नेपालमा बीआरआईको सुस्त गति

ऋतुराज सुवेदी
नेपालमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (BRI) को मातहतमा विकास योजनाका कामले गति नलिइरहेको बेला पनि चिनियाँ विज्ञहरूले यो दशकको अन्त्यसम्ममा व्यापारिक माहोल सृजना गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
“BRI का योजनाहरू लागू गर्न प्रेरित गर्ने व्यापारिक माहोल सृजना गर्नका निम्ति सक्रियतापूर्वक लाग्न म नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु । कानुन, नीति–नियम, जग्गा प्राप्ति र आधारभूत सुविधाहरू सम्बन्धमा समस्याहरूको पहिचान गर्नु दुवै सरकारको आवश्यकता हो ।” रोङ यिङ (Rong Ying) चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थान (China Institute of International Studies) का उपाध्यक्षले द राइजिङ नेपाल (The Rising Nepal) लाई बताए ।
BRI को क्षेत्रीय भेलामा सहभागी हुन हालसालै काठमाडौं आएका रोङले उचित कार्य प्रणाली, सम्भाव्यता अध्ययन, योजनाहरूको पहिचान र आर्थिक पद्धतिका बारेमा इङ्गित गरे । “आम जनधारणा र राजनैतिक सुझबुझ अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसैगरी अर्थ प्रणाली सृजना गर्न पनि समय लाग्छ । नेपाल BRI मा पछि मात्रै प्रवेश गरेको हो । यसले लय समात्नु पर्छ । द्यच्क्ष् का योजनाहरूमा समय लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।”
चिनियाँ विज्ञले भनेका थिए, संवादको सुरुवात ‘द्यच्क्ष् के हो ?’ भन्नेबाट हुनुपर्छ ।
“यो खुला समावेशी प्रक्रिया हो, यो धरातल हो, यो कुनै क्लव होइन । यो त्यस्तो ठाउँ होइन जहाँ कसैलाई समावेश गरिन्छ र कसैलाई छुटाइन्छ । द्यच्क्ष् को सिद्धान्त र भावना नै यहीं हो,” उनले थपे ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले सन् २०१३ मा BRI लाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी विकास योजनाका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । आजको मितिसम्ममा चीनले ८० भन्दा बढी राष्ट्र र सङ्गठनहरूसँग द्यच्क्ष् को सहकार्य सम्झौता गरिसकेको छ । पछिल्लो वर्षको मईमा नेपाल द्यच्क्ष् सँग आबद्ध भएको थियो र योजना छनोटका लागि दुई पक्षबीच छलफल गरिरहेका छन् । शताब्दीकै महत्वाकाङ्क्षी योजना भए तापनि नेपाललाई BRI रोडम्यापमा समावेश नगरिएको भनी केहीले आलोचना गरेका छन् ।
दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र (Centre for South Asian Studies), चीनका निर्देशक ये हेलिन (Ye Hailin) ले एक प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका थिए, BRI खुला योजना थियो र चिनियाँ सरकारले BRI को आधिकारिक नक्सा तयार गरिसकेको थिएन । “केहीले यसको नक्सा आफ्नै हिसाबले प्रकाशन गरे तर द्यच्क्ष् श्वेतपत्रले प्रस्टसँग नेपालको नाम उल्लेख गरेको छ । यति धेरै देश र योजनाहरू नक्सामा समेट्न सम्भव नै थिएन ।”
प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौैं रेलमार्गलाई BRI परिधिअन्तर्गत निर्माण गरिने मुख्य योजनाको रुपमा चित्रण गरिएको छ र दुवै देश विस्तृत योजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । साथसाथै केही समयअगाडि नै चिनियाँ टोलीले प्राविधिक तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो जसको आर्थिक पद्धति अझै निर्णय गर्न बाँकी छ । धेरै प्रचारमा आएको उक्त रेलमार्गले गत वर्ष सम्पन्न चुनावमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले प्रकाशन गरेका घोषणापत्रमा ठाउँ पाए ।
