खाममा पैसा बाँडेका पार्टीको बहुमत हुने चुनाव कसरी स्वच्छ होला ?

प्रेम सुवाल
देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने क्षेत्र राजनीति हो । राजनीतिक दलहरू दर्शन, सिद्धान्त र विचारको आधारमा स्थापना र सञ्चालन भएका हुन्छन् । राजनीतिक दलको दर्शन, सिद्धान्त र विचारमा सहमत भएकाहरूले नै तत् – तत् दललाई समर्थन र सहयोग गर्छन् । दललाई ठीक बाटोमा हिँडाउन नै आचारसंहिता आवश्यक भएको हो ।
आचरण भएका दल र उम्मेदवारलाई मात्र आचारसंहिता काम लाग्छ । निर्वाचनमा पैसा र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउने, मोबाइलको रिचार्ज कार्ड, प्रेसर कुकर, ग्याँस चुल्हो, ग्याँस सिलिन्डर बाँड्ने, बाइकमा तेल भरिदिने पार्टी र तिनका उम्मेदवारलाई आचारसंहिताको अर्थ हुँदैन । यसकारण आचारसंहिताका बुँदा ऐन–नियममा समेटेर दण्डनीय बनाउनु आवश्यक छ । जापानका व्यापारमन्त्रीले सामान र नगद बाँडेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नैतिकताको आधारमा उनले राजीनामा दिए । नेपालमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने दल र उम्मेदवारहरू नै धेरै स्थानमा जित्ने र मन्त्री एवम् प्रधानमन्त्री बन्ने दोहरिंदैछ । यो चिन्ताको विषय हो ।
निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी जित्ने सांसदहरूको एउटा लक्ष्य मन्त्री बन्ने र कमिसन खाएर चुनाव खर्च असुल्ने नै हो । यसकारण नेपालमा सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने कानुन आवश्यक छ । सांसदहरूको संसद् बैठकमा उपस्थिति कम हुने, कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुने, सांसदहरूलाई फोन गरी बोलाएर कोरम पु¥याउने सरकारी दलको लाजमर्दो काम हो । मन्त्री बनेकाहरूलाई मात्र कमिसनबारे थाहा हुने एक पूर्वमन्त्रीले बताएका हुँदा यसले मन्त्रीहरू कमिसनखोर भएको पुष्टी ग¥यो ।
राजनीतिक दलले को–कोसँग चन्दा उठाउन पाउने हो त्यो पनि कानुनमा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । चालीस अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर असुल नगरेको एनसेलले सरकारमा गएका दलहरूलाई निर्वाचनमा दस–दस अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको र सो रकम फिर्ता गरिएमात्र कर भुक्तानी गर्ने बतायो । निर्वाचन आयोगले एनसेललगायतसँग त्यति धेरै चन्दा रकम कुन – कुन पार्टीलाई दिएको हो र राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ कर नतिर्ने तथा चन्दा लिने पार्टी र उम्मेदवारसँग बयान लिएर मुद्दा चलाउनु आवश्यक छ ।
एउटा व्यक्ति आफूलाई एमालेले जेलमुक्त गरेको यूट्युबमा बोलिरहेको छ । कुनै व्यक्ति निर्दोष भए सम्बन्धित सरकारी अधिकारीको निर्णयअनुसार जेलमुक्त हुने हो, सरकारमा भएका पार्टीको निर्देशनमा जेलमुक्त हुने होइन । निर्वाचन आयोगले त्यसरी बोल्ने व्यक्ति र जेलमुक्त गर्न निर्देशन दिने पार्टीसँग बयान लिएर मुद्दा चलाउनु आवश्यक छ ।
अख्तियार स्रोतअनुसार १८४८ ठेक्काको ११८ अर्ब रुपैयाँको परिचालन पेश्की लिएका ठेकादारहरूले काम नै सुरु गरेका छैनन् । त्यस्ता खराब ठेकेबदारहरू सरकारमा जाने पार्टीलाई चन्दा दिनुपरेको र तिनकै पक्षमा चुनाव प्रचारमा जानुपरेको बताउँछन् । यस्ता अराजकता रोक्ने आचारसंहिता र कानुन निर्माण हुनुपर्दछ ।
फौजदारी अभियोग लागेकाहरू विदेशमै बसेर चुनावमा उम्मेदवारी दिने र निर्वाचित हुने स्थिति अन्त्य हुनु आवश्यक छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर जितेपछिमात्र शपथ खान नेपाल पस्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । के यस्तो स्थितिको चुनाव स्वच्छ र प्रजातान्त्रिक हुन सक्ला ? यस्ता विकृति रोक्न निर्वाचन आयोग र सरकारले आवश्यक कानुन बनाउनुपर्दछ ।
सिद्धान्तहीन र अनैतिक चुनावी तालमेल गर्ने पार्टी र तिनका उम्मेदवारी खारेज हुने कानुन आवश्यक छ । जित्नको लागि र सरकारको नेतृत्वमा पुग्नको लागि यस्ता अनैतिक गठबन्धन गर्ने पार्टी र उम्मेदवारबाट देश र जनताको हित हुँदैन ।
गएको चुनावमा भक्तपुर जिल्लाको मध्यपुर थिमिमा खाममा पैसा बाँडिएको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भयो । तर, ती कसैमाथि कारबाही भएन । कतिपय ठाउँमा त्यसरी पैसा बाँड्ने पार्टीका उम्मेदवारलाई नै निर्वाचित घोषणा गरियो । त्यस्तो चुनावलाई कसरी स्वच्छ भन्न मिल्छ ?
