एकजना इमानदार मानिसको वियोगान्त

नीरज
जनकमान श्रेष्ठको आत्मवृत्तान्त ‘हराएको इतिहास’ को ठेली अद्योपान्त छिचोलिसकेपछि सम्भवतः सबै पाठकलाई कुनै वियोगान्त उपन्यास पढिभ्याएको भान पर्नसक्छ ।
जनकमान श्रेष्ठ आजका अधिकांश पाठकको निम्ति परिचित नाम होइन । ‘इतिहासको अध्येता हुँ’ भन्नेले पनि यो नाम उति नसुनेको हुनसक्छ । न त यो नाम इतिहासका कुनै पुस्तकमै पढ्न पाइन्छ । त्यही कारण जनकमान श्रेष्ठले आफ्नो आत्मवृत्तान्तको नाम ‘हराएको इतिहास’ राख्न उपयुक्त ठाने ।
जनकमान श्रेष्ठका बहुआयामिक परिचय छन् । उनी काठमाडौँ नगरपालिकाका प्रथम निर्वाचित प्रमुख हुन् । उनी अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरसनका पहिलो संयोजक हुन् । उनी सहिद गंगालाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठका फुपूका छोरा हुन् । उनी सहिद शुक्रराज शास्त्रीका आफन्त हुन् । उनी पञ्चायती व्यवस्था भोगेका न्यायाधीश हुन् जसले २०३५ मा ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति’ अन्तर्गत भारतबाट नेपाल फर्केका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहको मुद्दा हेरेका थिए । नेपाल र भारतबीचको सुपुर्दगीअन्तर्गत पहिलो ‘सुच्चासिंह मुद्दा’ फैसला गर्ने न्यायाधीश हुन्–जनकमान श्रेष्ठ । ‘हराएको इतिहास’ यति धेरै परिचय बोकेका जनकमान श्रेष्ठको जीवनवृत्तान्त हो ।
सहिद गंगालाललाई राणा सरकारले फाँसी दिंदा जनकमान भर्खरको स्कूले केटो थिए । उनी चिनियालाल श्रेष्ठ प्रधानाध्यापक रहेको महावीर इन्स्टिच्युटमा पढ्थे । एक दिन गंगालाल फुपूको घरमा आउँदा जनकमान अङ्ग्रेजी पढिरहेका थिए । उनको अङ्ग्रेजी पढाइ सुनेर गंगालालले भने, “यो भाइले पढेको एउटा पनि मिल्दैन, कसरी पढिरहेको ?” उनको कुरा सुनेर जनकमानकी आमा, गंगालालकी फुपूले उनलाई पढाइदिन आग्रह गरिन् । आफ्नो व्यस्तताबीच राति खाना खाइसकेर घर आए, पढाइदिने वचन गंगालालले दिए । एघार दिनसम्म लगातार गंगालालको घरमा जनकमान पढ्न धाए । तर, गंगालाल कहिल्यै भेटिएनन् । १२ औं दिनमा गंगालाललाई राणा सरकारले गिरफ्तार ग¥यो । गंगालालसँग पढ्ने जनकमानको धोको कहिल्यै पूरा भएन । विसं १९९७ माघमा राणा सरकारले गंगालाललाई ज्यान सजाय दियो । राणाशाहीले ज्यान सजाय गरेका चार सहिदमध्ये गंगालालसँगै शुक्रराज शास्त्री पनि जनकमान श्रेष्ठको नाता पर्थे । त्यसकारण पनि जनकमानको परिवारमा राजनीतिक प्रभाव पर्नु स्वाभाविक थियो ।
