विगोल
लोकतान्त्रिक देशमा जनताका अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । समानता र स्वतन्त्रता हुन्छ । पक्षपात र विभेद हुँदैन । जीवन सुरक्षित हुन्छ । जीवन सुनिश्चित हुन्छ । सरकारले मौलिक र राजनीतिक अधिकार वञ्चित गर्दैन । तर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारले जनताका अधिकारलाई साँगुरो बनाउँदै छ, सरकार निरङ्कुश बन्दै छ । जनताका अधिकार कुण्ठित बनाउन नै सरकारले कहिले विधेयक अघि ल्यायो भने कहिले ऐन कानुन बनायो । निश्चित स्थानमा मात्रै जुलुस प्रदर्शन र घेराउ गर्न पाउने सरकारको निर्णय निरङ्कुशकै लक्षण हो । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।
सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आचारसंहिता उल्लङ्घनमा सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारलाई कसुर हेरी २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने बन्दोबस्त गरेको थियो । उक्त विधेयक ल्याएपछि सञ्चारजगतको व्यापक विरोध भयो । प्रमुख प्रतिपक्ष तथा अन्य दल र नागरिक समाजले पनि सञ्चारजगतलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्यो भनी विरोध गरेका थिए । सञ्चारजगतले सरकारको कमी कमजोरी औँल्याएपछि भ्रष्टाचार, कमिसन, अनियमितताको विरोध गर्न थालेपछि सरकार, सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूको बदनाम हुनथाल्यो भनेर सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्यायो ।
जनदबाबपछि सरकारले परिमार्जन या संशोधनसहित सो विधेयक ल्याउने तयारी ग¥यो । राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विधेयकबारे छलफल गरियो । त्यस क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले उजुरी लिए पनि क्षतिपूर्ति गराउने निर्णय अदालतले मात्र गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको उल्लेख गरे । अब जरिवाना सञ्चारगृहको हकमा मात्र लागू हुने र जरिवानाको अधिकार काउन्सिललाई नभई अदालतमा रहने विश्वास सूचनामन्त्री बाँस्कोटाले जनाए । कारबाही सञ्चारकर्मी या सञ्चारगृह कसलाई गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा होइन । समाचार छापेको आधार या कसैको गुनासो छापेको आधारमा मानहानी भयो, बेइज्जती भयो भनेर रु. १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने बन्दोबस्त उचित होइन ।
कुनै नेता, मन्त्री, सांसदले भ्रष्टाचार गरेको, कमिसन र घूस खाएको जनगुनासोको आधारमा पत्रपत्रिकामा समाचार छाप्न सकिन्छ । जनगुनासोको समाचार लेखेर यथार्थ के हो थाहा पाउन या जनता सुसूचित हुन पाउने कामको लागि पनि समाचार, पाठकपत्र आदि लेखिन्छ । त्यस्तो समाचार, जनगुनासो या पाठकपत्रको आधारमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा राखेर सञ्चारकर्मीलाई हतोत्साही बनाउने काम सही होइन । बरु सरकारले मतदातालाई पैसा बाँडेर, मन भड्काएर, मत लिएर जित्ने दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्ने हो । निर्वाचनमा पैसा बाँड्नु भनेको घूस खुवाउनु हो, लोभ देखाएर मत लिनु हो । भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, घुस्याहाहरूलाई पो बढीभन्दा जरिवाना गर्नुपर्छ, थुनछेक गर्ने समयावधि बढाउनुपर्छ ।
बढीभन्दा बढी थुनछेक र जरिवाना गर्ने काम महिला बेचबिखन गर्ने, वेश्यालयमा महिला पु¥याउने, बलात्कार गर्ने र हत्या गर्ने अपराधीहरूलाई गर्नुपर्छ । सामाजिक अपराधी, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र अनियमितता गर्ने जनविरोधीहरू पो कारबाहीमा पर्नुपर्छ । जनतालाई सुसूचित पार्ने, कसैको कमी कमजोरी औँल्याउने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालाबजारीको विरोध गर्ने र त्यस्ता क्रियाकलाप नगर्न खबरदारी गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कदर गर्नुको सट्टा उल्टो कारबाही गरेर हतोत्साही बनाउने सरकार कसरी लोकतान्त्रिक बन्छ ?
मालपोत कार्यालय, भूमिसुधारमा घूस खाने काम रोक्न सकेको छैन । कसैले घूस खाएको समाचार लेख्दा बेइज्जती ग¥यो भनेर मानहानीको मुद्दा लगाएर १० वर्ष थुन्ने, दसौँ लाख जरिवाना गर्ने प्रावधान ल्याएर भ्रष्टाचारीहरूलाई पोस्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार नगर्न खबरदारी गर्ने र प्रमाणको आधारमा सबै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उजुरी गर्छ या अदालतमा निवेदन राख्छ । उजुरीको आधारमा दोषी नै ठहर्छन् भन्ने होइन । दोषी ठहरिन पनि सक्छ, नठहरिन पनि सक्छ ।
भ्रष्टाचारबारे उजुरी हालेको आधारमा बेइज्जती ग¥यो भनेर आयोगमाथि कारबाही ग¥यो भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन कसरी हुन्छ र छानबिनको आधारमा कसरी प्रक्रिया अघि बढ्छ ? अख्तियारले जस्तै छानबिन नगरे पनि, उजुरी नहाले पनि सञ्चारजगतको उद्देश्य कुनै नेता, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीले भ्रष्टाचार र अनियमितता नगरून् भन्ने नै हो ।
सञ्चार क्षेत्रको जिम्मेवारी सुसूचित पार्नु हो, गलत काम नगराउन खबरदारी गर्नु हो । त्यस क्रममा लेखिएको कुनै समाचार सामग्री कारणवस सत्य नै नभए पनि १० वर्षको कैद र रु. १० लाख जरिवाना गरेर श्रमजीवी पत्रकारहरूको घर सम्पत्ति सरकारले लिने दाउ कुनै हालतमा न्यायोचित होइन । श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको सम्पत्ति ताक्ने सरकारी विधेयक कुनै पनि हालतमा संशोधन हुनुपर्छ ।
संशोधनको नाउँमा सञ्चारकर्मीलाई गर्ने कारबाही सञ्चारगृहमाथि गर्ने प्रयास पनि खोटपूर्ण नै देखिन्छ । सञ्चारगृहमाथि गरिने कारबाही पनि सच्चिनुपर्छ या संशोधन गरिनुपर्छ । संशोधन गर्न लागेको विधेयकले सरोकारवाला, पत्रकार महासङ्घलगायतका सङ्गठनको माग पूरा हुने सूचनामन्त्रीको भनाइमा सच्चाइ देखिँदैन । आचारसंहिता उल्लङ्घनको दायित्व पत्रकारमा नभई सम्बन्धित सञ्चारगृहमा सारे पनि आखिर यसले भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, कालाबजारीहरूकै सेवा गर्छ, भ्रष्टाचारीले बढावा पाउँछ र भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेहरू हतोत्साही हुन्छन् । यसले देशमा सुशासन कायम हुँदैन, विधिको शासन हुँदैन । यसबारे सरकारले फेरि सोच्नुपर्छ र उपयुक्त विधेयक ल्याउन अघि सर्नुपर्छ ।