सार्वभौमिकता रक्षाको प्रश्न

राकस्था
नेपाली मिरजाफरहरू
मिरजाफरलाई आज घृणाको पात्रको उपमाको रूपमा लिइन्छ । मिरजाफर देशप्रति गद्दारी गर्ने एउटा कलङ्कको नाम हो । सन् १७५७ मा बङ्गालमा भएको प्लासी युद्धमा अङ्गे्रजले जित्यो । मिरजाफर बङ्गालका नवाब सिराजुद्दौलका सेनापति थिए । मात्र ४० मिनेट युद्ध भयो । १८ हजारको फौजलाई ३ सयको अङ्गे्रज फौजले हरायो । आफै नवाब बन्ने स्वार्थमा मिरजाफरले अङ्गे्रजसँग साँठगाँठ गर्दा बङ्गालले युद्ध हा¥यो । युद्धको हर्जानास्वरूप अङ्ग्रेजले पौने २ करोड भारतीय रुपियाँ क्षतिपूर्ति माग्यो । निरन्तरको हस्तक्षेप व्यहोर्न नसकेपछि बल्ल मिरजाफरले बुझे – अङ्गे्रजलाई चित्त बुझाउन सकिन्न । मिरले अङ्गे्रजको आदेश मान्न छोडे र डचहरूसँग साँठगाँठ गरे । सन् १७५९ मा चिनसुरामा युद्ध भयो । यसपटक पनि अङ्गे्रजले मिरजाफरका ज्वाइँ तथा सेनापति मिरकासिमलाई हातमा लिई मिरजाफरलाई पदमुक्त गरे । मिरकासिम बङ्गालका नवाब बने । अङ्ग्रेजले जनताको जमिन खोस्यो । शोषणको सीमा नाघ्यो । अङ्गे्रजको अत्याचार बढेपछि मिरकासिम अङ्ग्रेजविरुद्ध लड्न तयार भए । पटनास्थित अङ्गे्रजको कम्पनी कार्यालयमा हमला गरे । सन् १७६४ मा अन्य नवाबसित मिलेर अङ्ग्रेजविरुद्ध युद्ध लडे तर हार खाए । मिरकासिम सत्ताबाट हटे । अङ्ग्रेज झन् बलियो भयो । केही वर्षमै अङ्गे्रजले अन्य राज्यसमेत कब्जा ग¥यो । मिरजाफरको धोकाको कारण भारत अङ्ग्रेजको अधिनमा गयो । करिब २०० वर्ष भारतमा अङ्गे्रजले शासन ग¥यो । अढाइसय वर्ष भारतमा अङ्गे्रजको उपनिवेश भयो । अङ्गे्रजले दिएको अपमानको पीडा आज पनि भारतीय जनता भोग्दैछन् । मुर्सिदावादको मिरजाफरको चिहानमा आज पनि मानिस थुक्छन् ।
अङ्गे्रजको विरासत बोकेको भारतीय शासकवर्गको चरित्र भने अङ्ग्रेजकै जस्तो प्रतित हुन्छ । भारतीय शासकवर्ग अङ्ग्रेजबाट भएको अपमानको रिस फेर्न नेपालमाथि विस्तारवादी तीर चलाउँदै छ भने आजसम्मका नेपाली शासकवर्ग मिरजाफर बन्ने प्रतिस्पर्धामा लागेको लाग्यै छन् । भारतीय शासकवर्ग नेपाली मिरजाफर तथा मिरकासिमहरूलाई हातमा लिई नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्दैछ । नेपाली भूमि मिचेर भारतले एकतर्फीरूपमा नक्सा बनाएर नेपाली मिरजाफरहरूको हैसियत नाप्न खोजिरहेको छ । तिनै मिरजाफरहरू न्वारानदेखिको बल निकालेर भारतभक्ति प्रस्तुत गरिरहेका भेटिन्छन् । नत्र नेपाली सार्वभौमिकतामाथि बलात हस्तक्षेप हुँदा पनि शासक दलका केही नेताहरू विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने तर्क किन गरिहेका छन् ?
