प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाभित्र काम गर्ने प्रश्नमाथि पुनः छलफल

जमिला
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएका खोटा विचारहरूको खण्डन र सूक्ष्म आलोचनासँगै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक मार्गचित्र कोर्ने नेमकिपाको जन्म भएको ४६ वर्ष पुग्दैछ । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले भन्छ – नेमकिपा सबैखाले संशोधनवाद, अवसरवाद र अराजकतावादविरुद्ध इस्पातझैँ उभियो ।
रुसी संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा पतनबारे स्पष्ट धारणा, पाकिस्तानको विभाजनमा भारतीय हस्तक्षेपको विरोध, वर्गसङ्घर्षको निरन्तरताबारे प्रस्ट दृष्टिकोण नै नेमकिपाको जन्मको पृष्ठभूमि हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारालाई नेपालको माटोमा हुर्काउने उद्देश्यसहित नेमकिपाको स्थापना भयो । एउटा स्वच्छ राजनीतिक छवि बोकेर नेपालका हरेक राजनीतिक उतार–चढावमा अगाडि बढ्यो । ठूला–साना राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक बन्यो । माक्र्सवादलाई पुरानो भयो भन्दै बङ्ग्याउन खोज्नेहरूसँग निरन्तर विचारको सङ्घर्ष ग¥यो ।
लेनिनका विचारलाई दराजमा थन्काउने नक्कली लेनिनवादी र माओको बदनाम गर्न उत्रेका नक्कली माओवादीसँगको सैद्धान्तिक सङ्घर्ष जारी नै छ । आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमा अडिग रही जनताको सेवा गर्नु नेमकिपाको परिचय हो । आज ४५ वर्षपछि नेमकिपा स्थापनाको अनिवार्य आवश्यकता जनता अझ बढी अनुभव गर्दैै छन् ।
विभिन्न कालखण्डमा नेमकिपामाथि संसद्वादी, राजावादी, पञ्चायतवादीको आरोप लाग्यो । धेरै पटक यसको जवाफ नेमकिपाले व्यवहारबाट दिइसकेको जगजाहेर छ । प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घ–संस्थाभित्र गएर देश र जनताको सेवा गर्ने र चुनावलाई जनताको चेतनास्तर उकास्ने दबुको रूपमा उपयोग गर्ने नीति लेनिनवादी नीति हो । त्यही नीतिअनुरूप नेमकिपाले पञ्चायती चुनावलाई पनि उपयोग ग¥यो र पुँजीवादी व्यवस्थाको निर्वाचन पनि उपयोग गर्दै छ । यो नीतिले पनि नेमकिपाको फरक परिचय दिन्छ । आजभन्दा ३८ वर्ष पहिले प्रकाशित पुस्तिका ‘के हामीले प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाभित्र काम गर्नु हुन्छ ?’, ‘चुनावमा भाग लिने प्रश्नमा’ आज पनि त्यत्तिकै सामयिक छ । उतिबेला कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्न प्रकाशित यस पुस्तिकाले नयाँ पुस्ताका कार्यकर्तालाई नेमकिपाको वैचारिक सङ्घर्षको इतिहास पनि बताउँछ ।
केही उत्ताउला र काँचा कम्युनिस्टहरूले प्रतिक्रियावादी सङ्गठनहरू र तत्कालीन पञ्चायतमा गएर काम गर्न अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हल्ला गरे । तत्कालै नेमकिपाले सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी सङ्घ–संस्थामा बसेर देश र जनताको सेवा गर्नुपर्ने नीति अघि सा¥यो । त्यस्ता संस्थामा जनताको प्रतिनिधि नपुग्नु भनेको शोषण अझ बढाउनु हो, पुँजीपतिवर्गकै सेवा हो । प्रतिक्रियावादी मजदुर सङ्घहरूभित्र गएर काम नगर्नु भनेको मजदुरलाई पुँजीपतिहरूको हातमा छोड्नु हो भन्ने स्पष्ट धारणा नेमकिपाले अघि सा¥यो । जहाँ जनता बस्छन्, त्यहाँ गएर जनताको सेवा गर्नुपर्छ । जहाँ – जहाँ जनता र देशको विषयमा विचारविमर्श हुन्छ त्यहाँ पुगेर जनपक्षीय र देशभक्तिपूर्ण विचार राख्नुपर्छ । यो नै वास्तविक जनसेवा हो । उत्ताउला विचार बोकेर आफ्नो केटाकेटीपन देखाउने, मूर्खता प्रदर्शन गर्नेहरू कम्युनिस्ट नै होइनन्, खोटा विचारका मालिक हुन् । पुस्तिकाले यही सन्देश दिन्छ ।