गंगालालका माइलो भाइ पुष्पलाल पनि राजनीतिमा सक्रिय भए । २००४ मा नागरिक आन्दोलनको माग गर्दै काठमाडौँमा जुलुस आयोजना गर्नेमा पुष्पलाल पनि थिए । २००६ मा उनले बनारसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरे । तिनै पुष्पलालको सङ्गतमा जनकमान पनि समयान्तरमा कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमा सामेल भए । प्रजातन्त्र स्थापनापछि २०१० मा भएको स्थानीय चुनावमा उनी काठमाडौँ नगरपालिकामा निर्वाचित वडाध्यक्षमध्येबाट मेयर चुनिए । उनी देशको राजधानीका प्रथम मेयर बने । तर, मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारलाई राजधानीको मेयरमा कम्युनिस्ट जनकमान श्रेष्ठ स्वीकार्य भएन । काङ्ग्रेसकै उपमेयरको विरोधको बेवास्ता गर्दै कोइराला सरकारले जनकमानलाई मेयर पदबाट बर्खास्त ग¥यो ।
त्यही बेला नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र खिचलो सुरु भइसकेको थियो । पुष्पलाल श्रेष्ठलाई महासचिव पदबाट हटाउन जालझेल भइसकेको थियो । पार्टीभित्रको खुट्टा तानातानको अवस्थाबाट विरक्त भएर जनकलाल सक्रिय राजनीतिबाट बिदा भएर न्याय सेवामा प्रवेश गर्न खोजे । पुष्पलाललाई षड्यन्त्र गरी महासचिव पदबाट निकालिएकोमा उनी आक्रोशित थिए । तर, कसैगरी पनि पार्टीमा विभाजन ल्याउन पुष्पलाल तयार नभएको कुरा जनकलालले पुस्तकमा लेखेका छन् । कम्युनिस्ट भएकोले उनलाई सरकारी सेवामा लाग्नु पनि त्यत्ति सहज थिएन । डिल्लीरमण रेग्मी मन्त्री थिए । उनले जनकलाललाई जागिर दिएनन् । २०१५ को चुनावबाट बनेको सरकारका गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायमार्फत उनले न्याय सेवामा जागिर पाए ।
त्यसपछि उनले लगातार २४ वर्ष न्याय क्षेत्रमा योगदान गरे । सो क्रममा उनले नेपालकै इतिहासमा निकै महत्व राख्ने दुई वटा विशेष मुद्दा फैसला गरे । पहिलो, २०२१ मा भारतको पञ्जाब राज्यका मुख्यमन्त्री प्रतापसिंह कैंरोको हत्या गरेका सुच्चा सिंह नामका अभियुक्त नेपालको सरहदमा पसे । नेपाल प्रहरीले उनलाई पक्राउ ग¥यो । भारत सरकारले उनलाई ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच भएको सुपुर्दगीको सन्धि पत्र–२०१०’ र ‘सुपुर्दगी ऐन, २०२०’ को आधारमा सुपुर्दगी गर्न माग ग¥यो । तर, जमकमान श्रेष्ठले ठूलो देशले भनेको आधारमा सुच्चा सिंहलाई बिनाकानुनी आधार र अनुसन्धान भारतसमक्ष सुपुर्दगी गरेनन् । नेपालको इतिहासमा त्यो पहिलो सुपुर्दगी मुद्दा थियो । श्रेष्ठले कानुनीरूपमा सुच्चा सिंहलाई सुपुर्दगी गर्ने आधार पु¥याउन भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसमेतको जवाफको माग गरे । सानो देश भएकै कारण भारतसामु झुकेर कानुनी आधारको बेवास्ता गर्ने पक्षमा जनकमान गएनन् । भारतको लागि नेपाली न्यायपालिकाको यस्तो व्यवहार सह्य हुने कुरै भएन । नेपालले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग बयानको माग गर्नु भारतीय पक्षलाई असह्य भएका कारण भारतीय दुतावासले नेपाल सरकारमार्फत दबाब दिन खोज्यो । तर, जनकमानको न्याय सेवाप्रतिको इमानदारितासामु अन्ततः भारत सरकार झुक्न परेको थियो । आजको न्याय क्षेत्रसँग यसरी भारतसामु उभिने त्यो दम होला–नहोला, चर्चाकै विषय हुनसक्छ ।
