अक्टोबर क्रान्ति र यसको महत्व–२ (नेपालको परिप्रेक्ष्यमा)

का. रोहित
(सन् १९१७ को नोभेम्बर महिनामा रुसमा भएको महान अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको ७० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका सन्दर्भमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष का.रोहितले विसं २०४४ साल मंसिरमा लेख्नुभएको यो लेख आज पनि अध्ययनका लागि सान्दर्भिक भएकोले अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको १०१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशन गरिएको छ–सं)
३) सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्नु हुन्न र जेसुकै भए पनि एकता गर्नुपर्दछ भन्ने भनाइ पनि पूर्णरुपले खोटो छ र माक्र्सवादविरोधी छ । माक्र्सले भन्नुभएको थियो – “सिद्धान्तहीन एकताभन्दा फूट धेरै राम्रो छ ।” यो कुरा नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि लागू हुन्छ ।
हुन त नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको सुरुदेखि नै सैद्धान्तिक मतभेद थियो । गणतन्त्र वा राजतन्त्र, सशस्त्र सङ्घर्ष वा शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष, वर्गसङ्घर्ष वा वर्गसमन्वय (अप्रिय तौरतरिका नअपनाउने), संविधान सभाको निर्वाचन या संसदको आदि सैद्धान्तिक विवादको विषय थियो । २०१७ साल पुस १ गतेको काण्डपछि सैद्धान्तिक सङ्घर्ष झन टड्कारो रुपले देखाप¥यो ।
पुस १ गते र त्यसपछिका सरकारी नीतिहरूबारे डा.माझीले ‘न सङ्घर्ष, न सहयोग’ को नीति अगाडि सारे । तर व्यवहारमा उनले ‘सहयोग’ कै नीति अपनाएका थिए ।
त्यस नीतिको विरोधमा पी.एल., टी.एल., हिक्मत सिंह र अन्य कामरेडहरूले सैद्धान्तिक सङ्घर्षलाई अगाडि सारे । त्यो स्वाभाविक पनि थियो । एकताको नाममा सैद्धान्तिक सङ्घर्ष नगरेको भए सम्भवतः पार्टी पञ्चायतको एक अङ्ग हुन्थ्यो वा पार्टी विघटनको स्थितिमा पुग्दथ्यो ।
अथवा एकताको नाममा सैद्धान्तिक सङ्घर्ष नगरेको भए पार्र्टीले डा. माझीको नीतिसँग, सिद्धान्तहीन एकतामा बाँधिनुपर्ने थियो । पार्टी पञ्चायतको ‘पुच्छर’ हुन्थ्यो र पार्टी साँचो अर्थमा विघटन हुन्थ्यो । आत्मसमपर्णवादी नीतिको विरोधमा सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्ने, सामन्तवादको अगाडि घुँडा नटेक्ने, पार्टीलाई पञ्चायतमा विघटन गराउन नमान्ने नेताहरूलाई ‘व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षी’ र ‘नेतृत्वको भोका’ भन्नु सरासर सामन्तवादकै पक्ष लिनु हो ।
तेस्रो महाधिवेशनले पार्टीलाई डा.माझी र उनका साथीहरूको सामन्तवादी अङ्कुशबाट छुटकारा दियो । तर फेरि पनि पार्टी सैद्धान्तिक सङ्घर्षबाट मुक्त भएन । पार्टीलाई डा. माझीको दक्षिणपन्थी विरामबाट मुक्त गर्नासाथै पी.एल. को नयाँ नीति पार्टीमाथि छायो । विघटित संसदलाई पुनःस्थापनाको निम्ति लड्नु, ‘नेपाली काङ्ग्रेसलाई मान्य नीति नै पार्टीको नीति’ हुनुपर्ने, ‘नेपाली काङ्ग्रेस देशको मुख्य राजनैतिक शक्ति हो’ र त्यसलाई अलग्ग राखेर सोच्नु हुन्न र ‘नेपाली काङ्ग्रेससँग एकता गरेर जानुपर्छ’ भन्ने समझदारी र ठम्याइ नै पी.एल.को बाटो देखा प¥यो ।
