भूमि अतिक्रमणविरुद्ध भारतीय प्रमलाई विरोधपत्र

(सोमबार नेपाल मजदुर किसान पार्टीले काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाइएको विरोध पत्रको पूर्ण पाठ । विरोध पत्रमा पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा गाभेको विरोधमा आयोजित जुुलुस तथा सभाको क्रममा सो विरोधपत्र बुझाइएको थियो –सम्पादक)
सम्माननीय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यू,
नयाँ दिल्ली, भारत ।
मार्फत भारतीय दूतावास,
लैनचौर, काठमाडौँ, नेपाल ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री मोदीज्यू,
नेपाल र भारतका जनताको सम्बन्ध इतिहासजत्तिकै पुरानो छ । यो सम्बन्ध चिरकालसम्म रहनु आवश्यक छ । तर, भारत सरकारको नेपालप्रतिको व्यवहार सकारात्मक नहुँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा गतिरोध भइरहेको छ । भारत सरकारले नेपाली भू–भाग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसमेत आफ्नो नक्सामा गाभेर विसं २०७६ कार्तिक १५ गते तद्नुसार सन् २०१९ नोभेम्बर १ मा जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको यो ठाडो हस्तक्षेप तथा थिचोमिचोको हामी विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछौँ । स्वाभिमानी नेपाली जनता पनि निरन्तर यसको विरोधमा आवाज उठाउँदै छन् । नेपाल र भारतबीच कायम रहेको खुला सीमाको कारण ठाउँ–ठाउँमा भारतबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भइरहेको छ भने सिमानामा नेपाली लुटिने र कुटिनेजस्ता घटनाबाट नेपाल–भारतबीचको जनस्तरको सम्बन्धमा समेत बाधा पुगेको छ ।
नेपालको भूमि कालापानीमा सन् १९५० मा तैनाथ भारतीय सेना हालसम्म फिर्ता गरिएको छैन । नेपाल र बेलायती–भारतबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पश्चिम भारतको भू–भाग हो । बेलायत सरकारले सन् १८१६ जनवरी, सन् १८२७ फेब्रुअरी, सन् १८३५, सन् १८३७, सन् १८४१, सन् १८४६, सन् १८५० र बेलायती–भारत सरकारले सन् १८५६ मा प्रकाशन गरेका नक्सामा महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भएको स्पष्ट उल्लेख छ । यसकारण महाकाली नदीको पूर्वमा रहेको लिम्पियाधुरा निर्विवाद नेपालको भू–भाग हो । यो भू–भागमा रहेका नेपाली बस्तीहरूमा नेपाल सरकारले विसं २०११ र विसं २०१८ मा जनगणनासमेत गरेको हो । यहाँको नेपाली बस्तीका जनताले नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको प्रमाण पनि छ ।
तर, भारत सरकारले नेपाली भूमि नमिचेको बताएकोे नेपालविरुद्ध बलमिचाइ हो । सन् १८१७ फेब्रुअरी ४ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले महाकाली नदी पूर्वमा पर्ने लिम्पियाधुराको ब्यास प्रगन्ना भू–भाग नेपालको नै भएको पत्रसमेत लेखेका थिए । सुगौली सन्धिअगाडि नेपालको क्षेत्र पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको थियो । सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट भारत मुक्त भयो तर सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाली भूमि नेपाललाई भारतबाट फिर्ता गरिएन ।
नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसमेत भारतमा गाभेर तयार गरिएको नयाँ नक्सा अविलम्ब खारेज गर्न नेपाली जनताको तर्पmबाट हामी भारत सरकारलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ । साथसाथै, नेपाली भूमि कालापानीमा रहेको भारतीय सेना अविलम्ब फिर्ता गर्न हामी भारत सरकारसँग अनुरोध गर्दर्छौँ । नेपालको सुस्तालगायत ७२ भन्दा बढी ठाउँमा भारतद्वारा अतिक्रमित ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि फिर्ता गर्न पनि हामी माग गर्दछौँ । भारत सरकारले महाकाली नदीमा एकतर्फी बनाएको टनकपुर बाँधमा परेको नेपाली भूमि १४.५७ हेक्टर भू–भाग हालसम्म नेपाललाई सट्टाभर्ना गरेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपालको सिमानामा बाँध र तटबन्ध बनाएको हुँदा बर्सेनि नेपाली भूमि डुबान र जनधनको क्षति भइरहेको छ । नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण सीमा तस्कर, अपराधी एक–अर्काे देशमा लुक्नेलगायत अन्य अवाञ्छित गतिविधि बढ्दो छ । दुई देशको हितको लागि खुला सीमा बन्द गर्नु आवश्यक छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध थप घनिष्ट बनाउन सन् १९४७ नोभेम्वर ९ मा भएको गोर्खा भर्ती सन्धि खारेज गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले छिमेकी मित्र देश नेपालका जनताको यो भावनाअनुसार अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गरी नेपाल–भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्न टेवा पु¥याउनुहुने अपेक्षासहित यो पत्र पेश गर्दछौँ ।
२०७६/०८/२३