देशविरोधी कदमको आलोचना गर्नैपर्छ

केपी ओलीको सरकारले बहुमतको नाउँमा विभिन्न देशभक्त, वामपन्थी र कम्युनिष्ट पार्टीले विरोध र खबरदारी गरे पनि देशघाती र जनविरोधी विधेयक पारित ग¥यो । यो सरकारको अकर्मण्यता हो । कति विधेयक र ऐन कानुन दलको विरोध र जनताको दबाबको कारण पारित नभएको पनि छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार अघि नबढेकोमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार सरकार अघि बढेमा बहुमत जनताकै हित हुन्छ, देशको भलो हुन्छ । नेकपालाई साँच्चै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन आलोचना गर्नुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ र विरोध पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिन नहुनेबारे देशभक्त जनता र देशभक्त दलले विरोध गरेकै हुन् । तर पनि सरकारले जिल्ला–जिल्लामा पत्राचार गर्दै जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिलायो । त्यसरी नै खबरदारी गर्दागर्दै काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी निजीकरण गरियो । निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत नल्याउने दल राष्ट्रिय दल नहुने प्रावधान पारित गरियो । सरकारको नेतृत्व र बहुमतको नाउँ जोडेर खानेपानी कुनै हालतमा निजीकरण गर्नुहुँदैनथ्यो । मतको आधारमा कुनै दललाई राष्ट्रिय र अराष्ट्रियको रुपमा हेर्नुहुँदैनथ्यो । के देश विभाजनको नारा अघि सार्ने दलले तीन प्रतिशत ल्याएको आधारमा राष्ट्रिय दलको दर्जा दिन मिल्छ ? एक मधेस प्रदेश नभए देश पनि रहनेछैन भनी तर्साउने दलले तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको आधारमा राष्ट्रिय दल मान्न मिल्छ ?
निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा ठूला दलले देशको राजस्व बाँडीचुँडी लिने प्रस्ताव ल्याएकै हुन् । तर त्यसको पार्टी र जनताले विरोध गरे र मतको आधारमा पार्टीले देशको राजस्वमा हात हालेन या पैसा लिएन । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना बाँड्ने सरकारले देशको भविष्यबारे सोचेको पाइँदैन, दूरगामी असरबारे कुनै सोच्दैन । देश नरहे पनि विदेशी शक्ति राष्ट्र चिढिएला भन्ने चिन्ता छ सरकारलाई । जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने सरकारको दृष्टिकोण त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । ठूला दललाई सरकारको नेतृत्व गरिरहनेमात्र चिन्ता छ । निरन्तर सरकारको नेतृत्व गरेर मन्त्री बन्ने, सरकारी सेवा सुविधा पाउने, उच्चपदस्थ पदहरूमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने, विकासको नाउँमा ठेक्कापट्टा दिएर कार्यकर्ता पोस्नेजस्ता दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमै सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू केन्द्रित छन् । माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई आत्मसात गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीले देश र जनताको सेवा गर्नुपर्ने हो, देश र बहुमत जनताकेन्द्रित विधेयक, ऐन कानुन पारित गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले व्यवहारमा त्यो देखाइरहेको छैन । सत्तारुढ दल नेकपा त माक्र्सवाद र लेनिनवादविपरीत अघि बढिरहेको छ । निर्वाचनबाटै समाजवाद ल्याउने र परिवर्तन गर्ने कुरा फुकेर सरकारको विरोध नगर्न र देशमा सङ्घर्ष गरेर परिवर्तन गर्नु नपर्ने बताउँदै छ – सरकार ।
–दानबहादुर कपाली