प्रदेश सरकार, नेता र दलहरूबारे

हरि श्रेष्ठ
सधैं काठमाण्डौलाई मात्रै दोष दिने राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र जनताले अब आ–आफ्नै प्रदेश सरकारका मन्त्री र नेताहरूलाई दोष दिन थालेका छन् तथा जनताले बल्ल वास्तविक स्थिति बुझ्दै छन् ।
‘‘सङ्घीय सरकारले अप्ठेरो पारे सहन्नौँ’’, ६ कार्तिक २०७५ को नागरिक दैनिकको समाचारमा २ नं प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले भने, ‘‘प्रधानमन्त्री हामीसँग किन असन्तुष्ट ?’’ (अन्नपूर्ण, ६ कार्तिक २०७५) । ‘प्रदेशका गुनासै गुनासा’ शीर्षकमा अन्नपूर्णले लेख्यो – ‘‘अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बस्न नसक्दा प्रदेश र सङ्घबीच विवाद बढ्दै गएको छ । सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न नखोजेको भन्दै सातै प्रदेशले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले माग गर्दा पनि परिषद् बैठक नडाकिएको हो ।’’
‘‘क्षेत्रीय दलबाट मधेसका समस्या समाधान हुँदैनन् ।’’ हृदयेश त्रिपाठी (अन्नपूर्ण, १३ कार्तिक २०७५)
देशको अवनतिमा काठमाण्डौलाई दोष दिंदै गरेका प्रदेश र स्थानीयस्तरका नेताहरू अब आ–आफ्नो व्यवहारबाट प्रस्ट हुँदैछन् ।
‘आफै मन्त्री, आफै ठेकेदार ।’ (कान्तिपुर, १४ कार्तिक २०७५) । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्री ठेकेदार पनि हुन् । उनीसहितको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले ठेक्का लिएका केही योजना अहिले उनकै मन्त्रालयमातहतमा पुगेका छन् ।
खत्रीसहितको स्वामित्वको कम्पनीले ६८ करोड ३५ लाख रूपैयाँमा डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतसँग सम्झौता गरेका ४ योजना निर्माणाधीन छन् । तर प्रश्न उठ्छ – के वर्तमान ऐन–कानुनको विपरीत छैन – मन्त्री खत्रीको भनाइ ?
१३ कार्तिकको अन्नपूर्ण पोष्टले लेख्यो –‘भ्रष्टाचार मुद्दाको ‘सर्वोच्च’ मा चाङ ।’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भने – ‘‘ढिलो न्याय दिनु नदिनुसरह हो । बुढेसकालमा पुगेर सफाइ वा ठहर जे भए पनि अर्थ हुँदैन ।’’
अन्नपूर्ण लेख्छ – ‘‘लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहितको दायर मुद्दाले ११ वर्षदेखि अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ ।’’ यो मुद्दा १७ वर्ष अघि २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएर पछि विशेष अदालतमा सरेको थियो ।
अनियमितताका ६ सय ८३ मुद्दा अझै थाँती छन्, फैसला दर तीन प्रतिशतमात्रै !
सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका सभापतिले प्रक्रिया मिचेर भाडामा गाडी लिए । सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी गरी गाडी भाडामा लिनुपर्ने प्रावधान भएपनि प्रक्रिया नपु¥याई चार वटा समितिका सभापतिले दैनिक चार हजार भाडामा गाडी चढेका छन् ।
समिति सभापतिका लागि मासिक ७ लाख रूपैयाँ गाडी भाडामा खर्च हुने गरेको छ । (अन्नपूर्ण, १३ कार्तिक २०७५)
१४ कार्तिकको नागरिक दैनिकले ‘पैसाको छेलोखेलो’ शीर्षकमा लेख्यो –‘‘राजश्व असुली दर उच्च र पुँजीगत बजेट खर्च शिथिल हुँदा ८० अर्ब बचत ।’’
यस समाचारले हाम्रो विकास निर्माणको प्रगति प्रस्ट हुन्छ । १३ कार्तिकको कान्तिपुरले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको ‘पप्पु कम्पनीको पहुँच’ शीर्षकको लेख छाप्यो । त्यस लेखअनुसार पक्की पुल र सडक निर्माणका ४० वटा ठेक्काको रकम ११ अर्बको हो र त्यसमध्ये १३ वटा पुलको सम्झौता अवधि समाप्त भइसकेको छ । साथै १९ करोड ४० लाख रूपैयाँ कम्पनीलाई भुक्तानी भइसकेको छ । कुन पार्टीको सरकारले त्यस कम्पनीलाई ठेक्का दियो र अहिले त्यस कम्पनीका मालिक कुन पार्टीको सदस्य र सांसद हुन् ? थाहा पाउनुपर्ने विषय हो ।