कानुनी सङ्घर्षको महत्वबारे पुस्तिकामा लेखिएको छ –“चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो लामो समयसम्मको व्यावहारिक अनुभवबाट यसलाई राम्रोसँग बुझ्छ कि कानुनी सङ्घर्षलाई अस्वीकार गर्नु पार्टीको कामलाई साँघुरो घेरामा सीमित राख्नु र यसरी जनताबाट आफ्नो सम्बन्ध खत्तम गर्नु गलत कुरो हो ।” विश्वका कुनाकाप्चाका जनताको पक्षमा कानुनी र गैर–कानुनी सङ्घर्ष भइ नै रहेका छन् ।
लेखक का.रोहित भन्नुहुन्छ –“व्यापक जनतालाई सङ्घर्षशील बनाउन व्यापक जनताको माझमा गएर काम गर्नुपर्छ । अनि मात्रै हामीले जनताको साँचो सेवा गर्नसक्ने छौँ ।”
‘चुनावमा भाग लिनु नै संसदीय बाटोलाई स्वीकार्नु हो ।’ ‘शान्तिपूर्ण र संसदीय बाटोबाटै समाजवाद आउँछ ।’ यी दुवै तर्क किन खोटा छन् पुस्तिकाले प्रस्ट पार्छ । वैचारिक आधार र व्यावहारिक कसीमा यी दुवै तर्कलाई नेमकिपाले गलत र खोटो प्रमाणित गरिसकेको छ । चुनावमा भाग लिनुपर्छ तर सङ्घर्षलाई त्यसभित्रै सीमित राख्नु हुँदैन भन्ने विचार लेनिनको हो । संसद् वा चुनाव जनतालाई उठाउने, जगाउने र शिक्षित पार्ने एक अवसर या माध्यम हो ।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा चुनाव बहिष्कार क्रान्तिकारी निर्णय थिएन भन्ने समयक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यही समयमा बहिष्कारवादीहरूले रुसमा सन् १९०५ मा लेनिनले संसद् र चुनाव बहिष्कार गरेको प्रसङ्गलाई बारम्बार केलाए । तत्कालीन समयमा रुसको माटोले परिवर्तन मागिरहेको थियो । जनसागर र आन्दोलनको बलले परिवर्तन खोजिरहेको बेला चुनाव बहिष्कार बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय साबित भयो । क्रान्तिकारी छाल सा¥है छिटो उठ्ने र विद्रोहमा फेरिने अवस्थामा चुनाव गौण हुन्छ । परिस्थिति त्यसो छैन भने चुनाव बहिष्कार मूर्खता सिवाय अरू केही होइन । इतिहासले यही शिक्षा दिन्छ ।
प्रतिक्रियावादी संस्था या संसद्मा गएर काम गर्नु वास्तवमै गाह्रो कार्य हो । यस्तो कार्य गर्न डराउनेहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मलजल गर्न सक्दैनन् । पुस्तिकामा लेखिएको छ –“आलोचना कडाभन्दा कडा र धेरैभन्दा धेरै निर्मम आलोचना – संसदीय कामलाई होइन, बरु संसद्लाई अथवा संसदीय दबुलाई क्रान्तिकारी वा कम्युनिस्ट ढङ्गबाट उपयोग गर्नमा असमर्थ नेता र दललाई गर्नुपर्छ ।” सबैखाले जनविरोधी र देशघाती विषयहरूको विरोध तथा जनताको हकहितको निम्ति लड्न संसद् उपयोग गरिनुपर्दछ ।
कम्युनिस्ट पार्टी या सङ्गठनभित्र संशोधनवादी, उत्ताउला र अराजक विचारका मानिस पस्नु पनि स्वाभाविकै हो । सोभियत सङ्घको इतिहासले दिने शिक्षा यही हो । भित्रभित्रै विचार र सिद्धान्तमाथि सम्झौता एवम् विचलन सुरु भएपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन बिथोलिन्छ वा उद्देश्यमा पुगिँदैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिन्नु आवश्यक छ साथै नङ्ग्याउनु पनि जरुरी हुन्छ भन्ने सन्देश पुस्तिकाले दिन्छ । पार्टीको नीति र उद्देश्यमाथि प्रश्न गर्ने जो कोहीलाई पार्टीले आवश्यक निगरानीमा राख्नु पर्दछ । आँधीबेहरी, घामपानीसँग जुझ्न डराउने कार्यकर्तालाई समयमै चिन्न सकेनाँै भने क्रान्तिप्रति धोका हुनसक्छ भन्ने शिक्षा पनि पुस्तिकाले दिन्छ ।
‘खोटा विचारहरूको खण्डन’ पुस्तकमा पनि छापिएका यी दुई रचनाहरू महत्वपूर्ण छन् । यस पुस्तिका का. रोहितले वैचारिक स्पष्टता र पार्टीको कार्यदिशा छर्लङ्ग्याउन तयार पार्नुभएको स्पष्ट छ । यसमा माक्र्सवादी – लेनिनवादी दृष्टिकोणले व्याख्या गरिएको छ । नेपालको तत्कालीन राजनीतिक परिवेशमा लेखिएको यस पुस्तिका आज पनि सामयिक महसुस हुन्छ । जनलेखक सङ्घले यो पुस्तिका प्रकाशन गरेको थियो ।