सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाउन जोड

–विष्णु नेपाल
काठमाडौँ, ४ कार्तिक । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) का कार्यकारी निर्देशक एवं संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उपमहासचिव डा. नतालिया कनेमले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार योजना तथा महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गरेको कामको उच्च सराहना गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “ती क्षेत्रमा नेपालले अवलम्बन गरेका नीति र लगानीले धेरै राम्रा रहेका छन् । यसले नेपाली महिला र किशोरीको जीवनस्तरमा आमूल सुधार ल्याउने मैले विश्वास लिएको छु तर यस क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ ।”
नेपालको पहिलो दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका कार्यकारी निर्देशक डा. कनेमले आज यहाँस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय पुल्चोकमा आयोजित सङ्क्षिप्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको समावेशी संविधान र संविधानले अङ्गीकार गरेका व्यवस्थाले सबै क्षेत्रमा द्रुतत्तर प्रगति एवं उन्नति ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करूपमा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । कसैलाई पनि आकस्मिक सेवा वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ” भन्ने नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको यही प्रावधानअनुसार सरकारले गत वर्ष ‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार ऐन २०७५’ जारी गरेको थियो ।
सो ऐनले पहिलोपटक सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक डा. कनेमले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार योजना, महिला हिंसा अन्त्यका क्षेत्रमा आगामी दिनमा यूएनएफपीएले थप सहयोग गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो तर कति सहयोग वृद्धि हुन्छ ? उहाँले खुलाउनुभएन ।
सन् १९७१ देखि यूएनएफपीएले विशेषगरी सुरक्षित मातृत्व, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार योजना, महिला हिंसा अन्त्यलगायतका क्षेत्रमा नेपाल सरकारलाई निरन्तर आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग निरन्तर गर्दै आएको छ । सन् २०१५ मा नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्प, गत वर्ष तराई÷मधेशको डुवान पीडित महिला तथा किशोरीलाई युएनएफपीएले उच्च मानवीय सहायता प्रदान गरेको थियो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले उच्च सराहना गरेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक डा. कनेमले यस वर्ष युएनएफपीएको ५० औँ तथा जनसङ्ख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसीपीडी) को २५ औँ वार्षिकोत्सव रहेको चर्चा गर्दै विगतमा हासिल उपलब्धिसँग साक्षात्कार हुँदै अझ सुरक्षित मातृत्व र परिवार योजनाका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सन् १९९४ मा कायरोमा सम्पन्न आइसीपीडीलाई नेपाललगायत विश्वका १७९ देशले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरेका थिए । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको दूरदृष्टि र मूल्यहरूसँग मेल खाने गरी आइसीपीडीले दिगो विकासको कार्यादेशलाई (एजेन्डा) रुपान्तरण गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आइसीपीडी कार्ययोजनाले शिक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षामा पहुँच, विशेषगरी, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारमा सार्वभौम अधिकारसहितको विकासको प्रत्याभूत गराउन जोड दिएको चर्चा गर्दै यसले व्यक्ति तथा दम्पतीहरूले कहिले बच्चा जन्माउने, कति जन्मान्तर राख्ने, कतिवटा बच्चा जन्माउने भन्ने विषयमा स्वनिर्णय लिने र महिला तथा किशोरी सशक्त हुने छन् भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सन् २०३० सम्म र त्यसपछिका हाम्रो दूरदृष्टि यही हो । यो दूरदर्शितालाई परिणाममुखी बनाउन साझा प्रयासलाई तीव्र पार्नुपर्छ । साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्दछ । विगत २५ वर्षमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भए पनि नेपाललगायत विश्वभरका धेरै महिला तथा किशोरीकोे लागि आइसीपीडीको वाचा पूरा हुन अझै धेरै बाँकी छ ।” रासस