डी. पी. काफ्ले
नेपाल सरकार विद्युत् क्षेत्रको विकास एवम् विस्तार गर्ने निहुँमा निजी क्षेत्रको पसल हुँदै छ । विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाइरहेको छ । सयौँ जलविद्युत् आयोजना निजी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिइसकेको छ । ८३ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूले सरकारसँग विद्युत्को मूल्य निर्धारण गरी राष्ट्रिय प्रशासन लाइनमा जडान गरी ५६०.७७५.४० मेगावाट जलविद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न दिइरहेका छन् । १२० वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूले २६१२.८९५ मेगावाट जलविद्युत् २०८० सालभित्र निर्माण गर्दै छन् । आ. व. २०७६÷७७ भित्र ४४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरी १०००.२० मेगावाट विद्युत् सरकारलाई बेच्ने बताउँदै छन् ।
यस वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूले अपर तामाकोसी र रसुवागढी ४५६ र १११ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन गर्दै छन् । यी आयोजनाहरू पनि सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा बन्दै छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका चमेलिया ३० मेवा, त्रिशुली थ्री ए ६० मेवा र कुलेखानी तेस्रो १४ मेवा जलविद्युत् आयोजना निर्धारित समय भन्दा बढी समय लाग्यो र मूल्य बढी भई महँगो जलविद्युत् आयोजनाको नाममा प्रचार गरिए । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाकोे पावर हाउस आधा बनेकोमा अर्को ठाउँमामा सार्नुप¥यो । अर्कातिर कैलाली जिल्लाको अत्तरियाबाट चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउससम्म अर्थात् १२७ किमिको १३२ केभीए प्रशारण लाइन बनाउनुप¥यो । राजनैतिक पार्टीका सङ्गठनहरूलाई चन्दा दिनु र त्यहाँ पुग्न महाकाली राजमार्गबाट पावर हाउससम्म सडक बनाउनपरेको कारण उक्त आयोजना महँगो हुन गयो ।
त्रिशुली – ए ६० मेगावाटको जलविद्युत् निर्माण गर्दा २०७२ सालको भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, पहुँचमार्ग निर्माण र विविध कारण महँगो भयो । तर, निजी लगानीका जलविद्युत् आयोजनाहरू नेताहरूको लगानी, भूगोलको छनोट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग भएका कारण छोटो समय र सस्तो मूल्यमा निर्माण भए । यसकारण वर्तमान सरकारले सरकारी आयोजनाहरू महँगा र निजी सस्ता र छिटो बन्ने भएका कारण सरकार आफू र आफ्नो मातहतका विद्युत् प्राधिकरणमार्फत जलविद्युत् उत्पादन गर्न पछि हट्दै छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको नाममा जलविद्युत् निर्माण गर्ने कम्पनी स्थापना भएको छ । त्यसको नाममा आधा आफ्नो लगानी, प्राधिकरणका कर्मचारीको शेयर, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको नाममा शेयर वितरण, सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, विभिन्न बैङ्कहरूको लगानी र ऋण, सर्वसाधारण जनताको शेयरका नाममा सहायक कम्पनी अगाडि बढाइरहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र यिनका आयोजनाहरू
१) चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिले २२ मेगावाट जलविद्युत् रसुवा जिल्लामा उत्पादन गरेको छ । अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरू
क) रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लि. १११ मेगावाट– रसुवा
ख) मध्तेटेकोसी जलविद्युत् कम्पनी लि. १०२ मेगावाट– सिन्धुपाल्चोक
ग) साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनी लि. ४२.५ मेगावाट– रसुवा
घ) अपर साञ्जेन १४.८ मेगावाट – रसुवा
नेपालको पानी जनताको लगानी भन्दै ः हरेक नेपाली विद्युत्को शेयर धनीका नाममा निजी लगानीबाट बनाइँदै छ ।
२) माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर लि. ले ४५६ मेगावाटको जलविद्युत् यसै आवमा बनाउँदै छ । अर्को जलविद्युत् आयोजना रोल्वालिङ खोला २२ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना आफ्नै मोडेलमा बनाइँदै छ । यी आयोजनाहरू दोलखा जिल्लामा पर्छ ।
३) तनहुँ हाइड्रोपावर लि.१४० मेगावाट– तनहुँ जिल्ला, सेती नदी क्षेत्रमा पर्छ । सिनो हाइड्रोपावर कर्पोरेसन लि. चीनको पनि लगानी रहेको छ ।
यसै कम्पनीले अर्को तल्लो सेती हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट १०४ मेगावाटको निकट भविष्यमा नै बनाउँदै छ
४) त्रिशुली जलविद्युत् कम्पनी लि. – बी २७ मेगावाटको आयोजना पनि नेविप्राको सहायक कम्पनीको हो । यो चीनको थप सहयोगमा बनाइँदै छ ।
५) रसुवागढी हाइड्रोपावर लि ४० मेगावाटको थियो नेविप्राले यो भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिएको हो तर, अहिले बन्न नसकेको हुँदा आफ्नै सहायक कम्पनीको नाममा निजी र संस्थागत लगानीकर्ताको सहयोगमा बनाइँदै छ ।
६) अपर अरुण हाइड्रोपावर लिले अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ११६० मेगावाट र हेवा खोला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ३० मेगावाटका आयोजनाहरू बनाउँदै छ ।
७) तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी लि.ले तामाकोसी पाँचौँ – ९९.८ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना एएए अर्थात् प्रात्ेट, सरकारी र संस्थागत लगानीमा बनाउँदै छ ।
८) दूधकोसी जलविद्युत् कम्पनी लि.ले दूधकोसी जलाशय प्रोजेक्ट ६३५ मेगावाटको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।
९) एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिले ५१÷४९ प्रतिशत लगानीमा अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र कम्पनीको ४९ प्रतिशत लगानीमा बनाइने छ ।
१०) नेपाल पावर ट्रेडिङ्ग कम्पनी लि.ले निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग गर्ने छ ।
माथि उल्लेखित १० वटा सहायक कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापित छ र यसले जलविद्युत् उत्पादन गर्दै छ । प्राधिकरणको सहयोगमा निजी कम्पनीलाई लगानीकर्ता बनाएर जलविद्युत् क्षेत्रलाई निजीकरण गराउन सरकार लागिपरेको छ । अपर तामाकोशी मिलिमेको मोडेलमा गएमा देशको लागि त्यति घातक हुने नदेखिए पनि निजीकरणको खतरा बढ्दै जानेछ ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना वा खण्डीकरण गर्ने नाममा तीन टुक्रामा विभाजित गर्न खोजिरहेको छ । यसका लागि तत्काल विद्युत् ऐन २०४९ लाई परिमार्जन अर्थात् संशोधन गरेर प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरिदै छ ।
यसबाहेक निजी क्षेत्रले थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण गर्न हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरू विभिन्न चरणमा अगाडि बढाइरहेको छ ।
१३९ निजी आयोजनाहरूले २९६९.३८९ क्षमताका जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइरहेका छन् ।
नेपाल सरकार र त्यसको स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नयाँ आयोजनाहरू निर्माण नगरी आफ्ना सहायक कम्पनी, निजी र विदेशीहरूको लगानीमा उत्पादन गरिएको जलविद्युत् जनतामा बिक्री गर्न सीमित रहने छन् । जलविद्युत् क्षेत्रको साँचो साहुजी र विदेशीको हातमा जाने छ । नेपाली जनता महँगो बिजुली प्रयोग गर्न बाध्य हुने छन् । यसको परिणाम यहीँ अर्काे विद्युत् बिक्रेता रहने छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कमजोर भई सरकारलाई ठूलो धक्का पर्ने र जनता महँगो जलविद्युत्को भारमा पर्नेछन् ।