पहिलो प्राथमिकता भएको छ । अमेरिकी दबाब भए पनि चीन आफ्नो प्रविधि तथा नवप्रवद्र्धन नीतिमा अडिग छ किनकि उसलाई थाहा छ आजको प्रविधि हासिलबाट मात्र भोलिको समयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । चीन विश्व अािर्थक नियम परिवर्तन गर्नेमात्र होइन, आफैं त्यो नियम लेख्न चाहन्छ ।