तर तेस्रो महाधिवेशनमा एक गणतन्त्रवादी दृष्टिकोण देखाप¥यो । “विघटित” संसदको पुनः स्थापनाले नेपाली काङ्ग्रेस फेरि सत्तामा आउँछ, त्यसकारण पी.एल.को लाइन ‘काङ्ग्रेसपरस्त’ वा ‘काङ्ग्रेसतिर झुकेको’ र ‘काङ्ग्रेसको पुच्छर’ हो । यसकारण ‘संविधानसभाको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपछ’ भन्ने दोस्रो बाटो देखाप¥यो । त्यस नीतिका प्रवर्तकहरू मोहन विक्रम र निर्मल लामा थिए ।
तर पी.एल. को अगुवाइमा तेस्रो बाटो देखाप¥यो – ‘सर्वसत्तासम्पन्न संसदको ।’ तेस्रो महाधिवेशनले त्यही नीतिलाई पारित ग¥यो । बेलायतमा गणतन्त्रवादीहरू र राजतन्त्रवादीहरूको बीचको सङ्घर्षबाट नयाँ बाटो खुलेको थियो–वैज्ञानिक राजतन्त्र । तेस्रो महाधिवेशनमा पनि ‘विघटित संसदको पुनःस्थापना’ र ‘संविधानसभाको निम्ति सङ्घर्ष’ को बीचबाट ‘सर्वसत्तासम्पन्न संसद’ निस्केको हो ।
त्यसबेला पी.एल. को नीतिले पार्टीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अनुभव गर्न थालिएको थियो र त्यो नीति तेस्रो महाधिवेशनमा पराजित भयो । यदि त्यसबेला पी.एल. को नीतिसँग सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्नुहुने थिएन र एकता गर्नुपर्ने समझदारी राख्ने हो भने आज २५ वर्षपछि विरामलाई सच्याउन सकिन्छ अर्थात् आज पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग संयुक्त मोर्चा गर्नैपर्छ । (तर नेपाली काङ्ग्रेस आज पनि कम्युनिष्टहरूसँग संयुक्त मोर्चा गर्न तयार छैन ।)
पी.एल.को नीतिमा असहमत देखाउने हो भने मोहन विक्रम–निर्मल लामाको ‘संविधानसभाको चुनाव’ र ‘गणतन्त्र’ को नीतिमा जानुपर्नेछ । तर २५ वर्षको अवधिले देखाइदियो–त्यो बाटो पनि अव्यवहारिक छ साथै त्यसलाई पनि तेस्रो महाधिवेशनले अस्वीकार ग¥यो ।
तेस्रो महाधिवेशनले बीचको बाटो वा ‘सर्वसत्तासम्पन्न संसद’ स्वीकार ग¥यो । एकताको निम्ति स्वीकृत बाटो साँचो अर्थमा सम्झौतावादी बाटो थियो र शब्द सृङ्गारमात्रै सावित भयो । त्यसअनुसार पार्टी र सङ्घर्ष अगाडि बढेन । त्यसमा अनेक कारणहरू छन् ।
राजनैतिक जीवन र सङ्घर्षमा सिद्धान्तले निर्देशन गर्दछ । सिद्धान्तविना कुनै राजनैतिक सङ्घर्ष र आन्दोलन अगाडि बढ्दैन । सैद्धान्तिक विवाद र सङ्घर्षलाई थामथुम गरेर भएको एकता क्षणभङ्गुर सावित भयो । केही समयपछि नै पी.एल.को ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ को कार्यक्रम निस्कयो, पी.एल. को ‘कुन बाटो’ भन्दै ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र’ को कार्यक्रम निस्कयो । ती दुवै सैद्धान्तिक सङ्घर्षबाट पलायन भएर भरतमोहन र कमल कोइरालाहरूले पूर्व कोसीको नयाँ विवादलाई जन्म दिए ।
त्यहीँ पूर्व कोसीको गोरेटोबाटै भारतको नकसलवाडी आन्दोलन झापा जिल्लामा पसी व्यक्ति हत्याको राजमार्ग खुल्यो ।
झापाको ‘व्यक्ति हत्या’ को नीतिलाई नै विनासैद्धान्तिक छलफल, विवाद र सङ्घर्षले ‘एकता’ को नाममा नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनले त्यसैलाई पछ्याएको भए झन ठूलो विराम हुने थियो । त्यसको टड्कारो प्रमाण पहिलेका झापा र आजको माले समूहले आफ्नो विरामलाई स्वीकार गर्न र त्यसलाई सच्याएको दाबी गर्नु नै हो ।
तर यहाँ प्रश्न उठ्छ – सिद्धान्तहीन एकता नगर्दा पनि त क्रान्ति हुन सकेन, किन ?
