२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनाको एक दसकपछि नै जनतामा उक्त व्यवस्थाप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको थियो । त्यसको मुख्य कारण सरकारहरूबाट राष्ट्रघात तथा शासक दलका नेता–कार्यकर्ताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु थियो । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपालगायतका मन्त्री, सांसद र स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको भ्रष्ट क्रियाकलापले जनतामात्र होइन ती पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूसमेत वाक्कदिक्क भएका थिए । फलतः राजा आऊ देश बचाऊ भनी नारा लगाउने राजावादीहरूको उक्साहटमा राजा वीरेन्द्रको वंशविनाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्रविरुद्ध प्रतिगमनकारी कदम चाल्ने हिम्मत गरे । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ ले सत्ताबाट बहिर्गमित र जङ्गलमा भत्किएको पार्टीलाई समेत सत्तामा पु¥यायो । अब फेरि शासकहरूले २०५० को दसकमा भएका गल्ती नदोहो¥याउला भने अपेक्षा नेपाली जनताको थियो । तर, ‘बा¥ह वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि कुकुरको पुच्छर बाङ्गोको बाङ्गै’ भन्ने उखान नेपालका शासक पार्टीहरूमाथि चरितार्थ भयो । हिजोका गल्ती दोहो¥याउने छैनौँ भनी जनताका सामु कान समाएकाहरू पुनः भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा हेलिन पुगे भने नयाँ जोगी माओवादी नेताहरू पनि पुरानै जोगीहरूजस्तै कान चिरेकै निक्ले ।
देश गणतन्त्र बन्यो, संविधानसभामार्फन देशमा नयाँ संविधान पनि लागू भयो । देशमा सङ्घीयता पनि कार्यान्वयन हुने चरणमा छ । देशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन् र तिनै तहका सरकारहरू आ–आफ्नो हैसियतअनुसारको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको देखापर्दै छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनका लागि कानुनले तोकेको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी रकम भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिले पेश्की दिने, कामै नगरी फछ्र्योट गर्ने, योजना नै सम्पन्न नगरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी दिने तथा कमिसन लिई कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनाको फरफारकसमेत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
आयोगले पछिल्ला दिनमा स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै गैरकानुनी कार्य तत्काल बन्द गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीबमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको समाचार आएका छन् । ठूलो रकम पेश्की लिई समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारलाई अविलम्ब प्रचलित कानुनअनुसारको कारबाही गरी योजना तुरून्त सम्पन्न गर्न लगाउने वा सम्झौता तोडी अन्य विकल्पबाट योजना सम्पन्न गर्नसमेत आयोगले निर्देशन दिएको बुझिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा कानुनविपरीत हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग हुने गरेको उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्का लगाउने गरेको र प्राविधिक मूल्याङ्कन एवं अनुगमन समितिको सिफारिस बिनासमेत भुक्तानी हुने गरेको देखिएको समेत आयोगको ठहर छ । आयोगको अध्ययनले शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरूमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति नघटेको बरू बढेको देखाएको छ । नबदलिएको भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिले देशमा राजनीतिक व्यवस्था बदलिएको देखिए पनि वास्तविकरूपमा परिवर्तन नआएको बरु पुँजीवादले जरा गाड्दै गएको पुष्टि गर्छ ।