कतै शून्य, कतै छ महिनासम्म श्रमदान

– कमल खत्री
बेनी, १९ भदौ । बेनी–अर्थु–पछै–जगन्नाथ–टोड्के पदमार्ग निर्माण योजनामा उपभोक्ताको योगदान शून्य रह्यो । पर्यटन विभागबाट विनियोजन भएको रु. ३० लाख बजेटबाट बेनीको हुलाकचोक माथिबाट आँपरुखसम्म निर्माण भएको उक्त पदमार्ग योजनामा स्थानीयवासीले रु. ५ लाख ७० हजार ५६६ बेहोर्नुपर्ने थियो । उपभोक्ता समितिले जनसहभागिताका लागि आह्वान गरे पनि योजनामा कसैबाट पनि जनसहभागिताबापतको सहयोग प्राप्त नभएको अध्यक्ष अमर बानियाँले बताउनुभयो ।
“सहरी क्षेत्रमा जनश्रमदान जुटाएर काम गर्नै मुश्किल छ, यहाँ केदार र उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्माण कामलाई एउटै रुपमा लिइने हुँदा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माण योजनामा न त श्रमदान जुट्छ न त जनसहभागिता नै ,” अध्यक्ष बानियाँले भन्नुभयो । यो एक प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्रै हो । जिल्लामा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा जनसहभागिताको काम कागजमा मात्रै सीमित हुने प्रचलन बढिरहेको छ ।
सरकारले विकास निर्माणमा समुदायको समेत अपनत्व हुन दिएर योजनालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समितिमार्फत रु. १ करोड बजेटसम्मका योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजान सकिने नीति बनाएको छ । तर सहरी क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिने विकास निर्माणमा समुदायले अपनत्व ग्रहण गरी श्रमदान र जनसहभागिता नजुटाइदिँदा उपभोक्ता समितिहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् । त्यतिमात्रै होइन पछिल्लो समय जनसहभागिता नजुट्ने कारण नै सहरी क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने योजनाहरूमा समेत अदृश्य रुपमा ठेकेदारी प्रथा मौलाउन थालेको छ ।
बेनी नगरपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराइलीको अनुभवमा बस्तीदेखि केही टाढा र नागरिकको घरदैलोभन्दा थोरै बाहिर सञ्चालन हुने योजनाहरूमा जनसहभागिता जुटाउन गा¥हो हुने गरेको छ । “यो मेरो घर र टोल नजीकै छैन, किन मैले पैसा र श्रम खर्च गर्नुपर्ने भन्ने भावना रहँदा त्यस्ता योजनामा केही गा¥हो हुने भए पनि अन्य योजनामा जनसहभागिता जुट्ने गरेको छ,” प्रवक्ता बराइलीले भन्नुभयो ।
स्थानीय तहहरूले समेत उपभोक्ता समितिमार्फत नै धेरैजसो विकास निमार्णका कार्यहरू गर्ने नीति लिए पनि धेरैजसोमा तोकिएबमोजिम जनसहभागिता जुट्दैनन् । स्थानीय तहहरूले १० प्रतिशतसम्म श्रमदानलाई जोड्न भए पनि केन्द्रीय तहबाट विभिन्न विभागहरू हुँदै आउने योजनाहरूमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म श्रमदान जुटाउनुपर्ने प्रावधान रहेकाले त्यस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ ।
मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले विकास निर्माणमा जनताको अपनत्व हुन दिन वस्तुगत, नगद र श्रम जे सकिन्छ त्यहीमार्फत जनसहभागिता जुटाउने नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन निकै मेहनत गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, डोजर प्रयोग हुने योजनाहरूमा उपभोक्ता समितिहरूलाई जनसहभागिता बापतको स्रोत जुटाउन मुश्किल पर्ने गरेको छ ।
एक नगरपालिकासहित छ स्थानीय तह रहेको म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सञ्चालन भएका विकास निर्माण योजनाहरूमध्ये उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएका अधिकाँश योजनामा जनसहभागिताको पाटो कमजोर देखिएको छ । “ग्रामीण भेगमा झारा (श्रमदान) मार्फत योजनाहरूमा जनसहभागिता जुट्ने गरे पनि बजार क्षेत्रमा विकास सरकारले नै गरिदिने हो भन्ने भावना रहेको छ, यो वर्षका योजनाहरूलाई के कसरी हुन्छ थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन जुटेका छौँ,” मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले भन्नुभयो । जिल्लामा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने विकास निर्माणका योजनाहरूमा श्रमदान जुटाउन कठिनाइ भइहेको सन्दर्भमा कतिपय ग्रामीण भेगका स्थानीयवासीले भने आधा वर्ष नै एउटै योजना सम्पन्न गर्न श्रमदान गरेर उदाहरण पेश गरेका छन् । मङ्गला गाउँपालिका–३ खानीगाउँकी आरतीकुमारी शेरचनले खानेपानी आयोजनाको झाराका लागि रु. १ लाख खर्च गरी ज्याला दिएर मान्छे खटाएको बताउनुभयो ।
छोरो प्रवासमा रहेको र आफ्नो दम्पतीले श्रमदानका लागि काम गर्न नसक्ने भएकाले उहाँले दैनिक रु. ५०० ज्याला दिने गरी मान्छे खटाएर श्रमदान गर्नुभएको हो ।
रासस