नेपालको व्यापार घाटाः दलाल पुँजीवादको करामत

– प्रकाश
दिन प्रतिदिन नेपालको व्यापार घाटा चुलिंदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मात्र नेपालले रु. ३ खर्ब ४१ अर्ब ८४ करोड व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । यो व्यापार घाटामा वृद्धि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४५.९२ प्रतिशतले भएको बताइएको छ । हो, देशको उत्पादन पर्याप्त नहुँदा र निर्यात गर्न नसक्दा निर्यातको तुलनामा आयात बढेपछि व्यापार घाटा बढ्छ । तर, यत्ति नै भनेर सन्तोष लिएर सत्यतथ्यमा पुगिंदैन ।
नेपालका अधिकांश अखबार र अरु सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको बारे चर्चा परिचर्चा छापिन्छन् र प्रसारण गरिन्छन् । सबैजसो सञ्चारमाध्यममा व्यापार घाटाले देशको अर्थतन्त्र वा आर्थिक स्वास्थ्यमा राम्रो गर्दैन भनी चिन्ता प्रकट गरिन्छ । तर, तिनीहरू व्यापार घाटा चुलिंदै जानुको मुख्य कारण वा आर्थिक नीतिबारे मौनता साँध्छन् । हो , व्यापार घाटा बढ्नुको कारण विलासिताका वस्तुको आयात र उपभोग बढ्नु हो तर त्यसको दोष उपभोक्तालाई दिएर हुँदैन । स्वदेशमै आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने योजना र वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्छ । तर विडम्बना ! ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका कुनै पनि सरकारले स्वदेशमै उद्योग, कलकारखाना स्थापना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा सोचेकै छैन । बढीभन्दा बढी विदेशी वस्तु आयात गर्ने र त्यसमा कमिसन र भन्सार शुल्क उठाउने ध्याउन्नामात्र शासक वर्गसित छ । स्वदेशमै रासायनिक मल उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्ने, जग्गा बाँझो नराखी अन्न र तरकारी उत्पादन बढाउने, मोबाइल, टेलिभिजन, कम्प्युटरजस्ता समयका आवश्यकताहरू स्वदेशमै बनाउने, स्वदेशबाट निर्यात हुने सामानको मूल्य र परिमाण बढाउन जोड दिने, स्वदेशमै सम्भाव्य पेट्रोलियम, फलाम, तामालगायत खानीहरू उत्खनन् र प्रशोधन गर्ने, देशभित्रकै जङ्गलबाट आवश्यक काठपात पु¥याउन योजना र व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारले नगरेकै कारण व्यापार घाटा अनियन्त्रित रुपमा बढ्दै गएको हो । सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्नुभन्दा उत्साहित गरेर स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न गरेको छ । फलस्वरुप कृषिप्रधान देश नेपालले अन्न, तरकारी र फलफूल आयातमा मात्र दसौं अर्ब रुपैंयाँ खर्चंदै छ । जबसम्म नाफा र कमिसनको लोभमा विदेशी सामान आयात गर्ने र उपभोक्ता ठग्ने दलाल पुँजीवादी नीति राज्यले लागू गरिरहन्छ तबसम्म व्यापार घाटा घट्ने छैन ।