धेरै चर्चाको विषय बनेको काठमाडौं– केरुङ रेलमार्गको आर्थिक पद्धतिका बारेमा सोधिएको प्रश्नको बारेमा उनले फरक विचार दिए ।
“प्रथमतः यसलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउनुस् । यो BRI का योजनाहरू लागू गर्ने राम्रो तरिका होइन । आर्थिक पद्धति निर्णय गर्नुभन्दा पहिले योजनाहरू व्यापारिक हिसाबले सम्भव र दिगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रस्ट हुन जरुरी छ । तपार्इंहरूका प्रधानमन्त्रीले उच्च दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको छ– ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । के BRI का योजनाहरूले यस दृष्टिकोणमा मद्दत गर्छ ? यदि गर्छ भने आर्थिक पद्धतिका लागि अघि बढौं ।
उनले थपे, “पद्धतिका बारेमा दुवै सरकारले कसरत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो । ती योजनाहरू थुप्रै तरिकाले बनाउन सकिन्छन् । यो द्विपक्षीय सहकार्य सहुलियत ऋण अथवा थुप्रै आर्थिक सङ्गठनहरूजस्तै विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कको सहभागितामा हुनुपर्छ । कसले तिर्ने भन्ने ठूलो कुरा होइन । बरु ती योजनाहरू सम्पन्न भएपश्चात् तपार्इंहरूको विकास कार्यलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो ।”
नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही महिनाअगाडि दुई देशको मित्रताको प्रतीकको रुपमा यो योजना चिनियाँ पक्षले बनाइदिने दाबी गरेको थियो । यस मामलामा चिङले खुला हृदयले भनेका थिए, “दुई देशको मित्रताको प्रतीकको रुपमा कुनै एउटा स्मारक बनाउनु उत्तम हुनेछ किनभने त्यो तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुनेछ ।”
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग पूर्ण आर्थिक सहयोगमा चीनले बनाइदिन नसकिने इङ्गित चिनियाँ विज्ञले गरेका थिए किनभने उनीहरूको पनि थुप्रै विकास पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नु छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक सहकार्यसम्बन्धी चिनियाँ प्रतिष्ठान (Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation) का प्राध्यापक तथा उपनिर्देशक झु काईहुवा (Chu Caihua) ले उल्लेखित वाक्यांश प्रस्तुत गरेका थिए । “पछिल्ला तीन दशकमा हामीले विकासशील राष्ट्रहरूलाई धेरै सहयोग गर्यौँ तर हामीले के कुरा पनि बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो आफ्नै देशमा पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर छ । यहीँ समयमा हामीले नेपाललाई साथ दिनु छ र राम्रो मित्रता कायम गर्नु छ ।’’
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग नेपाललाई धेरै महँगो पर्छ भन्ने प्रश्नमा झु आफैंले प्रतिप्रश्न गरे, ‘‘केको आधारमा महँगो छ ? पूर्वाधार निर्माण सामग्रीको बजारमा चिनियाँ संलग्तापश्चात् ती सामग्रीहरूको मूल्य नाटकीय रुपमा घटेको छ । विश्व बैड्ढको एउटा चिठीमा पूर्वाधार निर्माण सामग्रीको मूल्यबारे उदाहरण दिइएको छ, चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेका उच्च गति रेलमार्ग जापानीहरूले निर्माण गरेको भन्दा एकतिहाइले सस्तो छ, युरोपेलीहरूको त परको कुरा ।”
