यो मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको ?

भैरव रिसाल
राष्ट्र अत्यन्त अप्ठेरो अवस्थामा उभिएको छ । कार्यकारी अधिकारवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य गम्भीर छ । उहाँ नयाँ एपेन्डिसाइडको अपरेसनबाट क्रमशः तङ्ग्रिन थाल्नुभएको छ । तर पुरानो रोग मिर्गौलासम्बन्धी सामान्य हुँदै छैन । डाइलासिस छिटोछिटो गर्नुपर्ने भएको छ साताको दुई वा तीनपल्ट । अर्को विकल्प मिर्गाैला फेर्ने हो । त्यता पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । त्यो यति धेरै जटिल प्रक्रिया हो क्यार ! ओलीका निम्ति आफ्नो मिर्गौला दिने नातेदार पाइसकेर पनि मिर्गौला मिल्छ मिल्दैन परीक्षण भइरहेको छ रे । मिर्गौला प्रत्यारोपण नेपाल वा विदेशमा कहाँ गर्ने ? विदेशमा भए अमेरिका, बैङ्कक, सिङ्गापुर, भारत कहाँ हो त्यो पनि तय हुन बाँकी नै छ । मिर्गौला फेर्ने काम त्यति साधारण पनि होइन क्यार ? उहाँको उमेरका कारण त्यो प्रत्यारोपण सहज नभएको पनि हो । यो अवस्था एकातिर छ भने यही सेरोफेरोमा भारतले नेपालको भूमिसमेत मिचेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको छ । त्यो पनि महिना दिन पुग्न लागिसक्यो । तर, दुई देशबीच वार्ता हुने छाँट देखापरेको छैन । यस्तो संवेदनशील मुद्दा जरूरै ढिलो भयो ।
किन ढिलो स्वास्थ्यलाभ कामना !
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हाम्रा प्रधानमन्त्री बिरामी भई शल्यक्रिया गराएको पनि कति दिनपछि बल्ल एउटा सन्देश पठाए । बिरामी भएको अवस्थामा स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न पनि कतै कञ्जुस्याइँ गरेको त होइन ? एउटा शङ्का ! स्वास्थ्य भनेको स्वास्थ्य नै हो । स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न पनि यस्तो ? यद्यपि, स्वास्थ्यलाभको कामना उपचार होइन तर, यस्ता कामना मानसिक वा मनोवैज्ञानिक उपचार पनि हो भन्ने लाग्छ । मोदीको स्वास्थ्यलाभको कामना साँच्चै ढिलै आएको हो । यो मानवताको दृष्टिबाट ठीक होइन । एकातिर सीमा मिचान अर्कोतिर स्वास्थ्यलाभको सन्देश ढिला । यो पनि दुई देशबीचको सम्बन्धको ऐनामा हेरिँदोरहेछ । सीमा मिचानको मुद्दा धेरै लामो भयो । लिम्पियाधुरा मिचान नयाँ भए पनि सुस्ता मिचान पुरानो हो । यसरी मुद्दा टुङ्ग्याउँदै जाँदा मान्छे थाक्नसक्छ । तसर्थ सीमा समस्या चाँडो टुङ्ग्याउनेतर्फ लागिहाल्नु जरुरी छ । ढिलो नगरौँ ।
निदाउन पठाएको होइन
भारतले गत नोभेम्बरको सुरूमै नेपाली भूमि आफ्नोमा पारेर राजनीतिक नक्सा निकालेको पनि महिना पुग्न लाग्यो । यति लामो समयसम्म हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर एउटा स्पष्टीकरणसम्म लिने कष्ट गरेको समाचार आएको छैन । नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले दिल्लीमा एउटा भेटबाहेक अरु गतिविधि गरेको सुनिएको छैन । राजदूत पद जागिरमात्र खाने निजामती पद हो र ? त्यत्रो उचाइ भएका नेता, पूर्वमन्त्री तथा संविधानसभामा पनि संविधानको