मोदी सरकारको कदम गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक

काठमाडाँै, २१ साउन । नरेन्द्र मोदी नेतृत्व भाजपा सरकारले भारतको संविधानबाट धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ‘क’ हटाएर भारत प्रशासित जम्मु–काश्मीरको विशेषाधिकार अन्त गरिदिएको छ । मोदी सरकारको उक्त कदम पूर्णतया गरैकानुनी र असंवैधानिक भनी भारतका कैयौँ संविधानविद् र राजनीतिक नेतृत्वले विरोध गरेका छन् ।
मोदी सरकारले काश्मीर मामलालाई लिएर गैरकानुनी र असंवैधानिक निर्णय मात्र नभई एक किसिमले धोखाबाजी गरेको बताइएको छ । जम्मु–काश्मीरमा दुई–तीन हप्ता अगाडिदेखि पाकिस्तानले काश्मीरमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाएको प्रचार गर्दै त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाइएको थियो । त्यतिमात्र होइन पाकिस्तानको तर्फबाट हमला हुने भन्दै अमरनाथ जाने तीर्थयात्रीहरुलाई समेत रोक लगाइएको थियो । पाकिस्तानको तर्फबाट हुनसक्ने भनिएको हमला र अमरनाथ तीर्थ यात्राको खासै सम्बन्ध थिएन । पाकिस्तानसितनको सिमानामा एकजना मानिससम्म छिर्न नसक्ने गरी बलियो र कडा काँडेतार बार लगाएको र २४ सै घण्टा सुरक्षा बलको कडा पहरा रहेको सीमाबाट सयाँै किमिभित्र छिरेर कसैले अमरनाथको तीर्थयात्रीमाथि हमला गर्नसक्ने अवस्था पनि थिएन । भारतले पाकिस्तानको स्थल हमलाको प्रतिकार गर्न नसक्ने अवस्था पनि होइन । सोमबार मोदी सरकारले संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ (क) हटाउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्र सरकारको वास्तविक उद्देश्य काश्मीरी जनताले थाहा पाए । काश्मीरी जनताले खबर थाहा पाउलान् र विरोध गर्लान् भनेर अघिल्लो दिन आइतबारदेखि नै संविधानको धारा १४४ लागू गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कफ्र्यू लागू गरिएको छ । काश्मीरमा मानिसहरुको आवतजावतमा रोक लगाइएको छ, सबै शिक्षण संस्थाहरु बन्द गरिएका छन् । सबै मोबाइल फोन सेवा र इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएका छन् । लाखौँको सङ्ख्यामा सेना, अर्धसैनिक बल र सशस्त्र प्रहरीलाई सुरक्षाको नाममा सडकमा तैनाथ गरिएको छ । काश्मीर अझै पूर्ण बन्दको अवस्थामा रहेको छ ।
भारतीय संविधानविद्हरुका अनुसार भारतको संविधानको धारा ३७० लाई कुनै पनि भारतीय सरकारले सोझै खारेज गर्न वा अन्त गर्न सक्दैन । भारतीय संविधानविज्ञ एजी नुरानी बीबीसीसितको अन्तरर्वार्तामा भन्छन्, “यो एक गैरकानुनी र असंवैधानिक निर्णय हो । अनुछेच्द (धारा) ३७० को प्रावधान अत्यन्त स्पष्ट छ । त्यसलाई कसैले अन्त गर्नसक्दैन । सक्छ भने केवल कश्मीरको संविधानसभाको माध्यमले मात्र । तर, कश्मीरको संविधानसभा त १९५६ मा नै भङ्ग गरी दिइसकेको छ । काश्मीरको अर्काे संविधानसभाको निर्वाचन तत्काल सम्भव पनि छैन । अहिले मोदी सरकार त्यसलाई तोड–मरोड गरेर अन्त गर्ने कोसिस गर्दै छ । यदि अनुच्छेद (धारा) ३७० लाई अन्त गरिन्छ भने भारत र काश्मीरबीचको सम्बन्ध सेतु नै अन्त हुनेछ ।”
मोदी सरकारको कदमलाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद टीके रङ्गराजनले सोमबारको दिन कालो दिन भएको र भारतीय संविधानमाथि भाजपा सरकारले बलात्कार गरेको बताए ।
उनले अगाडि भने, “तपाईंले जम्मु–काश्मीर र लद्दाखका जनतासित छलफल गर्नुभएन । तपाईंले जम्मु–काश्मीरको विधानसभा भङ्ग गर्नुभयो । तपाईँले त्यहाँ कुनै निर्वाचन होस् भनी चाहनुभएन । तपाईँले थप ३५ सय सैनिक खटाउनुभयो । तपाईँ अर्को प्यालेस्टाइन सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ ।”
भारतीय लेखिका तथा काश्मीरका जानकार राधा कुमारले ५ अगस्ट २०१९ को दिन धारा ३७० बारे राष्ट्रपतिको आदेश र राज्यसभामा पारित जम्मु काश्मीर पुनर्गठन विधेयक भारतीय लोकतन्त्रमा मूलभूत सिद्धान्तको साथै भारतको संविधानका कैयौँ प्रावधानहरूको उल्लङ्घन भएको बताइन् ।
उनले अगाडि भनिन्, “मान्य प्रचलन हो, कुनै यस्तो संवैधानिक परिवर्तन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ । तिनको मस्यौदा राज्य र केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिहरूको सल्लाह र छलफलबाट तयार हुनुपर्ने थियो । त्यसपछि केन्द्र र राज्यका संसदहरूमा छलफलका लागि राखिनुपथ्र्यो । फेरि त्यसमा बहस हुनुपथ्र्यो ताकि सदनका सदस्यहरूका राय सुझाव लिन सकियोेस्, त्यसका असरबारे सर्वसाधारणले समेत बुझ्न सकोस् । त्यसपछि मात्र मतदान हुनुपथ्र्यो । तर, ५ अगस्ट २०१९ को मोदी सरकारको कदमले सबै संवैधानिक र कानुनी प्रावधानलाई उल्लंघन गरेको छ । राष्ट्रपतिको आदेश पूर्णतया धारा ३७० को उल्लङ्घन हो । त्यस धारामा कुनैखाले परिवर्तन संविधानसभाको माध्यमले मात्र सम्भव थियो, जुन छ दसकअघि नै विघटन भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको आदेशभन्दा पनि पहिले नै राज्यको विधानसभाबाट पारित हुनुपथ्र्यो । तर, राष्ट्रपति शासनको कारण जम्मु–काश्मीरमा विधान सभा नै छैन ।”
मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले सोमबार भारतको राज्य सभामा हठात् पेश गरेको धारा ३७० हटाउने प्रस्ताव जस्तै जम्मु–काश्मीर पुनर्गठन विधेयकका बारेमा पनि कुनै पुर्वसूचना दिइएको थिएन । त्यसलाई संसदमा बहसका लागि सूचीबद्ध गरिएको पनि थिएन । प्रस्ताव र विधेयक दुवै पहिले राज्यसभामा पेश भयो र पारित गरियो । त्यो पनि अत्यन्त कम समय मात्र छलफल हुन दिएर । त्यसलाई पनि लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमाथि धोखाबाजी भएको जानकारहरूले बताएका छन् । महत्वपूर्ण विधेयक र प्रस्तावहरू पहिले जनताका प्रतिनिधिहरू रहेको लोकसभा (तल्लो सदन) मा पेश गरिनुपथ्र्यो, छलफल चलाइनुपथ्र्यो र पारित गरिनुपथ्र्यो । मोदी सरकारले भारतीय लोकतन्त्रको प्रचलनमाथि समेत प्रहार गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।