भक्तपुर नपाको नगरसभाबाट अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पारित

भक्तपुर, ४ माघ । भक्तपुर नगरपालिकाको चौथो नगरसभाको पाँचौं दिन शुक्रबार बसेको बैठकले भक्तपुर नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ र लेखा समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
बैठकका सभाध्यक्ष एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले महालेखा परीक्षकहरूसँग आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसम्बन्धी आवश्यक छलफल भएको र छलफलको क्रममा भक्तपुर नपाले कुनै पनि आर्थिक गतिविधि निर्णय नगरी र कार्यविधिविपरीत नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही विषयहरूलाई व्यवहारिकरुपमा र केहीलाई कानुनीरुपमा समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को छलफल कार्यक्रममा सभासद्हरूले अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्ने अस्थायी समन्वय समितिमा अपाङ्गहरूको अभिभावक समावेश गरिनुपर्ने, सरकारी सेवाका अपाङ्ग कर्मचारीले सेवा सुविधा प्राप्त हुने÷नहुने प्रस्ट पार्नुपर्ने, अपाङ्गता परिचयपत्रको म्याद उल्लेख गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्याहार गर्ने केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, अपाङ्ग भएकालाई सजिलै परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, पुनःस्थापना कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, अपाङ्गता भएका जनसङ्ख्या घटाउन गर्भकालदेखि नै स्वास्थ्य चेतना प्रदान गर्नुपर्ने आदि सुझावहरू दिनुभएको थियो ।
सभासद्हरूले उठाएका विभिन्न विषयहरूलाई प्रस्ट पार्दै विधायन समितिका संयोजक हरिराम सुवालले अपाङ्ग कर्मचारीले परिचयपत्रमात्र पाउने र सेवा सुविधा नपाउने, परिचयपत्रमा म्याद उल्लेख गर्न नपर्ने यो कार्यविधि परिचयपत्र वितरणसँग मात्र सम्बन्धित भएकोले अन्य विषय उल्लेख गर्न नपर्ने र अपाङ्गता भएकालाई नगरवासीहरूले सहज ढङ्गले परिचयपत्र वितरण गर्न कार्यविधि तयार पारेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
त्यस्तै लेखा समिति प्रतिवेदनको छलफलमा भाग लिंदै सभासद्हरूले बेरुजुसम्बन्धी पत्राचार गर्दा योजना उल्लेख गर्नुपर्ने, दोस्रो घटिवालासँग सामान खरिद विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्ने, चारजना विद्यार्थीहरूमध्ये एकजनालाई मात्र इन्टर्न गर्न अनुमति दिनुको कारण प्रस्ट्याउनुपर्ने, विद्युत् र खानेपानीको महसुलमा जरिवाना तिर्नुपर्ने कारण प्रस्ट पार्नुपर्ने, आधाभन्दा बढी संस्थागत विद्यालयहरूले लेखा परीक्षण नगराउनुको कारण प्रस्ट पार्नुपर्ने, नपाबाट सिफारिस गरिएका लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण नगराउने विद्यालयहरूको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने र प्राविधिक कारणले योजना सञ्चालन गर्न नसकिएका योजनाहरूको बेरुजुलाई व्यवहारिक रुपमा समाधान गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिनुभयो ।
लेखा समितिको प्रतिवेदनमाथि सभासद्हरूले उठाउनुभएको विषयमा लेखा समितिका संयोजक हरिप्रसाद बासुकलाले स्पष्ट पार्दै जिम्मेवार व्यक्तिहरूले समयमै पेश्की फछ्र्योट गर्नुपर्ने, एकजना विद्यार्थी इन्टर्न गर्न उपस्थित भएको, नगरपालिकाबाट सूचना पठाउनुभन्दा अगाडि नै केही संस्थागत विद्यालयहरूले लेखा परीक्षण गराइसकेको, एकैजना लेखा परीक्षकले दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयमा लेखा परीक्षण गर्न सकिने, सफाइ मजदुर सिधै खरिद गर्ने वाक्यांशको अर्थ टेन्डर आह्वान गरेर सफाइ कार्यमा लगाउने रहेको र नियमानुसार सबैभन्दा कम मूल्यमा टेन्डर राख्नेसँग सामान खरिद गर्नुपर्नेमा विशेष कारणले दोस्रो हुने टेन्डरवालासँग सामान लिएको र विद्युत् तथा खानेपानीमा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु गलत भएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
शुक्रबार बसेको चौथो नगरसभाको बैठकमा भक्तपुर नपाबाट गठित दशवटा विभिन्न समितिहरूको प्रतिवेदन समितिका संयोजक र सदस्यहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो ।