लोकतान्त्रिक सरकारको रवैयाले देश भुमरीमा

एस.डी. राजचल
विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने प्रावधान नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत सञ्चारको हकमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक मौलिक हककै सूचनाको हकले सुनिश्चित गरेको छ । तर, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले आफूले गरेको निर्णय थाहा पाउने जनताको हकलाई सञ्चारको हकमध्ये कुनै पनि प्राचीन वा आधुनिक माध्यमको प्रयोग नगरी गोप्य राखी मौलिक हक उल्लङ्घन गर्ने काम गरेकोे छ । सरकार आफै जनताको संविधान प्रदत्त हकविरुद्ध लागेपछि जनताको सूचनाको हक कुण्ठित हुन पुगेको छ । जनताको सुसूचित हुने हक सरकारद्वारा खोसिएको छ । संविधानको संरक्षक न्यायपालिका आफै घाइते भएको छ वा भागबण्डाको शिकार भएबाट न्यायपालिकाले उचित न्याय दिने विषयमा जनतामा सन्देह छ ।
‘पेपरलेस बैठक’को आडम्बरी नारा दिने सरकारको कार्यशैलीमा शङ्का उत्पन्न भएको छ । लोकतन्त्रमा सरकारहरू जनताप्रति जनउत्तरदायी हुनुपर्ने हो । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जनतालाई थाहा दिएर बैठक बस्नुपर्ने मन्त्रिमण्डल भएको निर्णय पनि सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्छ । गत आइतबार सकिएको बैठकको निर्णय हिजोसम्म जनताबीच आइसकेको छैन । यसरी निर्णय र सूचना दिने सरकारको दायित्वबाट सरकार भागेको महसुस जनताले गरेका छन् । कानुनले नै गोप्य मानेका सूचना वा निर्णय गोप्य नै रहनुपर्ने विषयमा जनताको एकमत छ तर जनतालाई दिनुपर्ने सार्वजनिक सूचना तत्काल नदिने सरकारको भनाइ पनि हिजोआज विज्ञानको सिद्धान्तझैं भएको अनुभूति गर्न जनता बाध्य भएका छन् । हो, पानी उम्लिन र बाफमा परिणत हुन समय लाग्छ अर्थात् सय डिग्री तापक्रम पुगेपछि बाफमा परिणत हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिपक्व हुन कम्तीमा २४ घण्टा लाग्ने सरकारी प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाको भनाइ सुन्ने र पढ्ने जोकोहीलाई हास्यास्पद लाग्न सक्छ । निर्णय परिपक्व हुन २४ घण्टा लाग्ने होइन बरु नियामक निकाय वा निर्णयकर्ताहरू परिपक्व हुन महिनौं, वर्षौं र दशकौं लाग्ने हुन्छ । यो साँचो हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय परिपक्व भएको छैन । त्यसैले सार्वजनिक नगरेको उनको भनाइले एकातिर लोकतान्त्रिक सरकारको धज्जी उडाएको छ भने अर्कोतिर आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न सरकार जनतालाई सूचनाको हकबाट बञ्चित राख्न खोजेको अनुभूति हुन्छ । निर्णय अपरिपक्व हो भने यसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने खतरालाई निमन्त्रणा गरको ठहरिन्छ । अतः जन सरोकारका निर्णय सार्वजनिक नगर्नु र अनिर्णयको भुमरीमा देशलाई राख्नु दुवै गलत मानसिकताको उपज हो ।
सरकारले गर्ने निर्णयहरू केही घण्टाभित्र पत्रकार सम्मेलन गरी जनतालाई सूचना दिने ०६२÷०६३ सालको आन्दोलनको परिणााम हो । लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई लोकतान्त्रिक सरकारले अङ्कुश लगाउन खोजेको महसुस भइरहेको छ । सरकारको यो कदम बहुमत जनताको हितमा छैन भने कुरा दुईतिहाइ सरकारले बुझ्नु जरुरी छ ।
व्यक्ति उही तर भूमिका फरक
