जनता सधैँ चुप लागेर बस्ने छैनन्

नेपाली भाषामा एउटा उखान छ – ‘कुकुरको पुच्छर बा¥ह वर्ष ढुङ्गामा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै’ । यो उखान नेपालका शासक र प्रशासकहरूमाथि लागू हुन्छ । नेपालका शासक प्रशासकहरूले देशलाई ‘नेपाल आमा’ ‘मातृभूमि’ आदि जेजस्ता सम्बोधन गरे पनि यथार्थमा दुहुनो गाई नै ठानेका छन्, बनाएका छन् । देशको विकासका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने र खर्च भएको देखाउने त जनताको आँखामा धूलो छ्याप्नेमात्र भएको छ । हामी सरकारप्रतिको कुनै पूर्वाग्रहवस वा स्वार्थवस यसो भनिरहेका छैनौँ, शासक र प्रशासकहरूको विधि र व्यवहारले देखाएको यही हो ।
सरकारले जनताको सबै माग पूरा गर्न नसके पनि जनताको निम्ति जरुरी पूर्वाधार क्रमशः निर्माण गर्दै जाने, त्यस्ता विकास निर्माणको क्रममा कुनै ढिलासुस्ती हुन नदिने र अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हुन नदिने आशा र अपेक्षा जनताको हो । जनताले त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन आवश्यक सहयोग पनि गर्दै आएका छन् । तर, शासक र प्रशासकहरूले जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्नु त कता हो कता जनभावनामाथि नै ठेस पुग्ने गतिविधि जानीनजानी गरिरहेका छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अन्तिममा आएर काम गरिरहेको इटालियन कम्पनी –सीएमसीलाई सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नदिई भाग्न बाध्य बनाइयो । त्यस काण्डका दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने र पहिलेकै निर्माण कम्पनीलाई फर्काएर वा नयाँ निर्माण कम्पनी चयन गरी आयोजना पूरा गर्ने आँट सरकारले गरेको देखिएको छैन । सात महिनासम्म सरकारको किंकर्तव्यविमूढता देखेर काठमाडौं उपत्यकावासी जनता आज हाँसौँ कि रोऔँको अवस्थामा छन् । जनताले औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गरिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको घैंटोमा घाम लागेको छैन ।
सडक निर्माण र पुनः निर्माणको ठेक्का त राज्यकोषमा दाइँ गर्ने लाइसेन्सभन्दा फरक पर्दैन । एक–दुई वर्षभित्र सकाउनुपर्ने सडक पिच (कालोपत्रे) ६–७ वर्षमा पनि नगर्दा ठेकेदारमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता डिभिजन सडक कार्यालय, सडक विभाग र भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयले ठानेका छैनन्, आँट गर्नसकेका छैनन् । सडक नबनेकोमा आन्दोलन गर्ने स्थानीय जनतामाथि प्रहरी दमन गर्नेमा सरकार सक्रिय देखिन्छ । यसबाट सरकार कसद्वारा सञ्चालित छ भनी छर्लङ्ग छ । यो दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण अनेक छन् । राज्यकोषबाट पेश्की लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरूबारे सोधखोज गर्ने क्रममा त्यस्ता हरेक ठेकेदारको घनिष्ठ सम्बन्ध कुनै न कुनै प्रभावशाली शासक दलका नेतासित भएको देखिन्छ । ती नै नेताहरूको प्रभाव वा दबाबका कारण सरकारी निकायहरूले कामचोर वा ठग निर्माण कम्पनी र ठेकेदारहरूमाथि कारबाही गर्न नसकेको सत्य बाहिर आइरहेको छ ।
असारमा आएर विकास बजेट खर्च गर्ने काम अहिले पनि छोडेको छैन । असारे विकास देशको निम्ति अभिशाप हो । यो राज्यकोषको दुरुपयोग हो र यसको अन्त्य हुनुपर्ने माग सचेत जनताको हो । तर विडम्बना ! जनभावनाबमोजिम चलेको दाबी गर्ने सरकार यसको ठीकविपरीत कामकारबाहीमा लिप्त छ । आज हामी हिलोमाथि कालोपत्रे गरिरहेको दृश्य हेर्न बाध्य छौँ । बगिरहेको खहरेमा ढुङ्गा र फुक्का मसला फालेर ढल र पर्खाल निर्माणको नाटक हेरिरहन विवस छौँ । पाँच दस करोड खर्च गरी अर्बौँको योजना सम्पन्न गरेको तथा सम्पन्न गरेको एक दुई महिनामा त्यस्ता विकास निर्माणको नामोनिसान नहुने स्थिति हामीले देखिरहेका छाँै । राज्यकोषमाथि लुट मच्चाउने सरकारी कदमविरुद्ध व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेका जनताले के गर्ने ? सरकार बनाउन मतदान गरेका जनताले के सोच्ने ? जनता सधैँ चुप लागेर बस्ने छैनन् । शासक र प्रशासकहरू समय छँदै सुध्रे राम्रो हुन्छ ।