जनकमानले फैसला गरेको अर्को ऐतिहासिक मुद्दा थियो–बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहको मुद्दा ।
२०१७ पुस १ को काण्डपछि केही समय जेल जीवन बिताएर बीपी र गणेशमान सिंह भारत प्रवास गए । तर, २०३३ सम्म उनीहरूलाई भारतको इन्दिरा गान्धी सरकारले त्यहाँ टिक्न दिएन । भारतको समाजवादी खेमाले बीपीलाई सहयोग गरे पनि गान्धीको सरकारले असहयोग गर्न थालिसकेको थियो । लामो प्रवास जीवनका कारण यता नेपालका युवा–विद्यार्थीबीच बीपी र गणेशमान पनि अपरिचित बन्दै गएका थिए । त्यस परिस्थितिमा आफ्नो राजनीति जोगाउन बीपी र गणेशमानसँग स्वदेश फर्किनुको विकल्प थिएन । ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को नारा दिएर काङ्ग्रेस नेताहरू नेपाल फिरे । पञ्चायत सरकारले गिरफ्तार ग¥यो । तर, उनीहरूको मुद्दा हेर्ने हिम्मत भएको न्यायाधीश सरकारले भेटाउन सकेन । बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुण्ड्याउन सक्ने न्यायाधीश फेला परेन । नेताहरूलाई ज्यान सजाय गरूँ, जनताको नजरमा आफू खराब भइने, नगरूँ दरबारको कोपभाजनमा परिने ! त्यसकारण त्यो मुद्दाबाट सबै न्यायाधीशहरू भागाभाग गरे । काठमाडौँ बसेका विशेष अदालतका सबै न्यायाधिश यो मुद्दाबाट पन्छिए । पछि हेटौंडा अञ्चल अदालतमा दरबन्दी पाएका जनकमानलाई काठमाडौं झिकाइयो । उनलाई पनि यो मुद्दा हेर्नुको अर्थ जागिर धरापमा पर्नु हो भन्ने कुरा राम्ररी थाहा थियो । अरु न्यायाधीशहरूले धूर्ततापूर्वक आफूलाई यो मुद्दा पन्छाएको कुरा थाहा पाएर पनि जनकमान आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हटेनन् ।
बीपी र गणेशमानलाई जसरी पनि मृत्युदण्ड दिने सोचमा दरबारका भारदारहरू थिए । विशेषतः राजाका सचिव रञ्जनराज खनालले यसको नेतृत्व गरेका थिए । तर, जनकमानले उनीहरूको अपेक्षाभन्दा विपरीत बीपी र गणेशमानहरूलाई क्रमशः सफाइ दिंदै गए । अन्ततः राजा वीरेन्द्र स्वयंले राजनीतिक बन्दीहरूलाई आममाफीको घोषणा गरे । बीपी र गणेशमान कारागार मुक्त भए ।
दरबार र जनताबीच पर्खाल ठडिंदा राजा भारदारहरूको चङ्गुलमा फस्दै गएको अनुभव जनकमानले सो मुद्दाको क्रममा अनुभव गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ । राजाका सल्लाहकार मानिने योगी नरहरिनाथले गोरखापत्रमा पाठकपत्र लेखेर नै राजा र आमसर्वसाधारणबीच विशाल पर्खाल भएको गुनासो गरेका थिए । त्यही पर्खालको कारण जनकमानले अन्ततः आफ्नो जागिरबाट हात धुनुप¥यो । बीपी र गणेशमानको पक्षमा विशेष अदालतमा फैसला गरेकै कारण उनलाई छोटो समयको पदोन्नतिपछि पदबाट बर्खास्ती गरियो । जनकमानले आफ्नो इमानदारीको पुरस्कार पाए । राजालाई भेटेर सो मुद्दाबारे प्रस्ट्याउने र नेताहरूलाई ज्यान सजाय दिन दरबारका अधिकारीहरूबाट आएको दबाबबारे जनकमानले सुनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, उनी आफ्नो प्रयासमा विफल भए । उनले राजाका सचिव खनालकै दबाबमा जागिरबाट बिदा हुनुप¥यो । पञ्चायती प्रशासनभित्रको विकृतिको यो एउटा चित्रण हो । अहिले पनि सत्ता र जनताबीच, नेता र कार्यकर्ताबीच ठडिएका पर्खालले अनेक थरी विकृति जन्माउने गरेको हामी देख्नसक्छौँ ।
जनकमान श्रेष्ठको पुस्तकमा पञ्चायती व्यवस्थाको न्याय सेवा र प्रशासनको सपाट चित्रण पाइन्छ । त्यसमा चित्रण गरिएको प्रवृत्तिमा आज पनि ठूलो परिवर्तन आइसकेको छैन ।
‘हराएको इतिहास’ जनकमानको आत्मवृत्तान्तको रूपमा तयार भएको छ । तथापि, त्यो पुस्तक विशेषतः पञ्चायती प्रशासनबारे बुझ्न निकै उपयोगी छ । आफ्नो रक्षाको लागि कसरी अरू निर्दोष मानिसलाई बलिमा चढाइन्थ्यो र कस्ता जालझेल एवं बदमासी हुनेगथ्र्यो भन्ने कुरा बुझ्न यो पुस्तक पठनीय छ । पञ्चायतकालीन प्रशासनमा उच्च ओहदामा बसेका मानिसले तल्लो तहमा बसेका कर्मचारीलाई काखमा राखेर गल्ला रेटी इमानदारीको पुरस्कार दिने गरिन्थ्यो । नेपाली प्रशासन, राजनीति र समाजमा आज पनि त्यो प्रवृत्ति कुनै न कुनै रूपमा बाँकी नै छ ।
जनकमानले पुस्तकमा आफूलाई इमानदार, स्वाभिमानी, चाप्लुसी–चुक्ली नगर्ने, मिहिनेती व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । आत्मवृत्तान्त पढेपछि अन्त्यमा एक जना नायक पराजीत भएको चिसो पाठकको मनमा पार्नसक्छ । बिकिल स्थापितले झन्डै हराइसकेको यो इतिहासलाई पुस्तकाकार दिएका छन् । जनकमान श्रेष्ठको यो इतिहास नेपाली समाज र पञ्चायती राज्य व्यवस्था बुझ्ने महत्वपूर्ण खुराक हो । आत्मवृत्तान्तसँगै पुस्तकमा जनकमानलाई जीवनमा प्रभावित बनाएका केही व्यक्तिहरू जस्तैः साधना र साहना प्रधान, चिनियालाल श्रेष्ठ र सहिद गंगालालका पिता भक्तलाल श्रेष्ठबारे आफ्नो संस्मरण पनि पुस्तकमा समावेश छन् ।
लेखकका केही पारिवारिक तस्वीरले पुस्तकलाई अझ जानकारीमूलक बनाएको छ ।
पुस्तकको सम्पादनमा धेरै कमीकमजोरी छन् । एउटै प्रसङ्ग धेरै पटक दोहोरिएका छन् । व्याकरणको हिसाबमा पनि पुस्तकमा कमी कमजोरी छन् । एकै व्यक्तिलाई कहीं सामान्य आदरार्थी र कर्ही उच्च आदरार्थी क्रियापद र सर्वनाम पद प्रयोग भएका छन् । उच्च आदरार्थी प्रयोग हुनुपर्ने ठाउँमा पनि सामान्य आदरार्थी क्रियापद र सर्वनाम प्रयोग गरिंदा कतिबेला खल्लो पनि महसुस हुन्छ । यस्ता कमीकमजोरीलाई बेवास्ता गर्ने हो भने पुस्तक पठनीय र रोचक छ ।
पुस्तक ः हराएको इतिहास
लेखक ः जनकमान श्रेष्ठ
सम्पादन ः बिकिल स्थापित
प्रकाशक ः चेता पब्लिसर्स
पृष्ठ ः २५८