समाजवादी खोलमा पुँजीवादी बजेट

सृजना सैंजू
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख भनियो तर त्यसको कुनै आधार देखिँंदैन । पुँजीवादी व्यवस्थाको मसानको खरानीबाट मात्र समाजवादको उदय सम्भव छ । गर्भदेखि चिहानसम्म मानिसको आवश्यकता राज्यले दायित्वको रूपमा ग्रहण गर्दै स्थापना हुने शोषणविहीन व्यवस्था नै समाजवाद हो । कामदार जनताको जीवनस्तर उकास्ने दिशातर्फ यो बजेट विनियोजनकेन्द्रित छैन । धनी र गरिबबीचकोे खाडल पुर्ने नीति यसमा छैन ।
आम्दानीको वितरण असमानता बढाउने बजेट कसरी समाजवादउन्मुख हुनसक्छ ? योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, आर्थिक समानतासहितको मानव अधिकारको पक्षमा नबोल्ने बजेट कसरी समाजवादउन्मुख हुनसक्छ ?
राज्यको चरम दोहनमा केन्द्रित, सङ्घीयताको मर्मविपरीत अर्थात् केन्द्रीयकरणकै पक्ष लिने विनियोजन प्रणाली कसरी समाजवादउन्मुख हुनसक्छ ? यसमा पनि उही मगन्ते प्रवृत्ति कायम छ । केन्द्रले विदेशीसँग माग्ने (यो पटक ६८ अर्ब विदेशी अनुदानको अनुमान छ ।) प्रदेशले केन्द्रसँग माग्ने, विदेशी दाता खोज्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।
देश वैदेशिक ऋणको पासोमा छ । करिब ३ खर्बको वैदेशिक ऋण छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानीभन्दा प्रतिव्यक्ति ऋण (रु. ३६०००) ज्यादा छ । परनिर्भरताको आधारण्शिलामा उभिएको बजेट कसरी समाजवादउन्मुख हुनसक्दछ ? अर्थ व्यवस्थामा सामन्तवादलाई पूर्णरूपमा उखेल्ने, नाफामुखी प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा ढाल्ने, उत्पादन साधन र मानवीय क्षमतालाई पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण तयार नगर्ने हरेक हिसाबले असन्तुलित बजेट समृद्धिको आधार कसरी बन्छ ?
बजेट विनियोजन वैचारिक दरिद्रताको पराकाष्ठा हो । यसलाई समाजवादी खोलको पुँजीवादी बजेटभन्दा फरक नपर्ला । यसका थुप्रै आधारहरू छन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको ३० वर्षमा चरम व्यापारघाटा, लगानी ह«ास, बेरोजगारी, उत्पादनमा ह«ाससिवाय केही भएन । परनिर्भरता र ऋणभारसिवाय केही बढेन । त्यसको कारण अर्थराजनीतिक बेइमानी, नीतिगत भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र राजनीतिक बेथिति हुन् । बितेको ४० वर्षमा देश दलाल पुँजीवादी देशमा परिणत भयो । प्रस्तुत विनियोजन प्रणालीले दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई हुर्काउने छ ।
प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीको नाममा नयाँ नाटक मञ्चन भइरहँदा जेठमा मात्रै ४३ हजार युवा कामका निम्ति बाहिरिए ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि र कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको लागि प्रदेशले अगुवाइ गरेको खोइ ? यतिबेला कृषक मल नपाएर प्रताडित छन् । प्रदेशस्तरीय रासायनिक मल कारखाना, कृषिऔजार कारखानाको स्थापनातिर सरकारको ध्यान किन गएन ? सिँचाइ परियोजनाको सवाल किन गौण छ ? सरकारले आप्mनो स्वामित्वमा कतिवटा उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै छ ? यो आर्थिक वर्षमा कतिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ? अर्थात् बेरोजगारी दर कति प्रतिशतले घट्छ ? यसको जवाफ विनियोजन विधेयकले दिनसकेन ।
अघिल्लो वर्षमा विनियोजित बजेट सरकारले खर्च गर्नसकेन । कुल बजेटको करिब २६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएन । पुँजीगत खर्च असारमा योजना बाँडे पनि १४ प्रतिशतमा सीमित भयो ।
भौतिक संरचना निर्माणमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई सहकार्य अगाडि बढाइए हितकर हुने छ । ११९ वटा स्थानीय तहका लागि जम्मा ५.४७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यो कति व्यावहारिक ?
