स्पष्ट नीति नहुँदा धनगढीमा तीनपाङ्ग्रे सवारीका मजदुरहरू मर्कामा

लक्ष्मी पोखरेल
धनगढी नगरपालिकाको स्पष्ट नीतिको अभावका कारण तीनपाङ्ग्रे विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन गर्दै आएका रिक्सा चालक मर्कामा परेका छन् ।
सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यातायात कार्यालय धनगढीमा हालसम्म २६ सयको हाराहारीमा विद्युतीय रिक्सा दर्ता भएका छन् ।
त्यसैगरी धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै ७ सत्न्दा बढी विद्युतीय रिक्सा दर्ता भएका छन् ।
धनगढी उप महानगरपालकाले विद्युतीय तथा पेट्रोलबाट चल्ने रिक्साको सङ्ख्या वृद्धि भएको भन्दै रिक्सा दर्ता प्रक्रियासमेत रोक्दा नयाँ रिक्सा किनिसकेका रिक्सा चालक मर्कामा परेको बताउँछन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का वडाअध्यक्ष सन्तोष भन्नुहुन्छ, “धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेश नम्बर ७ को अस्थायी राजधानी घोषणा भएसँगै मानिसको आवतजावतमा पनि वृद्धि भएको छ ।
धनगढी उप महानगरपालिकाको सिमाना भारतको नदीसँग पनि जोडिएकोले अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा दर्ता भएको विद्युतीय रिक्सासमेत यहाँ केन्द्रित भएका छन् । यसको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश तथा सङ्घ सरकारसँग छलफल भइरहेको छ ।
धनगढी विशाल नगरका रामबहादुर विगत ३ वर्षदेखि रिक्सा चलाउँदै आएको बताउनुहुन्छ । सुरुमा विद्युतीय रिक्साबाट हुने आम्दानी अहिलेभन्दा २÷३ ले बढी थियो । रिक्साका दैनिक मजदुरीले परिवारको लालनपालनमा राम्रै सहयोग पुगे पनि पछिल्लो सालमा रिक्साको कमाइबाट परिवार पाल्न नसकिने बताउनुहुन्छ उहाँ ।
क्याम्पस रोडका लखन चौधरी दुई वर्ष पहिलेसम्म दैनिक ४÷५ हजारसम्म रिक्साबाट आम्दानी गरेको अनुभव सुनाउँदै भन्नुहुन्छ, “आज भोलि त १५ सय दुई हजारमै चित्त बुझाउनुपर्छ । रिक्साको सङ्ख्यामा दैनिक वृद्धि भएको छ । सडकको दयनीय संरचना र फराकिलो बाटो नहुँदा दैनिकजसो दुर्घटना पनि हुने गरेका छन् ।
सरिता चौधरी ७ महिनादेखि रिक्सा चलाएको सुनाउँदै भन्नुहुन्छ, “साथीहरूको लहैलहैमा लागेर ऋणमा रिक्सा किनेँ तर अहिले किस्तासमेत घरबाट हाल्नुपर्ने समस्या छ ।
उपमहानगरपालिकाले दर्ता प्रक्रियामा पक्षपात गरी अन्यत्रको रिक्सा चलाउन अनुमति दिंदा नगरभित्रका रिक्सा चालकको दैनिक मजदुर घटेको रिक्सा चालक लालमती राना बताउनुहुन्छ । उपमहानगरपालिकाले समयमै ध्यान दिनसकेन भने स्थानीय रिक्सा मजदुर पलायन हुनसक्ने उहाँको अनुभव छ ।
स्थानीय रिक्सा मजदुरको मर्कालाई ध्यानमा राखी सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नुपर्छ । सिन्डिकेटको अन्त्य गर्नेदेखि रिक्सा चालक अनुमति, तालिम, ट्राफिक नियमबाट चेतना र सडकको व्यवस्थापनप्रति धनगढी उपमहानगरपालिका जिम्मेवार नहुनुकै कारण स्थानीय विद्युतीय रिक्सा मजदुरले विभिन्न झन्झट व्यहोर्नुपरेका छन् ।