त्यसैले काठमाडौं केरुङ रेलमार्ग त्यति महँगोजस्तो मलाई लाग्दैन । धेरै मानिसहरू BRI लाई पूर्वाधार विकासका रुपमा मात्र लिन्छन् तर यो त्यसो होइन । मानिसहरू किन पनि यसो सोच्छन् भने चीनले धेरै पैसा, प्रविधि र इन्जिनियरहरू पूर्वाधार विकासमा लगाएको छ, जुन उन्नत अर्थतन्त्रहरूले गरेनन् ।
उनले भने, प्रतिफल पाउने हिसाबले लगानी गर्नुपर्छ । “पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न देशहरूलाई ऋण दिने चिनियाँ एक्जिम बैड्ढ र चिनियाँ राष्ट्र बैड्ढजस्ता बैड्ढहरू छन् । तर तिनीहरू आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न त्यो पैसा फिर्ता लिन्छन् किनभने तिनीहरू चिनियाँ सरकारबाट त्यसको भर्पाई पाउँदैनन् ।”
नेपालले काठमाडौं केरुङ रेलमार्ग बनाएको खण्डमा ऋणको फन्दामा पर्नसक्छ भन्ने गाइँगुइँ चलेको छ र यसले गर्दा उक्त महत्वाकाङ्क्षी योजना सुरु नहुँदै तुहिन सक्ने खतरा छ ।
यसबारे झुले भने, “सरलरुपमा भन्ने हो भने भारतीय र पश्चिमी विज्ञहरू ऋणको फन्दा (Debt-Trap) सिद्धान्तको बारेमा कुरा गर्दै छन् । वास्तवमा अर्थतन्त्रमा ‘ऋण’ भन्ने शब्द काम लाग्ने शब्द हो । यो राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्नु सान्दर्भिक छैन । यसका राम्रा र नराम्रा पक्षलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा भरपर्छ । यदि तपाईं ऋणलाई आर्थिक विकासमा लगाउनुहुन्छ भने यसले जनताको जीवनस्तर उकास्नमा मद्दत गर्छ । विकास भइसकेपछि अथवा औद्योगिकीकरण प्रक्रियाले तपाईंको सरकारले धेरैभन्दा धेरै कर प्राप्त गर्नसक्छ । त्यसैले ऋणबाट कुनै समस्या हुँदैन । ”
चिङ यस विषयमा प्रस्ट गर्न खोज्दै भन्छन् “मुख्य कुरा नेपाल कस्तोखाले योजना चाहन्छ भन्ने हो । योजनाको सम्भाव्यता दिगोपना र आर्थिक पद्धति साझा बहसको विषय बन्नुपर्छ । विकासको दृष्टिकोण महसुस गर्न ऋणलाई तपाईंले पुँजीकरण गर्नुपर्छ । धेरै ऋणसँग डराउनु फेरि पनि गल्ती हुन्छ । विकसित देशहरूलाई आधार लिएर हेर्ने हो भने ऋण फन्दा होइन बरु विकासको साधन हो ।”
द्यच्क्ष् ले नेपाल–चीन सम्बन्ध उकास्न खेल्ने भूमिकाका बारेमा चिङले भने, द्यच्क्ष् साधन हो न कि यो थुप्रै कोणबाट महत्वपूर्ण, नेपाल–चीन सम्बन्ध उकास्ने कार्यको अन्त्य हो । ‘‘दुवै राष्ट्रबीच बलियो राजनैतिक विश्वास र जनता–जनताबीच सम्बन्ध छ । दुवै सरकार स्थिर र बलियो मित्रवत् सम्बन्धका लागि कटिबद्ध छ । यी परिवर्तनहरूका बीच पनि कहिल्यै परिवर्तन नभएका कुरा हुन् ।
उनले फेरि थपे, “BRI परिधि हो, एउटा धरातल हो जहाँ हाम्रो द्विपक्षीय सहकार्य, अझ भनौँ विकासमा सहकार्यद्वारा राजनैतिक विश्वास र जनताको भावनालाई मूर्त रुप दिन सकिन्छ, जहाँ दुवै देशका जनता रमाउन सक्छन् । योजना कार्यान्वयनमा आउनसक्ने गलत बुझाइ र गलत दृष्टिकोणबाट पार पाउन हामीले छलफल गर्नुपर्छ ।” नजीकको सहकार्य, संयुक्त देन र आपसी फाइदामा उनले जोड दिए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि नेपाल भ्रमणमा आउनसक्ने सम्भावनाका बारेमा उनले भने, उचित तयारी र सम्झौताबिना उनको भ्रमणको बारेमा सोच्नु राम्रो विचार होइन ।
स्रोत ः द राइजिङ्ग नेपाल
अनुवाद ः मिलन गणेजू