देशभरि खानेपानीको हाहाकार छ । मेलम्चीको पानीले सडक धुने कुरा एकादेशको कथा भइसक्यो । उपत्यकावासीलाई खानेपानीको बन्दोबस्त प्रदेश सरकारले कसरी गर्छ ? ‘एक घर एक धारा’ को नारा कति व्यावहारिक ? सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकामा तीनसय परिवारको निम्ति एउटा धारा, पानी थाप्न घण्टौँ हिँड्न र कुर्नुपर्ने, कहिलेकाहीं घण्टौँ कुर्दा पनि रित्तो गाग्री फर्कन पर्ने सकस बढ्दै छ भन्ने समाचार छ । देशभरि नै यो अवस्था छ । प्रदेशले यो समस्या एक वर्षमा कति प्रतिशत समाधान गर्छ ?
सिंहदरबारको नाकैमुनि भूकम्प पीडितहरू टिनको टहरामा जीवन गुजार्दै छन् । ४ वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्प पीडितहरू टहराबाट उठ्न सकेका छैनन् । यो पटकको बजेट विनियोजनले भूकम्प पीडितहरूलाई सम्झन आवश्यक ठानेन, प्रदेश सरकार यतिसम्म गैरजिम्मेवार र निर्दयी किन बन्यो भनी कसैले सोधेमा जवाफ सजिलो हुने छैन ।
केन्द्रले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ८.५ प्रतिशत राख्यो । देशको राजधानी भएको प्रदेश ३ ले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान ग¥यो । त्यसो त आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत पु¥याउने कुनै पनि आधार देखिन्न । तर प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष नै दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरको उद्देश्य लिएर यो वर्ष ६.५ प्रतिशतमा सीमित हँुदा सरकारलाई लज्जाबोध नहुनु आश्चर्यको विषय हो । देशको चालू खर्चको मोटो रकम साढे ४ अर्ब तालिम र अनुगमन, गाडी खरिदमै ५४ अर्ब खर्चले बजेट अनुत्पादक क्षेत्र उन्मुख रहेको बताउँछ । प्रदेशको पनि त्यही अवस्था छ ।
PPP Model ले समृद्धिको मार्ग कोर्ने बताइएको छ । NGO / INGO लाई योजना आयोग र सरकारका समितिहरूभन्दा बलियो बनाउने मोडल कति सही छ ? निजी क्षेत्रको वर्चश्व रहने मोडलमा सहकारीको भूमिका के र सरकार कति सक्रिय रहन्छ ? प्रदेश बचत र लगानीबीचको सन्तुलन कसरी सुदृढ बनाउँछ ?
यो विनियोजन प्रणाली र प्रक्रियाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा सघाउँदैन । कृषि क्षेत्रलाई फेरि पनि विचौलियाकै हातमा छोडेको छ । बजारलाई खुद्रा व्यापारिक केन्द्रकै रूपमा व्याख्या गरिएको छ । बजार व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारणमा बजारलाई स्वतन्त्र र छाडा छोड्ने देखिन्छ ।
प्रदेशको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम हर्ष न विस्मात्झैं भएको छ । विषय शिक्षक नपाएका र पूर्वाधारविहीन विद्यालयको निम्ति पहिलो प्राथमिकता के हो ? समाजवाद र समृद्धिको नारा दिएर बारबार झुक्याउने बजेटलाई सकारात्मक सोचका साथ हेर्ने अर्थात् ‘पूmलको आँखाले हेर्ने’ कमजोरी एक जानकार व्यक्तिले गर्ने छैन ।
विनियोजन कार्यक्रम विवरणले गाविस र जिविसको स्मरण गराउँछ । कनिका छराइ प्रकृतिको कार्यक्रमबाट उपलब्धिशून्यता नै हात लाग्ने छ । १० लाख होइन १ करोडभन्दा माथिको योजनामात्रै प्रदेशले हेर्ने प्रावधान हुनुपर्दछ । भौतिक पूर्वाधारमा मोटो बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ– कुल बजेटको करिब ३७.४३ प्रतिशत । यद्यपि विनियोजन प्राथमिकताकेन्द्रित देखिँदैन र उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्यकेन्द्रित छैन । यो टालटुले खालको छ र नीतिगत आधारविहीनताको रोगले ग्रस्त छ । ३०–४० किलोमिटर कालोपत्रे गर्न १०–१५ लाख, एकीकृत बस्ती विकासको निम्ति १० लाख, रङ्गशालाको लागि १०–१५ लाख छुट्याइएबाट यो काम गर्नको लागि भन्दा अर्कै प्रयोजनको लागि हो भन्ने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । यो बजेटसँगसँगै अनियमितताको दुर्गन्ध आउन थालेको आभास हुन्छ । यी टुक्राटाक्री बजेटले यो प्रदेशलाई दाइ जिविस भन्न बाध्य पार्ने छ ।
बजेट विनियोजन अवैज्ञानिक, असमानुपातिक तथा अव्यावहारिक छ । हेटौँडामा छँदै नभएको वडामा समेत बजेट विनियोजन गरियो । जम्मा १९ वटा वडा भएको हेटौँडामा २० र २२ वडा जोडिने पुल निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारले ल्यायो । नदी नै नभएको ठाउँमा पुल बनेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै छँदै नभएको वडामा पुल निर्माण गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले कुन बहादुरी देखाउन खोजेको हो ? कागजमा पुल निर्माण गरेर भ्रष्टाचार गर्ने योजना होइन भने यो के हो ?