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने अनेक तथ्य प्रमाणहरू हुँदाहुँदै भारतले नेपालमाथि गरिरहेको बलमिचाइको विरोध गर्ने आँट शासक दलका नेताहरू गरिरहेका छैनन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा प्रस्ट भाषामा महाकालीपारि भारत भनिएको छ, महाकालीवारीको भूभाग भारतको कसरी हुनसक्छ ? ब्रिटिस इन्डियाले तयार पारेका नक्साहरू झन् बलिया प्रमाण हुन् । २०१८ मा नेपालको जनगणना गराउने तत्कालीन नेपाल सरकारका प्रतिनिधि भैरव रिसाल जिउँदो प्रमाण हुनुहुन्छ । महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने कुरा पानीको बहाव, नदीको गहिराइ, नदीमा बगेको पानीको मात्रा आदि प्राकृतिक प्रमाण हुन् । काली मन्दिर नाम राखिँदैमा त्यहाँबाट बग्ने काली नदीको शाखाको रूपमा रहेको सानो खोल्सोलाई मूल काली नदी भन्नु अड्को थाप्नु हो भन्दा फरक पर्दैन ।
विदेशी पस्ने कारण
नेपाली शासक वर्गको असक्षमता, आत्मसमर्पणवादी चरित्र, अदूरदर्शिता र नालायकीको कारण भारतले नेपाली भूमि मिच्ने, नेपाली प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने ‘हैसियत’ राख्यो । २०५३ को महाकाली सन्धि असमान भएको कुरालाई आँखा चिम्लिदिने हो भने पनि त्यतिबेला कम्तीमा महाकाली नदीको मुहानको प्रश्न समाधान गरिएको भए, त्यतिबेला असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गराउने लोभमा कम्तीमा लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको मुहान मान्थे कि भन्ने आशा गर्न त सकिन्थ्यो । नेपालले विभिन्न प्रमाणको आधारमा अडान लिन सकेको भए लिम्पियाधुरा नै हाम्रो सीमा भन्ने किटान हुन्थ्यो । त्यतिबेलाको सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गराउने नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन कालापानीमा भारतीय सेना बस्न दिइयो । सत्तास्वार्थमै अल्झिएर काङ्गेसकै सरकारले कोशी र गण्डकी नदी भारतलाई बेचेको इतिहास लुकेको छैन । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारहरूले कर्णाली नदी भारतलाई बेच्ने प्रपञ्च निरन्तर गरिरहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची १ मा उल्लिखित ‘निसान छाप’ मा कालापानी क्षेत्र नराख्ने कुनचाहिँ भारतीय दलालको काम हो भन्नेबारे तत्काल छानबिन हुनुपर्छ ।
सत्ता बचाउने स्वार्थमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कुठाराघात गर्ने काम राणा शासकहरूले मात्र होइन प्रजातन्त्रपछिका सबैजसो शासकहरूले पाइलापाइलामा आत्मसमर्पण गरिरहे, प्रजातन्त्र चाहने नेपाली जनतालाई सहयोग दिने नाममा भारतीय शासकहरूले ठाडै हस्तक्षेप गर्न थाले, नेपाली शासकहरू बिरालोको अगाडि मुसाजस्ता भए, नेपालको मन्त्रीमण्डलको बैठकमा समेत भारतीय दूत बस्ने र निर्देशन दिने हैसियतमा पुगे उनीहरू । वास्तवमा २००७ सालको प्रजातन्त्र राजा र भारतको सम्झौताको परिणाम थियो । राणाहरूको सत्तास्वार्थकै कारण सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको असमान सन्धि भयो । त्यस सन्धिकै कारण नेपाल औपचारिकरूपमा भारतको अर्धउपनिवेश बन्यो, नेपालको सार्वभौमसत्ता कमजोर भयो ।
चाँदीको घेरा
नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण गर्दा नेपाली जनताले एकजूट भई प्रतिवाद गरेका छन् । २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीको क्रममा नेपाली जनताले जतिसुकै अप्ठेरो भोग्न परेपनि भारतसँग नझुक्ने एकखालको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । नेपालको भूमि भारतले आफ्नो सीमाभित्र राखेको नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाली पुनः एकपटक प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा मात्र रोष व्यक्त नगरी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । ठाउँठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । जिल्लाका सदरमुकामहरूदेखि गाउँगाउँमा विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । भारतीय नाकाबन्दीको बेलाझैँ सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने पार्टीमा नेमकिपा अग्रपङ्क्तिमा छ । प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन जिल्ला – जिल्ला र गाउँका बस्तीबस्तीमा पु¥याउनुपर्ने नेमकिपाको तर्क थियो, आन्दोलनकारी पार्टीहरूले यसलाई केही हदसम्म स्वीकार गरे र आन्दोलनले उचाइ प्रप्त गरेको इतिहासबाट सिकेको नेमकिपाले फेरि एक पटक भारतीय हस्तक्षेपविरोधी गतिविधिलाई पहाडका कुनाकन्दरामा पु¥याएको छ । यसले भारतीय विस्तारवाद एवम् एकाधिकार पुँजीविरुद्धको सङ्घर्षलाई समेत सफलताको विन्दुमा पु¥याउनेछ ।
शासक पार्टीहरू भने सडक सङ्घर्ष गर्ने हिम्मत गरिरहेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल मानिएको नेपाली काङ्गेसले ‘म कुटेझैँ गर्छुु तिमी रोएझैँ गर’ को नाटक गरिहेको छ । काङ्ग्रेसले केही विद्यार्थी कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको भ्रम छरिरहेको छ । शासक पार्टी भने चूप अवस्थामा छ, ऊ आफ्नो ‘प्रभु’ लाई रुष्ट बनाउने ‘हिम्मत’ गर्न सक्दैन ।
सङ्घर्ष नै विकल्प
नेपाली जनतासँग सङ्घर्षको विकल्प छैन । आफ्नो देशको स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता जोगाउन सोभियत जनताले फासिवादी हिटलरविरुद्ध जीवनमरणको सङ्घर्ष गरे । दुई करोड सोभियत जनताको सहादतबाट फासीवाद पराजित भयो, देश जोगियो । भियतनामी जनताको अदम्य साहस र प्रतिरोधको कारण अमेरिकी साम्राज्यवादले सानो देशसँग घुँडा टेक्नुप¥यो । कोरियाली जनताले नलडेका भए अमेरिकी साम्राज्यवादले कोरियाको नामोनिशाना मेटिदिन्थ्यो । तुलनात्मकरूपमा अत्यन्तै सानो देश क्युवाले विश्वको महाशक्ति अमेरिकासँग कदापि नझुकी सङ्घर्ष गरिहेको छ । नेपाली सचेत हुनसकेनन् भने सिक्किमको नियति भोग्नुपर्नेछ । भुटानझैँ पराधीन हुनुपर्नेछ । जम्मु र काश्मीरका जनताले झैँ आफ्नो देश गुमाउनुपर्नेछ ।
अझै उपाय छन्
नेपालले लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नक्साको नयाँ संस्करण निकालेर भारतलाई जवाफ दिने एउटा उपाय हुनसक्छ । साथै, न्यायको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । यदि नेपाल सरकार देशको सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति प्रतिबद्ध छ भने सीमामा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्नुपर्छ । अन्यथा सीमा अतिक्रमण निरन्तर जारी रहनेछ । खुला सीमाको कारण देशमा भइरहेको अपराधका घटनामा कमी ल्याउने हो र नेपालको स्वाधीनता रक्षा गर्ने हो भने नेपाल भारतबीचको सीमा नियमन हुनुपर्छ ।