चुनावमा उम्मेदवारको लागि नेपालमा दर्ता भएको एउटामात्र गाडी उपयोग गर्न पाउने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । सरकारले आयोगलाई आवश्यक बजेट दिनुपर्दछ र विदेशी सहयोगमा निर्भर बनाउनु हुँदैन । मतगणनाको सदर–बदरसम्बन्धी निर्देशिका स्पष्टसँग तयार गरिनुपर्दछ ।
आयोगले सरकारमा गएका पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार संविधान कार्यान्वयन गरे नगरेको समीक्षा गर्नुपर्दछ । निर्वाचन चिह्नसहित आम सञ्चारमा प्रचार गर्न नपाउने, ठूल–ठूला पोस्टर, पम्प्लेट, लोगो, टी–सर्ट, टोपी बाँड्न नपाउने कानुन नै आवश्यक छ ।
निर्वाचनलाई प्रजातान्त्रिक र निष्पक्ष बनाउन मतसीमासम्बन्धी कानुनी दफा हटाउनुपर्दछ । सबै दललाई तीन तहमै आ–आफ्नो चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा जान पाउनुपर्ने कानुन आवश्यक छ । मतसीमाको आधारमा दलको चुनाव चिह्न खोस्नु पञ्चायती निर्दलीयतातर्फ उन्मुख हुनु हो ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ र धाँधलीरहित बनाउन नसकिए नेपालमा पनि भारतीय संसद् र सरकारमा जस्तै आधाभन्दा बढी अपराधीहरूको प्रवेश हुने खतरा बढ्दो छ ।
(संवत् २०७६ कार्तिक १४ गते निर्वाचन आयोग, कान्तिपथमा सम्पन्न उपनिर्वाचनको लागि आचारसंहिता पालनासम्बन्धी बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)
भूमाफिया र भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने
विविध भाषा साहित्य समाज मध्यपुर थिमीको आयोजनामा सम्पन्न भइरहेको एक्काइसौँ विविध भाषा साहित्य सम्मेलन र सांस्कृतिक कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु ।
यो समाजले साहित्य र संस्कृतिसँगै देश र जनताका समस्यालाई उठाएको निकै सामयिक छ । निकोसेराको सडक बिग्रेको धेरै वर्ष भयो । थिमी–बोडेको सडक बिग्रेको पनि लामो अवधि भयो । एमाले, माओवादी, नेकाको सरकार पटक–पटक गठन भयो तर मर्मत गरिएन । नगरकोट सडक निर्माण विलम्ब गर्ने ठेकेदार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरभेटी भएकै कारण कारबाही भएको छैन ।
मध्यपुर थिमी पुरानो सहर हो । तर, आजसम्मका सरकारहरूले यसको व्यवस्थित विकास गर्न सकेका छैनन् । खानेपानीको अभाव बढ्दो छ, फूटपाथको व्यवस्था छैन । सरसफाइ पनि कमजोर छ । पुरानो सहरका घरको रङरोगन र उचाइ पनि एउटै हुनु आवश्यक छ । यतातिर सरकारको ध्यान गएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको सिफारिसमा ६ करोड रुपैयाँको योजना छनोट हुनेमा सरकारले ३ करोड रुपैयाँको योजना ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने कार्यविधि बनायो । यसले यो सरकार ठेकेदारबाट सञ्चालित भएको पुष्टि गर्छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुको एक करोड रुपैयाँ कमिसन खाने र ७८ लाख रुपैयाँ घूस खाने भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरिएको छैन । सरकारी स्वामित्वको भक्तपुर इँटा कारखानाको सम्पत्ति कब्जा गरी अर्बौँ रुपैयाँ कुम्ल्याउने भ्रष्टाचारीहरूमाथि पनि कारबाही भएको छैन । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनको लागि भक्तपुर नगरपालिकाले सुरुदेखि नै आवश्यक सहयोग गरी जग्गा र लाखौँ रुपैयाँ नगद प्रदान गरेको हो । तर, गैरसरकारी संस्था नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाको तर्फबाट अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा बसेकाहरूले सफाई मजदुर भर्ना, औषधि पसल, प्रयोगशालामा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भयो । भ्रष्टाचारको विरोध क्यान्सर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूबाट भयो । भक्तपुर नगरपालिकाले अस्पताल सुचारु गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन ग¥यो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसला जनता र अस्पतालको हीतमा भएन । एनसेलसँग उठाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकरबारे पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला जनताको हितमा भएन ।
जनसङ्ख्यालाई काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र केन्द्रित गर्नु हुँदैन, देशको सन्तुलित विकासको लागि जिल्ला–जिल्लाका सांसद र मन्त्रीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा घर–जग्गा किन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बालुवाटारको सरकारी जग्गासमेत नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचविखन गरेका भूमाफियाहरूलाई कारबाही गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला बनाउन भक्तपुरमा पर्याप्त ठाउँ छैन । देशको सन्तुलित विकासको लागि त्यस्तो रङ्गशाला मकवानपुर वा बारा वा पर्सामा बनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
आजसम्मका सरकारहरूले नेपालका सबै जाति र भाषाको संरक्षण गर्न आवश्यक काम गरेका छैनन् । यो समाजले उठाएका उल्लिखित विषयहरूमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका हामी सांसदहरूले उल्लिखित विषय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उठाउँदै आएका छौँ ।
(संवत् २०७६ कार्तिक १२ गते मध्यपुर थिमीको तुलननीमा सम्पन्न एक्काइसौँ विविध भाषा साहित्य सम्मेलन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)