सम्बन्ध विच्छेद हुने पत्नी वा बुहारीले पाउने अंश हकको प्रश्न
- जेष्ठ १८, २०८३
–सुविज्ञा थापा
हाम्रो देश किन व्यवस्थितरूपमा वा प्रणालीका आधारमा चल्न सकेन भन्ने गुनासो र आक्रोस हरेक सचेत युवा वा नयाँ पुस्तामा छ । प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति कानुनबारे थोरै पनि जानकारी राख्दैनन् र फौजदारी अपराध गरेको १२ वर्षपछि समात्न पाइन्छ ? भनी बोलेर जग हसाउँछन् । प्रधानमन्त्री रहेका व्यक्ति जनगुनासो सुन्नै सक्दैनन् । विदेशी पुँजीपतिहरू आफ्नो नाफाका लागि खोलेका होटल र उद्योगहरू नै सरकारको सफलताको रुपमा चित्रण गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले बोलेका विकासका तथ्याङ्क राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयहरूका तथ्याङ्कसित मिल्दैन र कोही जिज्ञासु व्यक्ति फिल्डमा गएर हेर्दा भेटाउन पनि सक्दैनन् । हिजो पञ्चायतीकालमा कुनै पनि सङ्घसंस्थामा वा मुख्यमुख्य पदमा राजाले राजपरिवारकै सदस्यहरू, दरबारियाहरू वा चाकरीबाजहरूलाई नियुक्ति दिन्थे । त्यसरी नियुक्ति पाउनेहरूको योग्यता र क्षमताको प्रश्न उठाउने साहस हम्मेसी कसैमा हुँदैनथ्यो । २०४६ सालमा पञ्चायत समाप्त भएर बहुदल आयो, बहुदलीय व्यवस्थाको सरकारमा पटक–पटक पुगेका नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले पनि पञ्चायत वा राजाकै अनुसरण गरे । नेताहरूका भात्तिजा, आफन्त वा चाकडीबाजहरूले सरकारबाट सोझै नियुक्ति गरिने हरेकजसो पद कुम्ल्याए र देशलाई रसातलमा पु¥याउन योगदान गरे ।
जनआन्दोलन २०६२÷०६३ र गणतन्त्र स्थापनापछि त यो प्रवृत्ति हट्ला भन्ने जनताको अनुमान र अपेक्षा थियो तर यो नातावाद र कृपावाद झनै मौलायो । शासक दलका नेताहरूले लाभका पदहरूमा आफ्नै आफन्त र नातागोतालाई नियुक्ति दिने, भर्ना गर्ने, विदेश भ्रमणमा पठाउने र निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दासमेत आफ्नै नातावाद–कृपावादका आधारमा निर्णय गरेको यथार्थ छताछुल्ल भए, भइरहेका छन् । नयाँ संविधान –२०७२ लागू र सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि त्यही रोग अहिले प्रदेश सरकारहरू, सांसदहरू र स्थानीय तहका नेतृत्वमा समेत देखिएको समाचार आइरहेका छन् । उनीहरूले आफ्ना स्वकीय वा निजी सचिवमा आफ्नै श्रीमान्, श्रीमती, दातइ, छोरा, छोरी, भतिजा, भतिजी, भान्जा, भान्जी, साला, सालीलगायत नजिकका नातेदार राखेको खबर त पुरानै भइसक्यो । अहिले आएर प्रदेश सरकारहरूका हरेक नियुक्तिमा नातावाद–कृपावाद हावी भएको तथ्य छताछुल्ल भइरहेको छ । नातावाद–कृपावाद हाम्रो देशको स्थायी विसङ्गति बनिरहेको छ । ठूला भनिएका शासक दलदेखि साना दलहरू र भर्खरै खुलेका नयाँ राजनीतिक दलको नेतृत्वसमेत उक्त विसङ्गतिबाट मुक्त हुनसकेको छैन ।
Leave a Reply