रेडक्रस हो कि भ्रष्टाचारको दलदल ?

सामाजिक सेवाको लागि गठन भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भ्रष्टाचारको अखडा बनेको समाचार पुरानो हो । रेडक्रसमा भएका भ्रष्टाचारलाई पनि कार्वाई गरिएको छैन । रेडक्रसभित्र १० वर्षमा १६ अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको छानबिन समितिले ठहर गरेको समाचार छ । रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न समाज कल्याण परिषद्ले हालै एक अर्को पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न विगतमा पनि सात ओटा समिति बनाइएको थियो । समितिले दिएका ती प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने काम मात्र भयो । यसरी समाज कल्याण परिषद्को छानबिन समिति पनि देखाउने दाँत मात्र भएको जनगुनासो छ ।
रेडक्रसको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न २०७१ सालमा समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पोडेलको नेतृत्वमा, २०७५ मा परिषद्का तत्कालीन बोर्ड सदस्य लक्ष्मीकुमार पौडेल नेतृत्वमा, २०७६ मा सामुदायिक विकासविद् धनञ्जय पौडेलको संयोजकत्वमा, २०७६ मै परिषद्का विपदविद् होमनाथ चालिसेको नेतृत्वमा र २०७७ मा परिषद्का कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही र पदमप्रसाद खतिवडा सम्मिलित छुट्टा छुट्टै छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । ती छानबिन समितिबाट दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस भयो तर सरकारले अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गरेन ।
तत्कालीन सरकारले २०७९ पुस १४ मा नेत्र तिमल्सेना नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समिति विघटन गरी सुदर्शन नेपालको नेतृत्वमा समिति गठन ग¥यो । तिमल्सेना समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो । सर्वाेच्चले २०७९ पुस २३ गते पुरानो समितिलाई निरन्तरता दिन आदेश ग¥यो । सर्वाेच्चको आदेश अवज्ञा गर्दै सरकारले २०८० जेठ ३१ गते नेपालकै नेतृत्वमा कार्य समिति गठन ग¥यो ।
सरकार आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर भ्रष्टाचार गराइरहेको यो घटनाले स्पष्ट हुँदैन र ? होइन भने सर्वाेच्चको आदेश विपरीत नेपाललाई रेडक्रसको नेतृत्व दिन सरकारलाई के बाध्यता भयो ?
दुवै समूहले अधिवेशनको नाटक गरेर आफू वैधानिक समिति दाबी गरिरहेका छन् । रेडक्रसभित्रको वैधानिकताको प्रश्न जिल्ला र तल्लो तहसम्म पुगेको छ । अहिलेको छानबिन समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय सीमा तोकिएको छ । छानबिन नसकिएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न परिषद्ले निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चको आदेश नमान्नेले परिषद्को निर्देशन मान्ला र ? नेपाल नेतृत्वको अहिलेको समितिले १० करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको सम्बन्धित कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
छानबिन समितिहरूले भक्तपुरमा बनाइएको गोदाम घर, काठमाडौँ प्रदर्शनीमार्गस्थित ब्लड बैङ्क रहेको भवन, उदयपुर कटारीको गोदाम घर, भूकम्पमा ध्वस्त भएका सात ओटा विद्यालय भवन, २३ ओटा अस्थायी स्वास्थ्य चौकी निर्माण र जग्गा खरिदमा अर्बौको भ्रष्टाचार भएको औँल्याएका थिए । दातृनिकायबाट प्राप्त १५ अर्ब ८७ करोड ९० लाख ४१ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ सहयोगसमेत नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना खर्च गरिएको बताइन्छ । विदेशी रेडक्रसबाट प्राप्त १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार चार सय २६ रुपियाँ वैदेशिक सहायतामध्ये १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख सात हजार तीन सय ७४ रुपियाँ खर्च भएको, त्यसमध्ये ७ करोड १५ लाख ८४ हजार ७ सय दुई रुपियाँमात्रै परिषद्बाट स्वीकृति लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट शासक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएको रेडक्रस भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको स्पष्ट हुन्छ । रेडक्रसको नाममा इटहरी बजारमा रहेको १ बिघा ११ कट्ठा जग्गा तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाले ६६ लाखमा बेचेका थिए । खरिदकर्ताले केही महिनापछि नै उक्त जग्गा दुई करोड ५० लाखमा बिक्री गरेबाट यहाँ ठूलै रकमको अनियमितता भएको स्पष्ट हुँदैन र ?
रेडक्रसमा भ्रष्टाचार भइरहने, समाज कल्याण परिषद् छानबिन समिति गठन गरिरहने यो नाटक बन्द गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई तत्काल जेल पठाउन सरकार किन लाग्दैन ?