सरकारी कार्यालयका अपव्यय

सिंहदरबार र विभिन्न प्रमुख सरकारी कार्यालयका प्राङ्गणमा थन्काइएका सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधनले राज्यकोषको अपव्ययतिर मात्र सङ्केत गरेको छैन, बरू सरकारी कर्मचारीहरूबीच झाङ्गिएको सुविधाभोगी प्रवृत्ति पनि सतहमा ल्याएको छ । नेपाल संसारकै सबभन्दा गरीब देशमध्ये पर्दछ । अझै पनि बहुमत नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । आफ्नै देशमा रोजगारको बन्दोबस्त नहुँदा दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा नेपाली युवा विदेशिन बाध्य छन् । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि अझै पनि राम्रो छैन । तर नेपालका कर्मचारीहरूले मर्मत सम्भार गरे चलाउन सकिने सवारी साधन कवाडीमा राखी नयाँ–नयाँ गाडीमा सवारी हुने सौख पाल्नु कदाचित ठीक होइन । जनताको सेवा गर्न जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारीले जनताको आवश्यकता पूरा गर्नुभन्दा पनि राज्यको ढुकुटीबाट सुविधासम्पन्न जीवनयापनको इच्छा राख्नु जनविरोधी भावना हो ।
सरकारी कार्यालयको प्रभावकारी काम कारबाहीको लागि गाडीको खाँचो पर्छ । स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म सवारी साधनको बन्दोबस्त पनि गरिएको छ । त्यसमा जनताको आपत्ति नहोला । राज्यका नियमकानुनले पनि त्यस्ता सुविधाको बन्दोबस्त गरेको छ । तर सरकारी कर्मचारीले राज्यको ढुकुटीको मनपरी अपव्यय गर्न भने मिल्दैन । मर्मत सम्भार गर्न सकिने गाडीसमेत त्यत्तिकै फाल्नु र बजारमा आएका नयाँ र चिल्ला गाडी चढ्ने मोह पाल्ने कर्मचारीले कानुनको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
नेपालले कुनै पनि सवारी साधन उत्पादन गरेको छैन । सडकमा गुड्ने सबै सवारी साधन विदेशबाट नै नेपाल झिकाइन्छन् अर्थात् सवारी साधन देशभित्र भित्याउनुको अर्थ देशको पैसा विदेश पठाउनु हो । देशभित्र आउने पैसाको दाँजोमा देशबाहिर जाने पैसा बढी हुँदा देश गरीब हुने गर्दछ । देश त्यसै त गरीब छ, त्यसमाथि सरकारी कार्यालयहरूले अनावश्यक रुपमा सवारी साधन खरिद गर्दा देश अझ आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै जाने पक्का हो ।
बुढी मरेको भन्दा काल पल्केको चिन्ताको विषय भनेझैं केही सवारी साधन बढी सङ्ख्यामा किन्नुभन्दा सरकारी कर्मचारीहरूको सुविधाभोगी प्रवृत्ति चिन्ताको विषय हो । सरकारले कर्मचारीबाट काममा प्रभावकारिताको अपेक्षा गरेर गाडीको बन्दोबस्त गरेको हुन्छ, त्यसको लागि जनताले कर तिरेको हुन्छ । तर कर्मचारीले त्यसलाई आफ्नो हक वा जन्मजात सुविधाको रुप बुझ्नुले सही परिणाममा पु¥याउने छैन ।
सरकारले तत्काल अनावश्यक रुपमा सरकारी कार्यालयले सवारी साधन खरिदमा गरिरहेको अपव्यय नियन्त्रण गर्न कदम चाल्नुपर्दछ । सिंहदरबारलगायत सरकारी कार्यालयका प्राङ्गणमा थन्किएका सवारी साधनमध्ये मर्मत सम्भार गरेर काम लिन सकिनेलाई सञ्चालनमा ल्याइनुपर्दछ । कामै नलाग्ने त्यस्ता सवारी साधनलाई नियमअनुसार लिलाम गरिनुपर्दछ । आगामी दिनमा पनि सरकारी ढुकुटीको अपव्यय नियन्त्रण नभए सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गरिनुपर्दछ । कर्मचारीमा सुविधाभोगी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्नमा उत्साहित गरिनुपर्दछ । कर्मचारीको काम र जिम्मेवारीअनुसार सवारी साधनको सुविधा प्रदान गरिनु पर्दछ । निश्चित पदमा पुगेपछि सवारी साधनलाई आफ्नो अधिकारको रुपमा लिनुभन्दा पदअनुसारको काम गर्दा सवारी साधनको आवश्यकताअनुसार प्रयोगको छुट दिइनुपर्दछ । सरकारी कर्मचारीको परिवार नै सरकारको पाहुना बनाउने खर्चिलो संस्कृति भत्काउन सरकारले आवश्यक नियम बनाई कडाइ गर्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक पार्टीको छायाँमा हुर्केका कर्मचारी सङ्गठनहरूका गतिछाडा क्रियाकलापमा नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।