सरकारमा गएपछि देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुभन्दा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा पूरा ध्यान केन्द्रित गर्ने सत्तासीन दलका नेताहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि वा विपक्षमा रहने बेलामा देशभक्तिको कुरा गर्ने पुरानो प्रवृत्ति कायमै छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले पटक–पटक सत्तामा बसिसकेका छन् । सरकारमा पटक–पटक सामेल हुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादीसम्मले सोही प्रवृत्ति देखाएको जगजाहेर छ । तर सत्तामा हुँदा गर्ने व्यवहार र अभिव्यक्ति अनि विपक्ष हुँदा गर्ने व्यवहार र अभिव्यक्तिमा १८० डिग्री को फरक हुँदै आएकाले जनताले ठूला दल र त्यसका नेताहरूलाई विश्वास गर्न छाडेका हुन् । व्यक्ति उही भए पनि भूमिकामा फरक देखाएको कारण सांसद र मन्त्रीप्रति मानिसको धारणा गलत हुन पुगेको छ । वास्तवमा ती मर्यादित पद हुन् । तर तिनीहरूकै कारण आज पदको र व्यक्तिको वजन घट्दै गइरहेको आभाष मिलेको छ । पदमा बस्नेहरूको कद उँचो हुनुपर्नेमा झन् झन् होचो हुनथालेको वर्तमानको यथार्थ हो ।
अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने, गरिबी निवारण र बेरोजगार समस्या समाधान विपक्षीको प्राथमिकता हुन्थ्यो । समृद्धि र जनताको सर्वोपरि हित पनि तिनीहरूको प्राथमिकताको विषय हुन्थ्यो । तर जब सत्तामा पुग्छ तब राजनीतिलाई स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउनु धेरै नेताहरूको प्रवृत्ति भएको छ । अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनेहरू चोर बाटोबाट देशको राजस्व लुट्ने, गरिबी निवारणको नाममा युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत अनियमितता गर्ने र कानुन मिचेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई रकम बाँड्नेजस्ता कानुनी डकैती गर्ने र पदको दुरुपयोग गर्ने काम विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका थिए, आज त्यही दोहोरिंदै छ । सोही व्यक्ति सत्ता बाहिर आउँदा आशा गरेअनुरुप जनताको हितमा काम नभएको दोष अन्य सत्तासीन दल र नेतालाई लगाउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो, पाखण्ड हो ।
संविधानमा भयो तर व्यवहारमा भएन
केही दिन अगाडि काठमाडौंमा भएको एउटा कार्यक्रममा वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोेखरेलले संविधानको प्रस्तावना नै समाजवादउन्मुख उल्लेख भएबाट देश अब समाजवादको बाटोमा गएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे । समाजवाद एउटा सार्वभौम सिद्धान्त हो । बहुमत जनताको हितको लागि परिकल्पना गरिएको उक्त सिद्धान्त साम्यवादी गन्तव्यमा पुग्ने आधार हो, खुड्किलो हो । उनले भनेझैं संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख व्यहोरा उल्लेख गरे तापनि कस्तो किसिमको समाजवाद भन्ने विषयमा कम्युनिष्ट नेताहरूबीच एकमत हुन नसक्नु वर्गीय विभाजनका कारण मात्र होइन सैद्धान्तिक अध्ययनको कमी हो । बहुमत जनता वैज्ञानिक समाजवादका पक्षपाती छन् भने पँुजीका पक्षधर केही जनता प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षपाती छन् । वैज्ञानिक समाजवादका पक्षपाती कम्युनिष्टहरूले सोहीअनुसारका गतिविधि गर्नु उनको दायित्व हो । उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधनहरू राष्ट्रियकरण गर्नु, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको बन्दोबस्त गर्नु, निःशुल्क औषधि उपचारको प्रत्याभूति दिनुका साथै रोजगारको सुनिश्चितता दिनु कम्युनिष्ट सरकारको दायित्व भित्रपर्दछ ।
पुँजीवादको बाटोमा अग्रसर सरकारहरूले समाजवादउन्मुख भएको जिकीर गर्नु छलछाम हो र गलत व्याख्या हो । विदेशी एकाधिकार पुँजी भित्र्याउने, भएका उद्योगहरू निजीकरण गर्ने र युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाउनेजस्ता पँुजीवादी दलहरूले गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनेजस्ता जनविरोधी कदमलाई पछ्याउने सरकारको कार्यशैलीले संविधानको प्रस्तावना पूरा हुने छाँटकाट देखिंदैन । तसर्थ संविधानमा उल्लेख भएको व्यहोरामा गर्व गर्ने होइन बरु व्यवहारमा उतार्न अग्रसर हुनु लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व भएको कुरालाई मनन् गर्नु जाती हुन्छ ।