‘सीमाबारे सेनाको चासो ?’ 

राजधानीका शासक दलहरूमा ‘प्रधानमन्त्री पालो’ र ‘मन्त्री मण्डलको पुनर्गठन’ को झ्याली पिटाइलाई धुवाँको पर्दाको रूपमा देखाई छिमेकी ‘मित्र राष्ट्र’ भारतले सुदूरपश्चिमाञ्चलको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो देशको नक्सामा गाभी आफ्नो उद्देश्यको घोषणा ग¥यो । ‘मित्र’ भारतले नेपालको राजधानी काठमाडौँमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भइरहँदा महाकाली नदीको पूर्वी किनारामा राता–रात युद्धस्तरमा तटबन्ध बनायो । ‘महाकाली नदी साझा नदी हो–पानी आधा–आधा हो’ भन्ने नेपाली शासक दलहरूको ‘सरलता’ र ‘भारत महान्’ को गीत गाउने नेताहरूलाई ‘ठूल्दाजु’ ले गतिलो र गर्विलो ‘माया’ को प्रदर्शन ग¥यो ।
के नेपाली शासक दलका नेताहरू त्यति सरल र मूर्ख (निर्दोष) होलान् ? सत्य त्यही हो भने नेपाली जनताको निम्ति आफ्नै नेताहरू आफ्नै निमित्त दुर्भाग्य भए । २५ वर्ष अगाडि नै नेपालको राजधानी काठमाडौँ होइन, दाङलाई बनाउने प्रश्न उठ्दा शासक दलहरू मौन बसे, कुनै टिका–टिप्पणी भएन । दाङलाई राजधानी बनाउनुको उद्देश्य पश्चिमको विकास मुख्य थियो भने नेपाली सीमाको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन सकिन्थ्यो । दुर्भाग्य ! त्यसबारे जिम्मेवार पक्ष पटक्कै गम्भीर भएनन् र परिणाम देशको दुर्दशा, सा¥है दयालाग्दो स्थिति हामी सबैले व्यहोर्दै छौँ । किन ?
‘सीमामा राज्यको उपस्थिति शून्य, अतिक्रमित नेपाली भूमिका नागरिकलाई भारतीय नागरिकता र रासन कार्ड ।’ (नागरिक, २५ कार्तिक २०७६)
नेपाली शासक दलहरूले हरेक पटक ‘प्रजातन्त्रको निम्ति’ भारतीय ‘मित्रहरू’ सँग गुहार मागे । शासक दलहरूले कोशी, र गण्डकजस्तै ‘पूर्व मेची’ र ‘पश्चिम महाकाली’ नदीलाई साझा नदी मान्दा हाम्रो सीमालाई ‘आधा’ बनाउँदै अहिले महाकाली नदीको पूर्वी भूभाग पनि भारतको नक्सामा पुग्यो । दोषी को ?
यस स्थितिको दोषी भारत होइन भने के नेपालकै शासक दलका नेताहरू हुन् ? सत्य यही हो भने कुन–कुन सालका कुन–कुन दल र नेताहरू जिम्मेवार छन् केलाउनु आवश्यक छ ।
नागरिक दैनिक अगाडि बढ्छ –“तिङ्कर खोलापारि छाङरू गाउँ छ । रक्षा कवच भएर सीमामा रहेको यो गाउँका बासिन्दाको देशप्रतिको श्रद्धा, त्याग र मायालाई सरकारले अझै चिन्न सकेको छैन ।
भारतले सीमाक्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सेवा, सुविधा र विकास दिँदा नेपाल सरकारले उपेक्षा गर्नुले पनि सीमा अतिक्रमणमा भारतलाई सहयोग पुगेको स्थानीयको भनाइ छ ।”
के भारतलाई ‘सेवा’ र ‘सहयोग’ पु¥याउन ‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन’ गरी ‘प्रधानमन्त्री’ र ‘मन्त्रीहरू बन्ने’ विषयमा ध्यान आकर्षित गराई सरकारले भारतीय चौकीहरू आएकोमा आँखा चिम्लने अपराध त गरेको होइन ?
बेलायती साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादबाट भारतीय जनता मुक्त हुन सफल भए भने भारतीय विस्तारवादी र फासिवादीहरूको कब्जा र हस्तक्षेपबाट पीडित छिमेकीहरू भारतीय क्रान्तिकारी जनतासँग मिलेर भारतलाई फासिवादीहरूबाट मुक्त गर्ने विषयमा किन दुविधा राख्ने – यस २१ औँ शताब्दीमा ?
बल्ल परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मुख खोले – “भारतले बलमिचाइ ग¥यो ।” (नेपाल समाचारपत्र, २५ कार्तिक २०७६) ।
“कालापानी सीमा विवाद, हामीसँग बलिया प्रमाण छन् ।” – झलनाथ खनाल । (गोरखापत्र, २५ कार्तिक २०७६) । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन् –“नक्सा सच्याउन पहल सुरू ।” वीरगञ्जका विद्यार्थीद्वारा भारतीय ‘वाणिज्य दूतावास घेराऊ ।” (समाचारपत्र, २५ कार्तिक २०७६)
रोल्पाको समाचार छ – ‘भारतले नेपाली भूमि मिचेको विरोधमा विद्यार्थीले बनाएको मानव साङ्लो ।’