राजनीतिक नेतृत्व दिने समितिको सभापति भइसकेका व्यक्तित्व नीलाम्बरजी दिल्लीमा के गरिबसेका छन् ? प्रश्न छ । ईपीजीका सदस्य भएकाले पनि उनको राजनीतिक उचाइ घटेको अनुभव भएको छ । नीलाम्बर आचार्य त एउटा राजनीतिक उचाइ भएको बौद्धिक व्यक्तित्व तर भारतको राजदूत भएपछि त्यो पुरानो व्यक्तित्व जोगाउन सकेनन् भने मूल्याङ्कन भइरहेको छ । नीलाम्बरजी तपाईंको आजसम्मको सङ्घर्ष यही दिल्लीको राजदूत हुनका लागि मात्र थियो ? प्रश्न आउन थालेको छ । बिउँझनोस् नीलाम्बरजी तपाईँलाई निदाउन पठाएको होइन ।
मौनताको अझै आत्मसमर्पण
सुगौली सन्धिअनुसार सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो र हो निर्विवाद पनि । तर, आज त्यो क्षेत्रमा भारतीय सैनिक ब्यारेक छ । त्यो पनि नयाँ हो र सन् १९६२ देखि । सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो अतिक्रमित क्षेत्रको भ्रमणमा जान सेनाको हेलिकप्टर माग्यो रे । तर, के के हो विधिविधानका प्रश्न खडा गरेर निरीक्षणमा जान हेलिकप्टर दिएन रे । त्यो समितिको टोलीलाई अविलम्ब हेलिकप्टर उपलब्ध गराइयोस् र सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा क्षेत्र, कालापानी तथा लिपुलेकसम्मकै अवस्था हेर्न सहयोग गरियोस् । संसदीय समितिको निरीक्षण अर्थपूर्ण तथा आत्मसात गरियोस् ताकि यो मुद्दा किनारा ल्याउन भूमिका निर्वाह गरोस् । सुगौली सन्धिले तय गरेको सिङ्गो लिम्पियाधुरा निर्विवाद नेपालको हो । किन यसमा किचलो आयो ? यो राम्रो होइन, नितान्त नराम्रो हो । नेपाल सरकार यो मुद्दामा के गरिबसेको छ, बडो शङ्का छ । यो सरकारी मौनताको अर्थ आत्मसमर्पण हुनसक्छ । त्यसमा सरकार चनाखो हुनुप¥यो ।
परराष्ट्रमन्त्री अघि बढ्नोस्
प्रधानमन्त्री ओलीजीमात्र बिरामी कि सम्पूर्ण सरकार नै बिरामी ? जनता प्रश्न गर्न लागेका छन् । सरकार भनेको बिरामी त के रोगी पनि हुनुहुँदैन । तर, भारत सरकारले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको मुद्दामा सरकार नै बिरामी भएजस्तो भएको छ । परराष्ट्र सचिवस्तरीय दुई देशको संयुक्त समितिको के औचित्य ? एउटा चिठी पठायो, उताबाट जवाफ आएन । तब सकियो त मुद्दा ? यही हो कूटनीतिक माध्यमको परिचालन भनेको ? संसदीय समितिको टोलीले सेनाको हेलिकप्टर नपाउने किन ? संसदीय समितिहरूलाई मिनिपार्लियामेन्ट भन्ने गरिन्छ । तब समितिले हेलिकप्टर नपाउने ? यदि यसो हो भने ती समितिहरू शोभाका लागि राखिएका हुन् ? समितिको स्थलगत भ्रमण वास्तवमा सरकारका लागि सहयोग हुनुपर्ने हो । तर, सरकार समितिहरूलाई कुन आँखाले हेर्छ, त्यो पो हेर्नुपर्ने भयो । परराष्ट्रमन्त्री विदेश भ्रमणबाट फर्कनुभएको पनि धेरै घण्टा बितिसक्यो । खै परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको अस्तित्वको सङ्केत ! प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीलाई पर्याप्त अधिकार दिनोस् । द्विपक्षीय वार्ताको नेतृत्व गर्न अ¥हानोस् । बिरामी तपार्इं हो देश बिरामी होइन भन्ने हुनुप¥यो नि !