यो बजेटमा एनजीओ तथा आइएनजीओको छाया प्रस्ट देखिन्छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई लैङ्गिक सवालमा अन्तरक्रिया गर्न रु. १० लाख छुट्याइएको छ । महिला हिंसा, बालविवाह, बालश्रमसम्बन्धी गोष्ठी गर्न करोडौं बजेट विनियोजन गरिएको छ । नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा भन्दा सेमिनार तथा गोष्ठीमा खर्च गर्नु भनेको अनियमितता नै हो । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका अधिकृतलगायतको समूहले सुरक्षाका लागि गुहार माग्ने युवतीमाथि नै सामूहिक बलात्कार गरेको र युवतीले किटानी जाहेरी दिइसक्दा पनि कारबाही अगाडि नबढाइएको यथार्थ व्यापक चर्चाको विषय बन्दै छ । उल्टै गाउँपालिकाले बलात्कृत युवतीलाई १० हजार थमाएर सामसुम पार्न खोजियो । यस्तो परिस्थितिमा गोष्ठीले के बलात्कार रोक्छ ?
पर्यटन उद्योग र कृषि क्षेत्रको उत्थानविना अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा विनियोजन भएको छ । सामाजिक मामिलाभित्र पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यमा जम्मा १३ प्रतिशत बजेट विनियोजित छ । तर सँगै विविध अर्थात् भइपरि आउनेका लागि १८ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । के यो बजेट विनियोजन सन्तुलित छ ? अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) मा पूर्वाग्रह राखेको प्रस्ट छ । चरम भेदभाव र पक्षपातको नमुना बनेको छ विनियोजन बजेट । काखा र पाखा गर्ने गलत संस्कार कायम राखिएको छ । सभा, कार्यक्रम, स्वयम्सेवक तालिम, गोष्ठीका नाममा आप्mना आसेपासेलाई पाल्नेतर्पm भने सरकार तत्पर देखिन्छ ।
प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको निम्ति काठमाडौँमा अरबौं लगानी गरी आवास निर्माण गरिइँदै छ भन्ने समाचारले फेरि एकचोटि सङ्घीयतालाई गिज्याएको जनता अनुभव गर्दै छन् । काठमाडौँमा दरबारमाथि दरबार थपेर गणतन्त्र र सङ्घीतामाथि सरकार किन निरन्तर प्रहार गर्दै छ ? बरु त्यो बजेटबाट प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएझैँ खाँबोविहीन प्रदेशसभाको बैठक भवन छिटोभन्दा छिटो निर्माण गरी प्रदेशको इज्जत जोगाउने सद्बुद्धि हामीमा पलाउने कामना गर्छु ।
यो विनियोजन विधेयकले सिङ्गो प्रदेशलाई देखेन र प्रदेशका सम्पूर्ण जनतालाई चिनेन । बरु यो विधेयक प्रदेश सरकारको अल्पदृष्टि, सङ्कुचित सोच, पक्षपातको एउटा अर्को दृष्टान्त बन्यो । आप्mनै हात जगन्नाथ, आज फेरि चरितार्थ भएको छ ।
(असार ११ गते बसेको प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको बैठकमा भएको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा नेमकिपाका सांसद सृजना सैंजूले व्यक्त गर्नुभएको विचार)