सांस्कृतिक स्तर नै नउठेका र राजनैतिक सङ्घर्षको अनुभव नै नभएका तल्लो वर्गको जनता र पार्टीसँग क्रान्तिको ‘तयारी उपचार’ वा ‘सजिलो निदान’ थिएन । त्यो त आफ्नै आन्दोलन र सङ्घर्षले मात्रै प्राप्त हुनेछ । त्यो अनुभव र परिपक्वता कसैको इच्छाअनुसार मनचिन्ते झोलीबाट निस्कने वस्तु होइन । सैद्धान्तिक सङ्घर्षबाटै खारिदैँ एकतामा पुगिन्छ । माक्र्सवाद र लेनिनवाद स्वयं यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यसकारण एकताको नाउँमा सिद्धान्तहीन एकताको माग गर्नु सिद्धान्तहीन र अराजनैतिक आग्रह हो । त्यस्तो दुराग्रह क्रान्तिको निम्ति हानिकारक, ठूलो बाधा र छेकवार हुनेछ ।
४) नेतृत्वको भोक, आर्थिक लाभ र व्यक्तिगत अहङ्कारले नै एकता नगरेका हुन् भन्ने आरोपको उत्तरको एक भाग माथि नै गइसकेको छ । जहाँसम्म नेतृत्वको प्रश्न हो–त्यो स्वाभाविक हो । राजनीतिक नेतृत्व महत्वपूर्ण विषय हो । हरेक राज्य व्यवस्थामा नेतृत्व कुनै एक वर्गको हातमा हुन्छ । त्यस वर्गमा पनि कुन पक्ष र कसको अगुवाइमा छ भन्ने प्रश्न उठ्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो साधारण जीवनमा समेत अगुवाइको प्रश्न उठ्छ भने राजनीति र राजनैतिक सङ्घर्षमा त्यसको प्रश्न उठ्नु अति आवश्यक छ । नेतृत्वविना न कुनै स्कूल चल्छ न त खेलाडीहरूको एउटा टीम नै । दास युगमा दास मालिकहरू, सामन्तवादी समाजमा सामन्त वर्ग र पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपति वर्गकै नेतृत्व हुन्छ । त्यसमा पनि शासक वर्गको कुन तत्व–नरम, गरम वा मध्यस्थको नेतृत्व भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । साथै हरेक पक्ष एक न एक प्रमुख नेताको अगुवाइमा चलेकै हुन्छ । पार्टी सरकारसमेत जिंजर गुट (दातृरस होइन बरु सक्रिय गुट) को हातमा हुन्छ । त्यसमा पनि क्रामवेल वा थ्याचर भइहाल्छ । के भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सुवासचन्द्र बोस, महात्मा गान्धी, डा.लोहिया र जयप्रकाश नारायणहरूको आआफ्नो पक्ष थिएन ? त्यस्तै भगतसिँह वा अन्य राजनैतिक पक्षहरू थिएनन् ? त्यस्तै न त अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन, न त फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिहरू, न त जर्मनी र रुसी क्रान्तिहरूको नेतृत्व नै अविभाज्य थियो । हरेक क्रान्तिकारी वा राजनैतिक समूहहरूमा नेताहरूले नै अगुवाइ गरेको हुन्छ । चीन र नेपालसमेत यसबाट अपवाद छैन ।
