प्रम ओलीलाई किन छटपटी ?

काठमाडौँ, १६ जेठ । प्रम ओलीले सोमबार धादिङमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सुरू गर्ने समारोहमा प्रदेश प्रमुखहरूलाई उपदेश दिए – “प्रदेश सरकारहरूलाई के–के लाग्छ भने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौँ, हामीलाई किन नियन्त्रण गर्न खोजेको होला ? त्यसकारण यो भएन त्यो भएन भनेर छट्पटाएको देखिन्छ ।”
सङ्घीयताको नाम नलिई उनले ‘परिपाटी बस्दै जाने’ जिकिर गर्दै भने – “नेपाल एउटा राष्ट्र हो, एउटा देश, एउटा सरकार – नेपाल सरकार, त्यसका विभिन्न अवयव छन्, निकाय छन्, सात वटा प्रदेश ७५३ वटा स्थानीय निकाय छन् स्थानीय सरकार छन् ।”
उनले थपे – “तर ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाइहरू हुन् ।” (कान्तिपुर, ७ जेठ २०७६)
देशको संविधान, केन्द्र र प्रदेशहरूको अधिकार, काम र कर्तव्यबारे हरेक नेपाली नागरिक, राजनैतिक कार्यकर्ता, राजनैतिक पार्टी, सांसद र सरकारका सदस्यहरूले जानकारी राख्ने गर्छन् र त्यसबारे जिज्ञासा र छटपटी हुनु असल नागरिकको लक्षण हो ।
तर प्रम ओली प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरूको जिज्ञासा, प्रश्न र मागबारे तर्कपूर्ण र यथोचित उत्तर दिनु आवश्यक छ, नत्र आ–आफ्नो अधिकारको सीमा प्रस्ट पार्न संवैधानिक अदालत गुहार्नुपर्ने हुन्छ । केपी ओली सधैं प्रधानमन्त्री हुनु हुनेछैन, साथै युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति टिटो आजीवन राष्ट्रपति भए, त्यस्तै इण्डोनेसियाका सुकार्नो पनि । तर ती दुवैको दुःखद मृत्यु भयो । एकजना स्वास्थ्यको कारण र अर्को प्रतिगामी व्यवस्थाबाट । यसकारण पदमा बसेका होस् वा साधारण नागरिक, हरेक व्यक्ति विनम्र हुनुको लाभले सबैलाई सुखानुभूति हुने गर्छ । चिनिया बुद्ध कन्फुसियसको शिक्षा र सन्देश यही हो ।
के नेपाल एक राष्ट्र हो ? के भारत एउटा राष्ट्र हो ? राष्ट्र, देश, सरकार र राज्यबारे प्रधानमन्त्रीदेखि नेता र नागरिकहरूमा पनि प्रस्ट जानकारी आवश्यक छ । सबैलाई थाहा भएकै हो – राज्यको निम्ति भूमि, जनसङ्ख्या, सरकार र सार्वभौमिकता आवश्यक छ । सरकार बरोबर हेरफेर भइरहने विषय हो । राजाहरू आउँथे, जान्थे, सिद्धान्ततः तिनीहरू नै सरकार र सम्प्रभु हुन्थे । प्रजातान्त्रिक राज्यमा जनता, संसद् र राष्ट्रपति सम्प्रभु देखिन्थे । विद्रोह र क्रान्तिको बेला सरकार र सम्प्रभु नै विभाजित हुन्थ्यो ।
राष्ट्र भने राज्य, सरकार र सार्वभौमिकताभन्दा फरक छ । एउटै सार्वभौम राज्यमा सरकार देखिएको हुन्छ भने एउटै देशमा धेरै राष्ट्रहरू हुन्छन् । राष्ट्र भन्नाले एउटा राज्य भित्र रहेका एउटै भाषा, धर्म, रीतिरिवाज र संस्कृति भएको समुदायको अर्थ दिन्छ । कोरिया प्रायःद्वीपमा प्रजग कोरिया र गणतन्त्र कोरिया दुई राज्य छन् र विदेशमा पनि कोरियालीहरू छन् । तर कोरियाली राष्ट्र एउटै हो । उत्तर, दक्षिण र विदेशमा बस्ने सबै कोरियालीहरूको एउटै भाषा र रीतिरिवाज एवम् संस्कृति छ, धर्म भने फरक फरक छन् ।
भारत एउटा राज्य हो तर त्यहाँ धेरै भाषा–भाषी, धर्म र संस्कृतिका जनसमुदायहरू छन् । नेपालमा पृथ्वी नारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका कब्जा गरेपछि मल्ल राजाहरूको राज्य गयो, तर त्यहाँ बसोबास गर्ने नेवार समुदायका भाषा, कला र संस्कृति कायम रह्यो, यसकारण तिनीहरू राष्ट्रको रूपका बाँकी रहे । ती नेवारहरू धर्मको रूपमा हिन्दू र बुद्धमार्गीका रूपमा विभाजित थिए र छन् । त्यस्तै तामाङ, राई–लिम्बू वा अन्य पहिले राज्यको रूपमा स्थापित राज्यहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले हराईसकेपछि ती समुदाय राज्यको रूपमा रहेनन् र भाषा, धर्म, संस्कृति, रितिरिवाजको रूपमा कायम रहे र तिनीहरूको समुदायहरू ‘राष्ट्र’ भए । यसकारण नेपाल एउटा ‘राष्ट्र’ होइन । रूसी जारले त्यहाँका विभिन्न जाति र भाषा–भाषी राज्यहरूमाथि विजय गरे – यसकारण जारको राज्यलाई ‘जातिहरूको जेलखाना’ भनियो ।
केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह र योग्यता
सङ्घ राज्यको विषयमा शासक दलहरूबीच राम्रो छलफल एवम् सामूहिक अध्ययनविना केही राजनीतिक नेताहरूको स्वीट्जरल्याण्ड र संरा अमेरिकाको भ्रमणपछि सबै अप्ठ्याराहरू सल्टाउन जानिएला भन्ने अनुमान गरेको देखियो ।
प्रदेशहरूको निर्माणमा ती ठाउँहरूको भूगोल र स्थानीय जनताको संस्कृतिलाई ख्याल गर्नुभन्दा कुन पार्टीको कसलाई विजयी गराउने र कुन जात–जाति र भाषा–भाषीको मुठ्ठीमा प्रदेश सरकार चलाउन सजिलै होला भन्ने विषयमा बढी ध्यान दिएको चर्चा सुनिएको थियो ।
सङ्घीयतालाई स्वीकार गर्नुको अर्थ राज्यको अधिकार वा प्रशासनिक अधिकार विकेन्द्रित हुनु, हिजो अञ्चलाधीशलाई जस्तै केन्द्रले मुख्य मन्त्रीलाई चलाउनु हुन्न भन्नेबारे जानकारी प्रम हुनेहरूलाई पनि हेक्का हुनैपर्छ ।
संरा अमेरिकी राष्ट्रपतिले कुनै राज्यमा निर्वाचित गभर्नरलाई आफ्नो पार्टी कार्यकर्तालाई जस्तै अ¥हाउने (डिक्टेट) गर्ने सपना पालेको हुँदैन । त्यसो भएमा तत्काल गभर्नर र संवैधानिक अदालत गुहार्ने छ र जनमत राष्ट्रपतिको विरोधमा देखिने छ ।
भारतीय संविधानमाजस्तै नेपाल पनि ‘अर्धसङ्घीय’ भई केरलाको विधानसभा र नम्बूदरीपादको कम्युनिष्ट सरकारलाई राष्ट्रपति शासन लगाएर भङ्ग गरेजस्तै भङ्ग गर्ने सपना पनि प्रम हुनेहरूले नबोके हुन्छ । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार विस्तारै भिन्न भिन्न पार्टीको हुँदै जाने सम्भावना बढ्ने छ ।
त्यस्तै स्थानीय तह वा निकायको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकारलाई कुण्ठित पार्न खोजे नेपालको प्रजातन्त्रको जग बलियो हुनेछैन । नसोची काम गरेमा स्थानीय तह गाउँ पञ्चायत र नगरपालिकाभन्दा कमजोर हुनेछ, प्रदेश सरकारको स्तर अञ्चल पञ्चायतको स्तरमा झर्नेछ र केन्द्र वा सङ्घीय सरकार गणतान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्थामा फेरिनेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव र राजदूतहरूको नियुक्तिबारे बारम्बार संसदीय समितिमा छलफल हुन्थ्यो, तर निर्णय बहुमतीय सरकारको निर्णय र सिफारिसअनुसार हुनेगर्छ, त्यसमा पनि भागवण्डाले सबै बुद्धि र विवेक बिर्सन बाध्य हुन्छन् । अनि हाम्रा मन्त्रिहरू पनि विदेशका बैठकहरूमा सहभागी हुँदा नेपाली नबोली अङ्ग्रेजी भाषामा बोल्दा देशको इज्जत र मन्त्रीको व्यक्तित्व माटोमा मिलेकोबारे शासक दलका नेताहरू किन सोच्दैनन् भनी बारम्बार बुद्धिजीवी समुदायमा जिज्ञासा उठ्ने गरेको सुन्नमा आउँछ ।
अचेल फेरि ‘चम्चाले खान जान्दैमा परराष्ट्र सचिव’ भन्ने चर्चा–परिचर्चा चलेको छ । योग्य व्यक्ति उचित ठाउँमा हुनुपर्छ, त्यसमा किन्तु र परन्तुको निम्ति ठाउँ दिनु हुन्न, बुद्धिजीवी समुदायको भावना यस्तै हुनेगर्छ । कहिलेकाहीँ राजदूत तलब–भत्ता नै पार्टीलाई अनिवार्य चन्दा दिँदै र पाहुना पाल्दापाल्दै दिक्क मानेको र ‘महामहिमजी’ ले राजीनामा दिएर पुनः विश्वविद्यालय फर्कन मन पराएको सुन्न पाइन्थ्यो ।
चम्चाले खान जानेको वा नजानेको मात्रै कुरा भएन, लामो जेल र दुःख पाउँदैमा वा सङ्घर्ष वा युद्धमा बहादुरी देखाउँदैमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने भए सम्बन्धित विषयको अध्ययन किन चाहियो ? त्यस्तै कार्यकर्तालाई पनि डाक्टर र इन्जिनियर वा वैज्ञानिकको मेचमा राखे भइहाल्ने भो भन्ने प्रश्न ठड्याइँदै छ ।
लामो जेल सजाय नै योग्यताको मापदण्ड हुने भए जेलमा धेरै डकैती र हत्याका वारदात गरी अदालतबाट लामो कैदमा परेका व्यक्तिहरू कारागारमा कम छैनन् । व्यक्ति हत्या र लडाइँमा सफल भएका सेना र प्रहरीका सफल व्यक्तिहरू विवेक, बुद्धि र न्याय दिनुपर्ने पदमा कसरी उपयुक्त होला भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको युवाहरूमा भाइरल हुँदैछ ।