प्रश्न उठिसक्यो उत्तर चाहियो
जनतामा सीमा अतिक्रमणको विरोधमा उठेको तरङ्ग सेलाउला । यो तरङ्ग सेलायो वा ओइलायो भने फेरि तताउन सजिलो हुँदैन । जनता निराश भएर बाटो बिराउने सम्भावना पनि हुन्छ । यो सामान्य कुरा हो तर सरकारले यस्तो वस्तुतथ्य बुझेजस्तो लागेन । सरकार के गर्दै छ ? कता अलमलिएको छ ? धेरै दिन भयो प्रश्न उभिएको । भारतका यहाँस्थित राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर के भएको हो, सोधेको हो ? कम्तीमा यतिमात्र गरेको देखे पनि जनता ए सरकार सजग छ, सचेत छ भन्नेसम्म त बुझ्थे । तर त्यस्तो सङ्केतसम्म पनि छैन । जनताका तर्फबाट अनेकौँ ऐतिहासिक प्रमाणहरू सङ्कलन गरिएका छन् । भर्खरै सन् १९११ को अलमोडा ग्याजेट फेला परेको छ, जुन ग्याजेटमा छापिएअनुसार महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने उल्लेख छ । जनताले अरू के प्रमाण सङ्कलन गर्ने ! सरकार केही गर्दै छ भन्ने सन्देश पनि आएन । यो सानो कुरा होइन नि ! देशको सीमाको कुरा छ, भूमिको कुरा छ, माटोको कुरा छ, यो त ठट्टा होइन नि ! सरकार के गर्दै छ जनतामा आउनुप¥यो । केही गर्दै छैन भने पनि जनतामा आउनुप¥यो । यो जनताको सरकार हो कि होइन ? प्रश्न उठिसक्यो उत्तर चाहियो ।
आश र त्रासको नतिजा हो यो
भारतका पूर्वविदेश सचिव र नेपालका लागि पूर्वराजदूत श्यामशरणले नेपाल सीमा समस्या समाधान गर्नै चाहँदैन भनी लेखे । त्यो भनाइको हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले कम्तीमा पनि सशक्त खण्डन गर्नुपर्ने तर त्यस्तो खण्डनमा मेरो आँखा परेको छैन । ती पूर्वमहाशयहरू आगो हुनुपथ्र्यो । कम्तीमा उनको प्रामाणिकरूपमा खण्डन हुनुपथ्र्यो । हाम्रा पूर्वराष्ट्रसेवकहरूमा पुनः नियुक्तिको तृष्णा यस्तो बलशाली छ जसले उहाँहरू खुल्दैन, बरू टालिन्छ, कलम चल्दैन । त्यो पुनर्नियुक्तिको रोग सारै बलवान हुन्छ । नैतिकता पो हो रोगको जहडी ओखती, जब नैतिकता नै खाइन्छ तब त्यसको उपचार हुँदैन । यो रोग पञ्चायतले प्रवेश गराएको हो । पञ्चायतलाई उखेलेर फाले जनताले । तर, त्यसका जरा दशै दिशा फैलिएकोले जराविहीन बनाउन सम्भव नै भएन । केही ज्येष्ठ नागरिकहरूसहित सचेत एवम् सजग व्यक्तित्वहरूले सीमा जोगाऔँ भन्ने आहानमा मैले सहमतिका निम्ति अनुमति मागेँ । त्यसमा दुईजनाले आफ्नो नाम राख्न अनुमति दिनुभएन । उहाँहरूमा पुनर्नियुक्तिको बाटो रोकिन्छ भन्ने त्रासले काम ग¥यो । यस्तै हो आश र त्रासको नजिक ।
खोइ हाम्रा नेताको प्रतिक्रिया ?
श्यामशरण यति धेरै रूष्ट भएछन्, भारत सरकारको अस्ति अस्ति खाएको नूनको सोझो गरे । उनले नेपालको मूर्खता महँगो पर्नसक्छ पो त भने । हाम्रो आफ्नो देशभक्तिलाई उनले मूर्खता भने र धम्की दिए यो महँगो पर्नसक्छ । श्यामशरणको यो विषवमन नेपाली जनताकै राष्ट्रपतिको समर्पणको ठाडो अपमान हो । नेपालीहरू सीमा विवादलाई लोकप्रियता र आन्तरिक खपतको उद्देश्यले मात्र उठाउँछन् । तर, गम्भीर वार्तामार्फत सल्टाउन उनीहरूको रूचि हुँदैन । श्यामशरण यतिमात्र भनेर चुपो लाग्दैनन् र फेरि थप्छन्, नेपाल विगतका कालापानी र सुस्तालाई आफ्नो भूभागको रूपमा दाबी गरेको चाहिँ सत्य हो । दुवै पक्ष यी मतभेद मैत्रीपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट सल्टाउन सहमत भएका पनि हुन् र दुवै देशका विदेश सचिवहरूलाई यसमा काम गर्ने म्यान्डेट दिइएको पनि हो ।
तर, नेपाल तदारूक नभएकै कारण यी वार्ता थाती रहन गएका छन् । यतिले पनि श्यामशरणको रिस मर्दैन र फेरि भन्छन्, भारतमा करिब ६० देखि ८० लाख नेपाली काम गरी बसिरहेका छन् । उनीहरू जहाँ जहाँ बसेका छन्, त्यहाँ तिनले असीम ख्याती, सद्भाव एवम् मित्रवत् वातावरण पाएका छन् । सदियौँदेखिको शालीन एकताबाट निर्मित असाधारण सम्पत्तिको नेपालले भरपुर उपयोग गरिरहेको छ भन्ने नेपालका राजनीतिक नेताले बुझ्नु जरूरी छ । योभन्दा बढी के भन्न बाँकी रह्यो र ? खोइ हाम्रा नेताको प्रतिक्रिया ?