राज्य व्यवस्थापन समितिमा लिम्पियाधुराबारे प्रम ओलीसँग स्पष्टीकरण लिने

काठमाडाँै, २० कार्तिक । बहुदल पुनःस्थापना र गणतन्त्र स्थापना भएको दुवै गरी ३० वर्ष भयो तर, कारागारहरू सुधारगृहको रूपमा बन्न सकेनन् । यसको अर्थ तीस वर्षमा सरकारका गएका पार्टी, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पञ्चायत पदचिह्नकै भएको पुष्टि हुनु हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपालका कारागारहरूको व्यवस्थापन’ विषयक छलफलमा बुधबार उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो, “अपराधका घटना कम गर्न विद्यालय र कलेजहरू बढाएर सबैलाई अनिवार्य र निःशुल्क मावि शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्दछ । उद्योग र कारखाना खोलेर रोजगारी दिनुपर्दछ । आर्थिक समानता नभएसम्म शान्ति र न्याय स्थापित हुनेछैन ।”
सरकारको काम अपराधीलाई पक्राउ गरी कारागारमा थुन्नेमात्र हुन नहुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूबाट संसद् र समितिमा पेश भएका देश र जनताको हितका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुको सट्टा संसद र समितिको निर्देशनलाई पालना नगर्ने आदत देखिनु प्रजातन्त्रविपरीत हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सांसद सुवालले खानेपानी, सरसफाइ, प्रदूषणको समस्या र भूकम्प पीडितको जीर्ण घर पुनःनिर्माण नभएको काठमाडौँ उपत्यका पनि कारागारजस्तै उकुसमुकुस अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भारत सरकारले तयार गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेकसमेत) क्षेत्र पारेकोमा नेपाल सरकारसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले जम्मु–काश्मीरमा भारतीय हस्तक्षेपलाई नेपाल सरकारले भारतको आन्तरिक मामिला बताएर पन्छिएको हुँदा भारतीय विस्तारवादले नेपालको लिम्पियाधुरामा हस्तक्षेप गरेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य गठबन्धन होइन भनी नेपाल सरकारले रू. ५५ अर्ब सहयोग स्वीकार गरेमा काठमाडौँमा अमेरिकी सेनाको परेड सुरू हुनेमा शङ्का गर्न नपर्नेतर्फ सांसद सुवालले सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले नेपालमा रहेका ७४ वटा कारागारको अवस्थाबारे अनुगमन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अधिकांशमा खानेपानी र सरसफाइको समस्या, भवन जीर्ण तथा क्षमताभन्दा बढी कैदी भएको बताउनुभयो ।
उहाँले देशभरी २३,१२६ कैदी रहेको तर कारागारको क्षमता १६५५६ मात्र रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ, गृह, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको यथोचित ध्यान नगएको औँल्याउनुभयो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमासम्बन्धी स्पष्ट गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको हुने र गृहले सुरक्षामात्र दिने बताउँदै पन्छिनुभयो ।
एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले खुला सिमाना र विमानस्थल खुकुलो हुनुको कारण आतङ्कवादीको आश्रयस्थल हुने बताएको पनि आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
ट्रम्पको आरोप र भारतीय हस्तक्षेपबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिने बैठकमा सहमति गरियो ।