एसिया–प्यासिफिक गठबन्धनको संसद्मा विरोध

काठमाडौँ, ४ माघ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एउटै व्यक्तिलाई नागरिकता प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र, स्वास्थ्य बीमा प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र आदि वितरण गर्नु प्रयोगमा झन्झट र बजेटको दुरूपयोग हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पेश गर्नुभएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् प्रस्तावमा बोल्नुहुँदै उहाँले कुनै एनजीओ वा आईएनजीओको सिफारिसमा सरकारले विधेयक ल्याउन नहुने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले कम्बोडियाका तत्कालीन राजा सिहानुकले फिलिपिन्सको संसदमा संरा अमेरिकाले तयार गरेको कम्बोडिया आसियान गठबन्धनमा सदस्य हुने व्यहोरा उल्लेख मन्तव्य वाचन नगरी आफ्नो देश कम्बोडिया कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने देशभक्तिको अडान राख्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले बिम्स्टेकको काठमाडौँ शिखर सम्मेलनमा भारतले पुणेमा संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव राखेको, अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएको एजेन्टको रूपमा रहेको हतियार व्यापारसँग नाम जोडिएको र इसाई धर्म प्रचारमा संलग्न दक्षिण कोरियाको यूपीएफ संस्थाको काठमाडौँमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक शिखर सम्मेलनको लागि नेपाल सरकारले रू. १५ करोड बजेट खर्च गरी प्रम ओली प्रमुख अतिथि भएको संविधानको धर्मनिरपेक्षताविपरीत भएको औँल्याउनुभयो ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरिकाका विदेश मन्त्रीसँग एसिया–प्यासिफिक गठबन्धनमा नेपाल सामेल हुने सहमति गरेको, यस क्षेत्रको अमेरिकी सेनाध्यक्षले हालै नेपाल भ्रमण गरेको, जापानका विदेशमन्त्रीले नेपाललाई एसिया–प्यासिफिकको केन्द्र बनाउने बताएको संयोगमात्र नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद सुवालले संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको एसियामा अशान्ति र युद्ध थोप्ने प्रायोजित कामतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको नियमावली – २०७५ को नियम ५६ अनुसार पहिलो र तेस्रो हप्ताको बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रमसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरू गर्नुभयो ।
सचिवालयले प्रश्नोत्तरबारे प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दललाई सुसूचितसमेत नगरी पक्षपातपूर्ण काम गरेको विषय सिंहदरबार र बानेश्वरमा चर्चा पनि चल्यो ।
एमाले, माओवादी, नेका, फोरम र राजपाका सांसदहरूले प्रम केपी ओलीसँग प्रश्न गर्नुभयो । झण्डै एक घण्टा दस मिनेट चलेको प्रश्नोत्तरमा प्रम ओलीबाट उत्साहजनक र आशालाग्दो कुनै जवाफ नआएको सांसदहरूको मत रह्यो ।
संविधानअनुकूल बनाउने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक र जीवनाशक विषादी विधेयक दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयो । अर्को बैठक माघ ७ गते सोमबार १२ बजेको लागि स्थगित गरियो ।