जसरी वस्तुहरू पूर्णरुपले समान हुँदैनन्, त्यस्तै मानिस र नेताहरू पनि पूर्ण समान हुँदैनन् । खेलमा जसरी एक पक्षको सानो कमजोरी र अर्को पक्षको बलियो विन्दुले खेलको हार–जीत हुन्छ, त्यस्तै राजनैतिक सङ्घर्षमा हार–जीत हुन्छ । त्यसमा नेता नै निर्णयक हुँदैनन् । नेपोलियन योग्य, सक्षम नेता र रणविद् थिए, तर उनी हारहरूबाट बचेनन् । माक्र्स र एँङ्गेल्स योग्य र इमानदार भए पनि आफ्नो जीवनकालमा उहाँहरूले समाजवादको विजय हेर्न पाउन भएन । लेनिन पनि विवादबाट पर हनुहुन्थ्यो । स्टालिन र माओत्सेतुङ्ग पनि विरोधबाट बच्न सक्नु भएन ।
राजनैतिक सङ्घर्षमा आआफ्नो विश्वासअनुसार आ–आफ्नो ठम्याइ र नीतिलाई लागू गराई राजनैतिक आजुमा पुग्ने कोसिस गर्नु स्वाभाविक कुरा हो । शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र, कानुनी वा गैरकानुनी, संयुक्त वा एक्लै, तत्काल वा केही वर्षको तयारीपछि सङ्घर्ष वा आन्दोलन गर्ने राजनैतिक पक्षहरूले आ–आफ्नो नीतिलाई नेतृत्वमा ल्याउन खोज्नु कुन अपराध हो ? भारतमा सुवासचन्द्र बोस र भगत सिंहहरूको सशस्त्र सङ्घर्षको नीति विभिन्न कारणले असफल भयो भने अन्य देशहरूमा सशस्त्र सङघर्षबाटै विजय हासिल भयो । आ–आफ्नो विश्वास र राजनैतिक नीतिलाई अगाडि बढाउन गरिने सङ्घर्षलाई नेतृत्वको भोग भन्न मिल्दैन । हरेक योग्य राजनैतिक नेताले आफ्नो सम्पूर्ण बल र बुद्धि लगाई छिटोभन्दा छिटो देश र समाजको निम्ति आफ्नो राजनैतिक उद्देश्यमाथि विजय प्राप्त गर्ने महत्वाकाङ्क्षा राख्नुपर्दछ । योग्य र अयोग्यको कुरा सङ्घर्षले फैसला सुनाउँछ, योग्य व्यक्ति वा समूह अन्ततः अगाडि बढ्छ ।
तर प्रश्न छ–२७ वर्षभित्र कुन कुन नेता आर्थिक लोभमा फसे र कसले कति सम्पत्ति कसरी जोडे ? कुन कुन नेताले पहिले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र परिवारलाई पहिलो स्थान दिए, दोस्रो स्थान देश र जनतालाई दिए ? कुन कुन नेताले मुखले क्रान्तिकारी र इतर पक्षको कुरा गरी कामले पञ्चायतबाट प्राप्त सहुलियत लिएर जागिर, आर्थिक सहायता र विदेश भ्रमणको टिकट पाए ? २५ वर्षभित्र कुन कुन नेताले कुन कुन वर्गको कहाँ कहाँ सेवा गरे ?
–बाँकी भोलिको अङ्कमा