गरिब किसानका कुरा

– ल्यामबहादुर दर्जी
यतिबेला गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । गुठी अधीनस्थ, रैतानी, निजी गुठी जे भए तापनि मन्दिरका नाममा, धर्मका नाममा जमिन राखिएको परम्परा र त्यसै जमिनको आम्दानीबाट पूजाआजा र धार्मिक कार्य सञ्चालन भइरहेकाले यो विधेयक पारित भए धर्म नासिने तर्क धेरै उठे । केही मानिसको नियमित विरोधपछि सरकारले थप छलफल गरेर अघि बढाउने हिसाबले यसलाई फिर्ता लियो । कुनै पनि कानुन जनताका लागि भएकाले जनतासँग पर्याप्त छलफल गरेर अर्को विधेयक ल्याउने निर्णय गर्नु नराम्रो पनि हैन ।
तर यो विधेयकमा धर्म, चाड, पर्व आदिका कुरामात्र थिएनन् । वर्षौँदेखि गुठीको जमिन जोतिरहेका मोही, वास्तविक जोताहाले हक पाउने कुरा पनि उल्लेख थियो । त्यसैले यो आफूले मागेजति कुरा समावेश नभए पनि केही कुरा आएकाले एकहदसम्म गुठी जमिन कमाउने किसान खुसी नै थिए । वर्षौँदेखि आफूहरूले गरिरहेका माग आंशिकरूपमै भए पनि सम्बोधन हुने भएपछि उनीहरूमा आशा सञ्चार हुनु अस्वाभाविक थिएन ।
तर गुठी विधेयक फिर्तासँगै एकातिर विधेयक खारेजीका लागि आन्दोलन गर्नेहरू खुसी भएका छन् भने अर्कातिर लाखौँ किसान दुःखी भएका छन् । वास्तवमा कुनै खेल कसैले नहारी सबैले जितिने पनि हुन्छ । यो खेलमा किसानले जित्ने भनेको पर्व, संस्कार मास्नु हुन्न भन्ने पक्षले हार्नु थिएन । त्यसैगरी आफ्ना पराम्परागत संस्कार संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेले जित्दा किसानलाई नहराइकन पनि गर्न सकिन्थ्यो । विडम्बना, आन्दोलन गर्नेहरूको स्वर सुनियो तर अर्कातर्फ आफ्नो हक अधिकार स्थापना हुनैपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका किसानका आवाज भने सुनिएन । यस अर्थमा राज्यले किसानलाई अन्याय गरेको ठहर्छ ।
हाल देशका ६८ जिल्लामा गुठी समस्या छ । २०६८÷६९ मा गुठीसम्बन्धी एउटा छानबिन समिति बन्यो । यसले धेरै जिल्लामा अध्ययन ग¥यो । प्रतिवेदन बन्यो, सुझाव आयो, मन्त्रालयको बजेट पनि सकियो तर ती सुझाव हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकेन । समयको बर्बादी र नागरिकको अपेक्षामाथि खेलबाडमात्र भयो । यसरी हेर्दा नै थाहा हुन्छ कि भर्खरै सरकारले गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिए पनि त्यो समाधान हैन । गुठी विधेयक त आउनैपर्छ समस्या समाधान पनि हुनैपर्छ । सवाल, कति ढिलो र कति चाँडो भन्नेमात्र हो ।
त्यसैले अब गुठी समस्यालाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो, धर्म÷संस्कृतिको पाटो । दोस्रो, गुठी जमिन कमाइरहेका किसानलाई न्याय दिलाउने कुरा । यसका लागि गुठी ऐन नै जग्गा र मठमन्दिर÷पर्व, संस्कार आदिको एउटा र जग्गासम्बन्धी अर्को गरी दुईवटा बनाउन सकिन्छ भने एउटै बनाए पनि यी दुई विषय फरक–फरक परिच्छेदमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने अहिले सडकमा देखिएकाका केही माग सम्बोधन हुने छ भने किसानले पनि न्याय पाउने छन् । भलै सडकमा उठेका माग कति जायज थिए र छन् भन्ने समीक्षा गर्न बाँकी नै छ ।
यस्तो अवस्थामा ढिलाइ गरिनुहुन्न । किनकि गुठी जमिन जोत्ने किसानले आफू उत्पादन गर्ने तर कुतका नाममा उत्पादन जति साहु/मालिक/गुठियार वा पुजारीलाई बुझाएको पुर्खौँ बितिसक्यो । यसरी हेर्दा वास्तवमा धर्म/संस्कृति संरक्षण अरूले हैन, गरिब किसानले गरिरहेका छन् । अब पनि कहिलेसम्म यो धर्म÷संस्कृतिको ठेक्का गरिब किसानले मात्र लिने ? मुख्य सवाल यही हो । यही सवालको जवाफ खोज्न अर्थात् गरिब किसानलाई न्याय दिलाउन पनि गुठी ऐन आवश्यक छ । जसलाई किसानको हित हुने गरी यथाशक्य चाँडो बनाउनुपर्छ । हैन भने यो अधिकार प्राप्त गर्न ६८ वटै जिल्लाबाट उठ्ने गरिब किसानका आन्दोलन रोक्ने सामथ्र्य सरकारसँग पक्कै हुने छैन ।